बैंक र बिमाले हारे मुद्दा, करिब १५ अर्ब कर तिर्नुपर्ने

सरकारले कर तिर्न भनेपछि सर्वोच्च पुगेका बैंक तथा बित्तिय संस्थाले मुद्दा हारेका छन्। बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उनीहरुले दायर गरेको मुद्दा खारेज गर्ने आदेश गरेको हो। यससँगै उनीहरुले मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा करिब १५ अर्ब कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यस्तो कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

बजेटमा नै आएको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले भूतप्रभावित हुने गरी कर असुल गर्न लागेको रपूँजीमा कर नलाग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

संवैधानिक इजलासले बैंक तथा बीमाको मर्जर, प्राप्ती को बार्गेन पर्चेज गेन र प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्दा भएको आयबाट सरकारलाई आय कर तिर्नु पर्ने गरी सरकारले गरेको व्यवस्थालाई सदर गरेको हो।