शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले के भने ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य नागिना यादवले मिटरब्याज सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित आयोगको कामको सरकारले नियमन नगरेको बताए ।

उनले आयोगले गरिरहेको कामको नियमन गर्नुपर्ने बताए । उनले सो आयोग एकतर्फी रूपमा गठन भएको भन्दै आयोगलाई सर्वदलीय बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखे ।

उनले भने ‘मिटरब्याजीहरुका लागि आयोग पनि बनेको छ । तर ती आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा सरकारबाट नियमन भएको देखिँदैन । किनकि अहिले पनि मिटरब्याजी जस्ताको तस्तै अवस्थामा छन् । पीडित नै छन् । कतिपय साहु, महाजन भारत भागेर गएका छन् । के कस्तो कार्यान्वयन भइरहेको छ, त्यसमा कुनै ध्यान गएको छैन । आयोग पनि एकतर्फी गठन भएको छ । त्यो आयोग सर्वदलीय हुनुपर्छ ।’

उनले अहिले पनि मिटरब्याजी जस्ताको तस्तै अवस्थामा भएको बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायणप्रसाद आचार्यले देशभरका अलपत्र सडकहरू चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै एक हप्ताभित्र निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन पनि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने ‘एउटा मोडेल बनाएर एक हप्ताभित्र सबै सडकहरू तिनै तहको सरकारलाई परिचालन गरेर र स्रोतको व्यवस्थापन गरी आवश्यक पहल गर्न सभामुख मार्फत रुलिङ होस् । स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त अविलम्ब सम्बन्धित निकायले पहल गरोस् ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायणी शर्माले खुला विश्वविद्यालयको कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले अधिवक्ताको परीक्षामा सामेल हुन नदिएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले उनीहरूलाई अब हुने अधिवक्ता परीक्षामा बिना सर्त सामेल गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने ‘खुल्ला विश्वविद्यालय संसारका विकसित शिक्षण विधिका विविध आयामहरूलाई ध्यान दिँदै कमाउँदै, पढ्दै गर्ने विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त पद्धति हो । जस अन्तर्गत कतिपय हाम्रा माननीय सदस्यहरू पनि त्यहाँ उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहनु भएको छ । झन्डै ५०० विद्यार्थीहरू कानुन सङ्कायमा छन् तर ती विद्यार्थीहरूलाई २ वर्ष यता नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले अधिवक्ताको परीक्षामा सामेल हुन दिइएको छैन । सरकारी विश्वविद्यालयको डिग्रीलाई मान्यता नदिने गरी अवैधानिक निर्णय गर्ने बार काउन्सिलका कारण विद्यार्थीहरू निराश मात्र भएका छैनन्, सरकारी विश्वविद्यालयलाई नै चुनौती दिने कार्य भएको छ । म सम्माननीय सभामुखमार्फत यस्तो कार्यको छानबिन गर्नुका साथै अब हुने अधिवक्ता परीक्षामा विद्यार्थीहरूलाई बिना सर्त सामेल गराउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य निशा डाँगीले लैङ्गिक पहिचानको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान भए पनि सो प्रावधान अनुसार नागरिकता वितरण हुन नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने ‘संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । पहिचानको नागरिकता बनाउन लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन । तर पहिचानको नागरिकता दिन अस्पतालबाट शल्यक्रिया गरी लिङ्ग परिवर्तन गरेर र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र राज्यले माग्छ । पहिचानको नागरिकता लिन यसरी मर्नुपर्ने अवस्था आउनु कत्तिको न्यायोचित हो रु नागरिकताको लिङ्गको महलमा अन्य जनाइ नागरिकता दिने प्रावधान छ, तर अन्य बाटपनि नागरिकता लिन सहज छैन । अर्कोतर्फ यो समुदायका व्यक्तिले समलिङ्गी विवाह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ता गर भन्छ, जिल्ला अदालतमा अड्कन्छ । उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा छैन । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम सच्चिँदैन । अस्पतालमा अड्चन छ । रोजगारीबाट अझैपनि वञ्चित छन् । यसरी पाइला पाइलामा कानुनी अड्चन भोग्न बाध्य छन् । यी पिल्सिएका समुदायका लागि कानुन बनाउन म सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य पुष्पबहादुर शाहले असोज १६ गते बझाङमा आएको भूकम्पले ठुलो क्षति पुगेको भन्दै भूकम्प प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनः स्थापनामा जोड दिन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले घाइतेहरूको उपचार गर्न पनि सरकार सँग आग्रह गरे ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रतीक्षा तिवारीले बजारमा कालोबजारी भइरहेको भन्दै अनुगमन र निरीक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरे । नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा र लोकप्रियता बढ्न नसकेको बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विन्ध्यवासिनी कंशाकारले नेपालमा जलन उपचार कोषको स्थापना गर्न माग गरे ।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपकबहादुर सिंहले डिडिसी र निजी डेरीहरूले किसानलाई दूधको पैसा भुक्तानी नगरेको भन्दै दसैँ अगाडी नै किसानहरूलाई दूधको पैसा भुक्तानी गर्न अनुरोध गरे ।

यसै गरी अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले पनि शून्य समयमा बोल्दै आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका काम सँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे ।