सरकारले संसदमा विचाराधीन विधेयक बीचमै अपहरण गर्न मिल्दैन : धनराज गुरुङ

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा विचाराधीन विधेयक सरकारले बीचैमा अपहरण गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले संसद र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक त्यहाँको सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई सरकारले बीचैमा अपहरण गरेर त्यहाँ राखिएको प्रावधान थपघट गर्न नमिल्नेतर्फ सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो । सोही छलफलमा सांसदहरूले सो विधेयक सामयिक नभएको भन्दै मन्त्री गुरुङको आलोचना गरेका थिए ।

त्यसको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री गुरुङले संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहेका विधेयकलाई कानूनमन्त्रीले मनलाग्दी गर्न नमिल्ने बताए । उनले आफूले पनि सो विधेयक पढेकाले हरिलट्ठकको रुपमा चित्रण गर्ने प्रयास नगर्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री गुरुङले भने ‘सभापति महोदयमार्फत म समितिका माननीयजीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु–समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयक बीचैमा अपहरण गर्न मिल्दैन । यसको दफावार छलफल त हुनैपर्यो नि । किनभने यो यहाँको सम्पत्ति हो । अहिलेलाई यो सरकारको सम्पतीको रुपमा रहेन । त्यसपछि समितिले अन्तिम अवस्थामा निर्णय गर्ने बेलामा पुग्दाखेरि सरकारले कति संशोधनहरू स्वीकार गर्ने, नगर्ने भन्नेकुरा त्यतिखेर भन्ने कुरा हो । त्यतिखेर पाइन्छ । त्यसैले त्यतिखेर चाहिँ अब संविधानमा बाझिने गरेर आए वा कुनै भर्खरै भएको फैसलासँग त्यतिखेरै किन नमिलाएको ? भन्ने सन्दर्भ रहेन । भारतीको फैसला अस्ती भर्खरै भएको छ । यो संसदको सम्पत्ति भएको धेरै महिना भइसक्यो त । यो बीचमा फैसला आएकाले मिलाई हालौँ भन्न त मैले मिलेन नि सभापति महोदय । यो त समितिको सम्पत्ति होला नि त । यसमा कानूनमन्त्रीले जे पायो, त्यही गर्न मिल्छ र सभापति महोदय । अन्तिममा गएर माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको गम्भीर विषयमा, संविधानसँग बाझिएका विषयमा, फैसलाहरूको नजिरको सन्दर्भमा के म त्यति गम्भीर छैन होला त । त्यसो भएको हुनाले माननीय सभापतिमार्फत म माननीय सदस्यहरूलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु–यो हरिलटठकनै हो भन्ने ढंगबाट कोही पनि प्रस्तुत हुन मिल्दैन । मैले पनि २÷४ अक्षर पढेको होला नि । केही नपढी बसिराखेको होइन नि ।’

मन्त्री गुरुङले संसदले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा सरकारले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेरै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।