सन्तुलित विकासका लागि संसदीय समितिमा छलफल

काठमाडौँँ । मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न संसदीय समितिमा छलफल भएको छ ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिद्वारा आज आयोजित ‘सुशासन प्रवर्द्धन र सन्तुलित विकासमा सङ्घीय सांसद र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया’मा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सबैले अधिकारका विषय उठाउने तर आफ्नो कर्तव्य बिर्संदा सन्तुलित विकासले गति लिन नसकेको बताए । उनले समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न सुशासन प्रवर्धन गर्न सबै निकाय जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यक्ति, सांसदलगायत सम्बन्धित निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेमा सुशासन प्रवर्धन गर्न सकिने बताए ।

‘विधि र प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्दै इमान्दारीका साथ सबै पक्ष एकताबद्ध भएर काम गरौँ जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेतर्फ आफूलाई केन्द्रित गरौँ’, सभापति तिमिल्सिनाले भने ।

समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सुशासनको प्रत्याभूति र सामाजिक न्यायको अनुभूति भएमात्र विकासले गति लिने विचार व्यक्त गर्दै सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिले आफ्नो कर्तव्य बिर्सन नहुने बताए ।

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले भ्रष्टाचाररहित समाजको कल्पना कल्पनामा मात्र सीमित हुन नहुने, सुशासन कायम गर्न हरेक तहका व्यक्ति गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताइन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सासंद, संस्थाबीच एकापसमा आरोपप्रत्यारोप गरेर सुशासन कायम गर्न नसकिने बताउँदै यस सम्बन्धमा गहनपूर्वक छलफल गर्न आवश्यक भएको बताए ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा आश्वासन समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले राज्यव्यवस्थामा आएको परिवर्तनअनुसार सबैको सोचमा पनि परिवर्तन अपरिहार्य भएकोमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अनिता शाह ढुङ्गानाले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा सुशासन र सन्तुलित विकास विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै १६औँ योजनामा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि मुख्य सोचलाई हासिल गर्न शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

संसद् सचिवालयका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले सुशासन कायम गर्न जनप्रतिनिधिहरुको अग्रसरता आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यले सुशासन प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार हुन नदिन प्रारम्भिक चरणबाट नै निगरानी, खबरदारी गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निमित्त सचिव गङ्गाप्रसाद पौडेलले आयोगको भूमिकामा स्पष्टता हुन जरुरी रहेको बताउँदै नियमनकारी निकायलाई सक्षम बनाउन आवश्यक भएको बताए ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले सुशासन भौतिक विकाससँग मात्र नभई मानवीय विकाससँग पनि जोडिएकाले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनलगायत विषय सम्बोधन भएमा मात्र सुशासन प्रवर्धन गर्न सकिने बताइन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा लक्षित वर्गलाई सम्बोधन गर्ने सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले सन्तुलित विकासको अवधारणामा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै मुलुकमा समृद्धि कायम गर्न सुशासन आवश्यक रहेको बताए ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आयोगले सिफारिस गरेका सुझावको कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान पु्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका प्रतिनिधि पद्मिनी प्रधानङ्गले भ्रष्ट्चारविरुद्ध चेतना जगाउँदै सुशासन कायम गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको बताए ।

छलफलमा सहभागी सांसदले मुलुकमा सन्तुलित विकास गर्न भौगोलिक विविधतालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक काममा निष्पक्ष, सन्तुलित हुनुपर्ने, जनताका प्रतिनिधिका रुपमा उठाएका विषयको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत विषय उठान गरेका थिए ।