कुलमानको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार निरिह भयो : राजेश अग्रवाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार प्रयोग भएको बताएका छन् ।
आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कुनै एउटा व्यक्तिको महत्वकांश पूरा गर्नको लागि प्रमाण बिना उद्योगी व्यवसायी रुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता रकम बुझाउन नसक्ने बताए । उनले व्यवसायी रुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण देऊ पैसा तिर्छौँ भनिरहँदा पनि लाइन काटिनु गलत भएको बताए ।
उनले नेपालमा उद्योग गर्नु अपराध हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले उद्योगीहरूलाई पछिल्लो समय विभिन्न संघ संस्था वा सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा अपराधी सरहको व्यवहार गरिन थालेको महसुस हुन थालेको बताए । उनले ६१ वटा उद्योगीहरूले उद्योग खोलेर देशमा अपराध गरेको जस्तो व्यवहार राज्यले गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले देशलाई आत्मनिर बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न राजनीतिक नेता र कर्मचारीको मात्रै अधिकार हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भने ‘नेपालमा उद्योग राख्नु अपराध हो भन्दा भन्दै उद्योगमा लागेको थिए । उद्योगीहरूलाई पछिल्लो समय विभिन्न संघ संस्था वा सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा अपराधी सरहको व्यवहार गरिन्छ । ६१ वटा उद्योगीहरूले उद्योग खोलेर अपराध गरेको जस्तो भइरहेको छ । देशलाई आत्मनिर बनाऊँ,रोजगारी सिर्जना गरौं । रोजगारी दिऔँ भन्ने उद्योगीको अधिकार यो देशमा छैन जस्तो भइरहेको छ । यस्तो अधिकार राजनीतिक नेता वा कर्मचारीहरूलाई मात्रै रहेको छ भन्ने भइरहेको छ । यो देशमा उद्योग गर्नु अपराध हो । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई अपराधी देखाएर प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ । एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकाङ्क्षा निम्तिको लागि वा कार्यक्षमता प्रमाणित गर्नको लागि सरकार निरिह भएको छ । हामीले प्रमाण दिनुस् पैसा तिर्न तयार छौं भन्दा पनि जबरजस्ती लाइन काट्नु कहाँ सम्मको कुरा हो ।’
उनले प्रमाण ल्याए विद्युतको महसुल तिर्न तयार रहेको पनि बताए ।








