खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग

काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले खाडी मुलुकमा महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रुपमा पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस २०२३ को अवसर पारेर शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित घरेलु कामदारमा जानका लागि लगाइएको पूर्वशर्तहरु सम्बन्धी गालेमेच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बताए । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद रमा कोईरालाले नेपाली महिला कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुको कारणबारे खोजी गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले नेपालमा नै महिला श्रमिकहरूले ठूलो पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नका लागि सरकारलाई गम्भीर हुन पनि आग्रह गरे ।

सांसद कोईरालाले भने ‘मैले नेपालका श्रमिकहरू हामी यहाँबाट बाहिर जानुपर्ने कारण के हो भनेर खोज्न जरुरी छ । यहाँ जब पाउँदापाउँदै पनि हामी बाहिरकै जबमा किन हामफाली राखेका छौं रु हामीले यो पनि खोज्नुछ । अघि रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने श्रमिक महिलालाई पक्रेर लगियो । त्यो महिलाको महिनाको बच्चा छ । तर प्रहरीले त्यो बच्चालाई दूध खुवाउन देऊ न भन्दाखेरी त्यो नदिएको अवस्था पनि मैले देखेको छु ।’

श्रमविज्ञ नेपालले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रुपमा महिला पठाउने कुरालाई सरकारले फुकुवा गर्दै कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

नेपालले भने ‘हाम्रो आफ्नै श्रम सम्बन्धी कानुनमा कन्ट्रोल छैन । जो नीतिहरू हामीले बनाएका छौ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामी लाचारीहरू देखाइरहेको अवस्था छ । मजदुर फ्रेन्डली कानुन छैन । अव्यवहारिक भयो भनेर भनिन्छ । मजदुर फ्रेन्डली नीतिहरूलाई हामीले रद्धीको टोकरीमा हालिराखेका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि जुन ब्यान्डहरू गरिन्छ । त्यो आफैँमा आपत्तिजनक छ । यो स्वीकार्य कुनै पनि हालत हुनु हुँदैन ।’

यता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का निमयहरुको पालना नगर्ने देशहरूमा घरेलु काममा लागि महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कुरा उपयुक्त नहुने बताए । उनले त्यहाँ गएर आएका महिलाहरूको पीडालाई पनि सम्बोधन हुनेगरी सो सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने समेत बताए ।

कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले भने ‘त्यहाँ गएर आएका कोही पनि महिला कामदारहरूलाई खाडी मुलुकमा पठाउने पक्षमा हुनुहुन्न । घरेलु कामदार पठाउने कुरामा त झन् कठोर बन्नुभयो । त्यहाँ गएका कामदारहरूले त्यहाँको पीडा भोग्नुभएको छ । आईएलओको नियम, कानुनहरू ती कन्ट्रीहरूले नमानीदिने । अनि हामीले हाम्रा चेलिबटीहरु लुकेर जाने थाले, छिटो खुलाई दिनुप¥यो भन्न मिल्दैन ।’

कार्यक्रममा आप्रवासी महिला समूहकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले खाडी मुलुकमा महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रुपमा पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा सरकारलाई आफूहरूले सुझाव दिएको बताइन् ।