रास्वपाका चार सांसदलाई जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदलाई गरेको १५ हजार जरिवाना कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश पराजुली र शिशिर खनालको रिटमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

यसअघि साउन १५ गते उच्च अदालतले निवेदकहरुका हकमा तत्काल कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम अदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई झिकाएको थियो।

दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि सोमबार उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्ने आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो।

“जरिवाना गर्दा सफाइको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको मूल्य र मान्यताको पालना नगरेको प्रथम दृष्टिमै देखिएको, विपक्षीबाट भएको जरिवाना कार्यान्वयन तत्काल नगर्दा विपक्षीलाई कुनै असुविधा र असर पर्ने नदेखिएको तर, सो जरिवाना कार्यान्वयन गर्दा निवेदकहरुलाई असर असुविधा हुने देखिई सुविधा सन्तुलन निवेदकको पक्षमा रहेको अवस्था रहेको र यस निवेदनमा सन्निहित कतिपय प्रश्न अन्तिम सुनुवाई हुँदा व्याख्या र विश्लेषण भई निरुपण हुनु पर्ने प्रकृतिको देखिएको समेत हुँदा विपक्षी आयोगबाट यी निवेदकहरुको हकमा जरिवाना गर्ने गरी गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदनको टुंगो नलागेसम्म यस अदालतबाट मिति २०८०र०४र१५ मा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०८०र०४र०९ को प्रेस विज्ञप्ति यी निवेदकहरुका हकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरी दिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।