प्रमुख/उपप्रमुखको टकराबका कारण ९ वटा स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुरु भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो । तर अझै पनि देशभरका नौ वटा पालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ ।

बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरू सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छन् । मधेस प्रदेशमा ८ वटा पालिकाहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

मधेस प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानुनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिकाहरू रहेको बताए । उनले बजेट ल्याउन नसकेको अधिकांश स्थानीय तह मधेस प्रदेशका रहेको बताए ।

उनले स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि ९ वटा पालिकाहरूले भने कानुनको पालना नगरेको बताए ।

उनले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको बताए । उनले बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुने बताए ।

उनले भने ‘बजेट निर्माणको एउटा कानुनी व्यवस्था छ । संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । स्थानीय सरकारमा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असारको १० गतेसम्ममा आफ्नो आफ्नो पद्धति, प्रणालीभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने र साउन १ गतेदेखि खर्च गर्न सकिन्छ । यो सबै विषय स्थानीय सरकारले जान्नुपर्ने विषय हो । कानुनले उल्लेख गरेको मितिमा बजेट ल्याउने र कानुनले उल्लेख गरेको मितिमा बजेट पारित गर्नुपर्ने हो । पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने भन्ने कानुनी व्यवस्था छँदैछ । पारित नगरी खर्च गरियो भने त्यो बेरुजु हुन्छ । ९ वटा पालिकाहरूले ल्याउनुभएको छैन भन्नेकुरा अहिले आएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकामा मधेस प्रदेशमा रहेका छन् । बजेट ल्याउन नसक्नुमा उहाँहरूको आन्तरिक कारण नै रहेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमतिको कारणले नआएको देखिन्छ । कतिपय क्षमता विकास नभएका कारण पनि देखिन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्था होइन । सबैलाई जानकारी भएकै हो । जति पनि पालिकाले ल्याएनन् त्यो भनेको कानुनको पालना गरेनन् भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ ।’

उनले विधि प्रक्रिया बिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरे ।

कानुनले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको बताए । उनले समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्नेकुरा कानुनमा स्पट नरहेको पनि बताए ।

ताकिएको समयमा बजेट नल्याउन र बजेट पारित नगर्नु भनेको कानुनको पालना नगर्नु भएको जिकिर गरे । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बित्न लागिसक्दा समेत बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन ।