जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ : सरोकारवाला

काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्ले विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो असर पुर्याईराखेको भएपनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका महासचिव अर्जुन भट्टराईले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जनता, राजनीतिक दल र सरकारको समेत प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गरे ।

उनले दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको विषय युएन र गैरसरकारी संस्थाहरूको मात्रै हो बुझाई नै गलत भएको टिप्पणी गरे । स्थानीय तह तथा समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने स्रोत कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा २० प्रतिशत भन्दा बढी पुग्न नसकेकोतर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले केन्द्रमा बनेका नीतिहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सरकारले राजनीतिक मुद्दाको रुपमा अघि बढाएर विद्यमान जलवायु सम्बन्धी नीतिहरूको अक्षरशः पालना गराउने तर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने ‘दिगो विकासको मुद्दा युएनको र गैरसरकारी संस्थाहरूको मात्रै हो भनेर बुझियो । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जनताको मुद्दा बन्न सकेको छैन । सरकार र राजनीतिक दलको मुद्दा बन्नसकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केही योजना बनाए पनि प्रोजेक्ट जस्तो बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जबसम्म जनता, राजनीतिक पार्टी र सरकारको बन्दैन तबसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन । अब नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको मुद्दा बनाउँदै संस्थासंस्थाहरुको मुद्दा बनाउँदै लैजानुपर्छ । कोप आइरहेकाले त्यसको लागि सबैले तयारी गर्नुपर्छ । नेपालले केही फाइदा लिन सकेन । स्रोत र कति नीतिहरूमा परिवर्तन भए भन्दा जवाफ दिने ठाउँ छैन । सन् २०२७ सम्म जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न के के काम भयो भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको आकस्मिक फण्ड चाहिन्छ । नागरिकहरूको फण्ड बनाउन खोजिरहेका छौं । स्रोतको तल्लो स्तरमा वितरणको ठूलो चुनौती भएको छ । स्थानीय तह तथा समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने स्रोत कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । अहिले २० प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छैन । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिहरू सबै स्थानीय तहमा नै बनाउनुपर्छ । संघीय मातहतका निकायहरूले बनाएका नीतिहरू स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले गैरसरकारी संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयमा तीनै तहका सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए

स्थानीय तहसम्म पुगेर समुदायका समस्या र आवश्यकतामा ती संस्थाले काम गरिरहेकाले सरकारको सहज समन्वय, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘गैरसरकारी संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयमा तीनै तहका सरकारसँग मिलेर कामहरु भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जनचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौं । तर परिणाम के भन्ने कुरा अहिले ठ्याकै भन्नसक्ने अवस्था छैन । धेरै कामहरु भएका छन् तर गैरसरकारी संस्थाहरू भन्ने बित्तिकै विरोध गर्ने काम मात्रै भएको छ ।’

त्यस्तै, जलवायु सम्बन्धी नीति तथा पैरवी विज्ञ प्रताप महर्जनले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउन लागेको १६ औँ योजनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

विश्वको ध्यान तान्नका लागि पहिला नेपाल सरकारले नै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनको नाममा आएका सहयोग तथा कोषहरूको कार्यान्वयनको लागि प्राथमिकता र क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसरी कोष परिचालनको तथ्याङ्क पनि राखिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउन लागेको १६ औँ योजनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । नेपालका जिम्मेवार निकायहरूले नै प्राथमिकता नदिने हो भने विश्वले नेपाललाई प्राथमिकता किन दिन्छ । जलवायु परिवर्तनको लागि प्राप्त बजेट छुट्टिएको भन्ने वास्तविक रुपमा कति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भयो भन्ने प्रमुख हो । जलवायु परिवर्तनको लागि पण्ढहरू आइरहेको छ तर कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क हामीसँग छैन ।’

त्यसै गरी अर्का विज्ञ सुधा खड्काले वर्षमा एक पटक कोपको सन्दर्भमा मात्रै जलवायु परिवर्तनका कुरा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । जलवायुपरिर्वतन र जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका विषयलाई सरकारले सधैँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको असरका बारेमा उनीमार्फत विश्व सामु पुगेको सन्देश नै नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो अवसर भएको उनको भनाई थियो ।

यसै अवसरमा अब नेपालले विश्वसामु आफ्ना सरोकार र अडानलाई विशेष प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

उनले भने ‘हरेक वर्ष कोष अगाडि हामी ब्युँतिन्छौ । ब्युँतिनुको अर्थ हामी यसमा सरोकार राख्छौँ । लागि परेका छौ । हामी यसमा हाम्रा मुद्दा राख्न चाहन्छौँ । विशिष्ट ढंगबाट अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमण भयो र उहाँले जलवायु मुद्दामा नेपाल र नेपाली सँगै रहेको प्रत्याभूति दिलाउनु भयो । त्यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो ।’

त्यसै गरी जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीले नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा जलवायु परिवर्तनको कारण ७० प्रतिशत पानीका मुहानहरू सुकेको अध्ययनहरूले देखाएको बताए ।

सो अध्ययनका आधारमा अबको १५ देखि २० वर्षपछि मध्येपहाडी क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू सुक्ने अवस्था कहाली लाग्दो हुने प्रक्षेपण गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ समयमै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले सन् २०२७ सम्म जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट के—के काम भयो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक औँल्याएका थिए ।