अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ, सरकार उम्कन मिल्दैन : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस सुधारका लागि सहकार्य कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि समयमा सही नीति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा पुगेको बताएका छन् ।
उनले सरकारले सहज रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारको लागि सानोतिनो परिवर्तन र टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव नभएको बताए । उनले बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नसक्ने रकम रहेको तर आपूर्ति अधिक हुँदा कर्जाको ब्याजदर घटेर उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
उनले विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको बताएका छन् । रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात् महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ भने बजारमा माग बढ्न सकेको छैन तर औपचारिक रूपमा आयात उच्च हुने जस्ता विरोधाभासपूर्ण तथ्याङ्कहरू अर्थतन्त्रमा देखिएको उनले बताए ।
उनले सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घट्दा बजार मूल्य समेत निरन्तर बढेको बताएका छन् । उनले अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे ।
अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग वि।सं २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न नसक्ने भन्दै सरकारले तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न जरुरी देखिएको उनको भनाई छ ।
वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै पक्ष मिलेर काम गरे मात्रै समाधान सम्भव भएको उनले दाबी गरे । उनले नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने पक्षमा सरकार सकारात्मक हुन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने ‘हामी चाहन्छौ एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्र मैत्री प्रणालीको विकास होस । साना उद्यमी जसको पहुँच छैन उहाँहरूलाई सहयोग बढी चाहिन्छ । उहाँहरूले सहज रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाईदिनुपर्छ। त्यसतर्फ हामी सबै प्रयास गरौं । किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन । सेयर बजार लक्षित केन्द्रीय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौ । अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नसक्ने रकम छ । आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घट्नुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । भारतसँग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन । रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात् महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । यसले न बजारमा माग बढाएको छ न औपचारिक रूपमा आयात नै उच्च भएको छ । यी र यस्ता विरोधाभासपूर्ण तथ्याङ्क अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । यो मूलतः सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढी रहेको छ । यसलाई अहिले पनि हल गरेनौ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ । अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग विसं २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन । तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका अध्यक्ष अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्नेछ । हामी सबै पक्ष मिलेर काम गर्यौँ भने सबै समस्याको समाधान सम्भव छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ । नेपालको निजी क्षेत्र कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षमताको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको विषय पनि उठाएका छौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मुख्य सचिवज्यू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन ।’
अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयन समेत गर्न नखोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले ९० प्रतिशत कजौ प्रवाह हुँदा समेत मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुन नसेको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सहज अवस्था हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा दिएको र केन्द्रीय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरिरहेको भन्दै दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु राम्रो नभएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा समस्या आउनु निजी क्षेत्रलाई मात्रै दोष देखाएर सरकार उम्कन नपाउने बताए ।
उनले सरकार, नियमन निकाय र निजी क्षेत्र सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान पनि सबै मिलेरै गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कति र अन्यत्र क्षेत्रमा कति प्रतिशत लगानी भएको छ अध्ययन गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले आर्थिक वृद्धिका लागि कर्जामात्रै आवश्यक नभएर सरकारले खर्च पनि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थशास्त्रीहरूले पनि निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरे भन्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्र आवश्यक नभएको हो भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले संसारभर पुँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार भएको उल्लेख गरे । उनले लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केही रकम जग्गा र शेयरमा गएको भन्दै अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिँदै गएको बताए ।
उनले भने ‘ निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका छन् । ९५ प्रतिशत भन्दा बढी निर्यात निजी क्षेत्रको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन् । हामीलाई आशा थियो यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्राय सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ । तर भएन । निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौ भने, अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गइसक्यो तर पनि आर्थिक वृद्धि भएन त्यही भएर नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ । हो ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौं न । यत्तिकै दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ? सहज हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा दिएकै हुन् । केन्द्रीय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरिरहेकै हो । अनि दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु राम्रो भएन । यसरी सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान पनि सबै मिलेरै निकालौँ भन्ने मेरो भनाई हो । त्यो ९० प्रतिशत भित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन रु म अर्थशास्त्रीज्युहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु । यहाँहरूले निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन् भनेर लेख्ने बोल्ने गर्नुभएको छ । के यी क्षेत्र चाहिँदैनन् र ? संसारभर नै पुँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो । फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्छ । लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केही रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । यहाँहरूले के बुझिदिनुपर्यो भने अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिँदै गएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर बिस्तारै बैङ्कहरूको खराब कर्जा (एनपिए) बढ्दै गएको छ । अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाइएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न झन् कठिन छ । त्यसै कारण व्यापारमा रुचि हुन्छ । तै पनि हामी काम गरिरहेका छौ ।
उनले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर बिस्तारै बैङ्कहरूको खराब कर्जा (एनपिए) बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरे । उनले अहिले बिजुली उत्पादन भए पनि उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न झन् कठिन रहेको बताए ।








