कफी खेतीको विकासमा राज्य उदासीन(भिडिओ)

काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको कफी खेतीको प्रवर्द्धनमा राज्य उदासीन देखिएको छ । नेपालमा कफी खेतीको ठूलो सम्भावना छ । नेपाली कफी विश्व बजारमा समेत निर्यात गर्नसक्ने ठूलो सम्भावना हुँदा समेत राज्यले कफी खेतीको विकास र बिस्तारमा आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन ।

तीनै तहकै सरकार कफी खेतीको विकास र बिस्तार गर्न कुनैपनि कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय नेपालमा समेत झाँगिँदै गएको ‘कफी कल्चर’ को विकास भएको छ । यस्तो संस्कृतिले नेपालमा नै उत्पादित कफीको माध्यमबाट स्वदेशमा नै युवाहरूले मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने माध्यम बन्नसक्छ ।

कफी संस्कृतिले स्वदेशमै कमाइको अवसर सिर्जना गरेको छ । त्यसैले राज्यले कफी उत्पादन, लगानीमा नवीन सोच भएका तर विदेश रहेका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउन सक्ने कार्यक्रम र योजना ल्याउन आवश्यक छ । राज्यले ठूलो निर्यातको सम्भावना र रोजगारी अवसरको क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका महासचिव सन्तोष पोखरेलले बताए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले कफी व्यवसायलाई राम्रो निर्यात सम्भावना भएको उद्यमका रुपमा राज्यले निर्धारण गरे पनि कफी खेतीको बिस्तार र प्रवर्द्धनमा सरकार उदासीन देखिएको उल्लेख गरे । उनले नेपालमा कफी खेती राम्रो आम्दानी र युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकिने धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र भएपनि राज्यको उदासिनतका कारण खेती नै समस्यामा पर्ने डर रहेको बताए ।

उनले भने ‘कफी खेतीबाट राम्रै आम्दानी र युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र कफी खेती हो । तर गाउँमा काम गर्ने युवाहरू छैनन् । गाउँभरिका जग्गा जमिन बाँझो बसेका छन् ।’

उनले राज्य कफी खेतीको सम्भावनाका विषयमा समयमा नै सचेत हुने भने विदेश गएर आर्जन गर्ने मुद्रा नेपालमा नै कमाउन सकिने दाबी गरे । महासचिव पोखरेलले सरकारले कफी खेती सम्बधि सीप, बिरुवा, बीउ, सिँचाइ, अनुदान र जग्गा भाडा ऐनमा सहजिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामूहिक करार खेतीका लागि पहाडका जग्गाहरूलाई बैंकले मूल्याङ्कन गरेर कर्जामा सहुलियत दिए व्यवसायीहरू लगानी गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘अहिले समयमा नै सचेत हुने हो र विदेश गएर आर्जन गर्ने मुद्रा नेपालमा नै आर्जन गर्न सकिने सीप, बिरुवा, बीउ, सिँचाइ, अनुदान र जग्गा भाडा ऐनमा सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्यो । सामूहिक करार खेती, पहाडका जग्गाहरूलाई बैंकले मूल्याङ्कन गरेर कर्जामा सहुलियत दियो भने व्यवसायीहरूले लगानी गर्ने थिए । लगानी गर्नेहरूलाई कफी खेती लगायत कृषिको लागि हकबन्दी हटाउनुपर्छ ।’

उनले लगानी गर्नेहरूलाई कफी खेती लगायत कृषिको लागि तत्काल सरकारले हदबन्दी हटाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले ७५ रोपनी भन्दा बढी कफी खेती लगाउनै नपाउने गरी हदबन्दी लगाएको भन्दै कफी खेतीको विकास र बिस्तार गरी कफी उद्योगको रुपमा हदबन्दी खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

उनले कृषिमा लगानी गर्नेलाई हदबन्दीमा कडाइ गर्ने, करार खेती जग्गा भाडा ऐन पनि नदिने काम अहिले भइरहेको बताए । उनले सरकारले किसानहरूलाई कुन जातको कफी लगाउने भन्ने प्रोत्साहन समेत गर्न नसकेको बताए ।

महासचिव पोखरेलले भने ‘७५ रोपनी भन्दा बढी कफी खेती लगाउनै नपाउने गरी हदबन्दी लगाएर हुँदैन । व्यवसायीक बनाउन ठूलो फार्मिङमा काम गर्नुपर्छ । कृषि उद्योगको रुपमा लैजानुपर्छ । कृषिमा लगानी गर्नेलाई हदबन्दीमा कडाइ गर्ने, करार खेती जग्गा भाडा ऐन पनि नदिने काम भएको छ । यी सबै लगानीकर्ताहरूले गरे पनि सरकारले कुन जातको कफी लगाउने भन्ने प्रोत्साहन गर्ने काम गर्न सकेको छैन । कफी खेतीको लागि जोखिम छैन, राज्य छ, भनेर राज्य उभिनसकेको छैन । सामुदायिक वनमा समेत आयआर्जन गर्ने माध्यम पनि नदिने गरेको छ ।’

महासचिव पोखरेलले नेपालको कफी क्षेत्रमा धेरै विकृति रहेको बताए । उनले किसानहरूको अभिभावक राष्ट्रिय चियाकफी विकास बोर्ड कफी खेतीको विकास र बिस्तार भन्दा पनि सरकारी भर्ती केन्द्रको रुपमा विकास भएको बताए । उनले कफी विकासको लागि बोर्डबाट अहिलेसम्म खासै केही कामको निकास नभएको दाबी गरे । बोर्डमा कफीबारे अध्ययन गर्ने विज्ञ समेत नभएको बताए ।

कफीमा विकृति धेरै नै छ । २१ वर्षदेखि म कफी खेती, उद्योग ,उत्पादन र बजारीकरणमा समेत छु । किसानहरूको अभिभावक नेपाल सरकार मातहतको राष्ट्रिय चियाकफी विकास बोर्ड सरकारी भर्ती केन्द्र जस्तै भएको छ ।’ उनले भने ‘कफी विकासको लागि त्यहाँबाट केही कामको निकास छ्रैन । कफी हेर्ने दुई जना विज्ञ बोर्डमा छैनन् । चक्लाबन्दी कार्यक्रम छ ।’

महासचिव पोखरेलले कफी उद्योगमा १० अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको दाबी गरे । उनले १० अर्ब लगानीमा कफी उत्पादनमा भने १० प्रतिशत मात्रै लगानी रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालमा कफी उत्पादन क्षेत्र कमजोर रहेको तर खपतको क्षेत्र हेर्दा उद्योग र क्याफेमा ठूलो लगानी भएको बताए । उनले १० अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्रमा सरकारले कफीलाई भनेर जम्मा बजेट ५० लाख रुपैयाँ मात्रै छुटाउने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

महासचिव पोखरेलले ५० लाख बजेट कफी खेतीको विकास र किसानको लागि भन्दा पनि बोर्डको तालिम भत्ता, भ्रमणमा खर्च हुने गरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘कफी उद्योगमा १० अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसक्यो । जसको १० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा छ । उत्पादन क्षेत्र कमजोर छ । खपतको क्षेत्र हेर्दा उद्योग र क्याफेमा ठूलो लगानी भएको छ । १० अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्रमा सरकारले कफीलाई भनेर जम्मा बजेट ५० लाख रुपैयाँ मात्रै छुटाउँछ । त्यहाँ बजेट कहाँ छर्ने भन्दा बोर्डको तालिम भत्ता, भ्रमणमा जान्छ ।’

उनले कफीको टे«डमार्क बनाउने विषय त्यत्तिकै रहेको भन्दै सरकारले नै कफीको टे«डमार्क लिएर बसेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानको लागि व्यवसायीहरूलाई सरकारले टे«डमार्क अहिलेसम्म नदिएको बताए । उनले नेपाली कफीको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म राज्यको उपस्थिति नदेखिएको बताए ।

उनले कफी निर्यात गर्ने निर्देशित, ग्रिन कफी निर्यात गर्ने गुणस्तर मापदण्ड बने पनि उत्पादनमा लगानी हुन नसकेको बताए । उनले स्वदेशी कफीलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले आयात हुने कफीको मूल्य नेपाली उत्पादन कफीको मूल्य भन्दा महँगो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘कफीको टे«डमार्क बनाउने विषय त्यत्तिकै छ । सरकारले कफीको टे«डमार्क लिएर बसेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानको लागि व्यवसायीहरूलाई सरकारले टे«डमार्क दिँदैन । इन्स्सोरेन्समा जाँदा जाँदै व्यवसायीहरू थाकिसक्यौँ । राज्यले नेपाली कफीको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म केही गर्नसकेको छैन । कफी निर्यात गर्ने निर्देशित बनेको छ । नेपाली ग्रिन कफी निर्यात गर्ने गुणस्तर मापदण्ड पनि बनेको छ । नेपालमा उत्पादन भएको कफीमा पनि राज्यले कर लगाएको छ । कफी उत्पादन गर्न कुनैपनि सहुलियत नदिने अनि नेपाली उत्पादनमा कफी भ्याट लगाउने काम गर्नुभएन । स्वदेशी कफीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहेको भए राज्यले आयात हुने कफीको मूल्य नेपाली उत्पादन भन्दा महँगो बनाउनु पर्छ ।’

उनले नेपालको कफी खेतीविधि प्रणाली,हावापानी र प्रशोधनले कफीको स्वादमा विशिष्टता प्रमाणित भइसकेको बताए । अर्ग्यानिक पद्धतिबाट सबै ठाउँको प्रमाणित नभएकाले नेपाली कफी अर्ग्यानिक पद्धतिको मानिने गरेको उनको भनाई छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कपको गुणस्तर पहिचान गर्दा नेपाली कफीले ८० अङ्क भन्दा बढी अङ्क प्राप्ताङ्क ल्याएर उच्च गुणस्तरयुक्त कफीको रुपमा प्रमाणित भएको बताए ।

नेपालमा उत्पादन भएको कफी कपिङ गरेर हेर्दा ८० प्रतिशत भन्दा बढी नै अङ्क आएको छ । पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको डडेलधुरासम्म जाँदा पनि मध्य भेगका सबै ठाउँमा कफी खेती गरेको देखिन्छ । अनुसन्धान, नीति, जागरणको कमी, लगानीले नभेट्ने र मार्ग निर्देशकको अभावका कारण अपेक्षाअनुरूप कफी फलाउन नसकेको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै ठूलो माग भनेपनि कफी उत्पादनभित्रका व्यथा धेरै रहेको बताए । महासचिव पोखरेलले कफी उत्पादनमा नेपाल नयाँ देश भएकाले प्रोत्साहन स्वरूप विदेशीहरूले कफी खरिद गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको ब्रान्ड खडा गर्न धेरै समस्या रहेको बताए ।

उनले भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको माग २० टन भयो भने दिनसक्ने अवस्थामा छैन । नेपालको कफी पनि चाखेर हेरौँ भनेर किनेका हुन् । अर्को नेपालको हिमाल बिकेको छ । नेपालको कथाव्यथा,हातले बनाएको,साना किसानबाट उत्पादन,अर्ग्यानिक फार्मिङ भनेका छौं । यता जलवायु परिवर्तनका हिसाबमा नेपाल कार्बनलाई उत्सर्जन गर्ने ग्रिनरीको रुपमा रहेको भनेकाले कथा मिल्न गएको छ । महिलाले उत्पादन गरेको भन्दै कथा बिकेकाले नेपाली कफी धन्न बिकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यावसायिक रुपमा एक कन्टेनर माग भयो भने उनीहरूको मापदण्डअनुसार निर्यात गर्न धेरै समस्या छ । कफीको विषयमा जसरी सजिलै बोल्छन् । उनीहरूको कफीमा लगानी वा झुकाव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको ब्रान्ड खडा गर्न धेरै समस्या छ । गत वर्षको कफी उत्पादन हेर्दा ३ सय ९४ मेट्रिक टन जति देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को उत्पादन आउँदा ५ सय मेट्रिक टन क्रस गर्दैछौं । मौसमले पनि साथ दिएको वर्ष छ । कोभिडपछि कफी उत्पादनको प्लानटेसनमा प्रोत्साहन गरेका थियौँ । सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट केही गरेको छ । राष्ट्रिय कफी विकास बोर्डको क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरुले चक्लाबन्दी भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनामार्फत ६ जिल्लालाई कफी जोनको रुपमा लैजाने काम भएको छ ।’

उनले मुलुकमा कफीको माग २४ सय मेट्रिक टन रहेको बताए । उनले १९ सय मेट्रिक टन भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट कफी आउने गरेको बताए ।

‘आन्तरिक उत्पादन ५ सय मेट्रिक टन भर्खर कुरा गरेका छौं तर मुलुकमा कफीको माग २४ सय मेट्रिक टन छ । बाँकी १९ सय मेट्रिक टन भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउँछ । कमसल गुणस्तरको कफी आएको छ ।’ उहाँले थप्नुभयो ‘त्यो कफीलाई हामीले संस्थागत बनाउन सकिरहेका छैनौँ भने नियन्त्रणमा पनि लिन सकेका छैनौँ । नेपाली कफीको नाममा नेपालमा पुन प्याकेजिङ भएर अनैतिक तरिकाले केही निहित वर्गका व्यापारीहरूले नाफा कमाउने उद्देश्यले त्यस्ता कफीलाई प्रवेश गराउने काम भएको छ ।’

सरकारको तथ्याङ्क हेर्दा साढे ३ सय मेट्रिक टन कफी आयात भएको देखिएपनि नेपालको उत्पादन ५ सय मेट्रिक टन मात्रै हो । तर नेपालमा कफीको माग २४ सय मेट्रिक टन रहेको छ ।