शिक्षकहरूको आन्दोलन जायज छ ?

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू तीन दिनदेखि पढाउन छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संसद्‌मा दर्ता ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको आहृवानमा ७७ वटै जिल्लाबाट गाडी ‘रिजर्भ’ गरेर काठमाडौं आएका हजारौँ शिक्षकले बुधबार र बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । उनीहरूले माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्म पैदल हिँडेर प्रदर्शन गरेका थिए । विभिन्न किसिमका नारा लेखिएको ब्यानर र प्लेकार्डसहित शिक्षकहरू माइतीघरमा भेला भई नारा लगाउँदै बानेश्वरतर्फ अघि बढेका थिए ।

उनीहरूले ‘विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर्, ‘शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर् लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरेका हुन् । आन्दोलनमा ७७ वटै जिल्लाका राहत, करार, बाल विकास, स्थायीलगायत शिक्षक कर्मचारी सहभागी थिए । माग पूरा नभएसम्म जिल्ला नफर्कने उनीहरूको अडान छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएपछि देशभरको सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएको छ ।

सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका वार्ता निष्कर्षविहीन भएका छन् । बिहीबार दुईपटक वार्ता भएपनि निष्कर्ष आउन सकेन । बिहीबार साँझ सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय भएको सरकार र महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो । यद्यपि आज पनि वार्ता हुँदैछ । शिक्षकहरूसँग औपचारिक छलफलमा बस्नुअघि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र सरोकारवाला मन्त्रीहरुबीच छलफल भएको छ ।

सिंहदरबारमा भएको छलफलमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूले अघि सारेका मागबारे बुँदागत रूपमा छलफल भएको कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिए । शिक्षकहरूसँगको छलफलअघि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका खड्काले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासँग शिक्षकका माग र सम्बोधन गर्न सक्ने विषयबारे कुराकानी गरेका थिए ।

मन्त्रीहरूबीचको छलफलपछि केहीबेरमा सरकारी टोली र शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । ‘हामीबिच शिक्षकहरूले अघि सारेका मागबारे बुँदागत रूपमा छलफल भयो । अब उहाँहरूसँग केहीबेरमा छलफल गर्छौ र आजै शिक्षकहरूसँगको वार्ता अन्तिम टुङ्गो लगाउँछौ’, मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अन्याय गर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कार्यसम्पादन, सेवासुविधा, नियमनलगायत विषयहरू पालिका मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरुवा/बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरकारले विधेयकमार्फत अन्यायमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ ।

शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा पालिकालाई दिए मनोमानी हुने र केही नपढेकाहरूले स्थायी शिक्षकहरूलाई घुमाइदिने उनीहरूको भनाइ छ । निजामती जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि पालिकालाई दिन नहुने तर्क उनीहरूको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दायित्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने, इसिडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणालीअनुसार पेन्सन हुनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू बढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने माग उनीहरूको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, शिक्षकलाई दिँदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौती गर्न नहुने लगायतका माग छन् । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर २७ हजार ३४३ सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार बढी शिक्षक कार्यरत छन् ।

विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीको हकहितको हनन भएको भन्दै कतिपयले आन्दोलनको आलोचना गरेका छन् । सरकारी तलब खाएर विद्यालय बन्द गर्दै आन्दोलन गरेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।