३३ प्रतिशत मन्त्री महिला चाहिन्छ, एक–दुई जना नमुना राखेर हुँदैन : उपाध्यक्ष अर्याल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले महिलालाई पुरुषसरहको अधिकार दिन नसकेसम्म महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न नसकिने बताएकी छन् ।

शुक्रबार संसद भवनमा आयोजित संसदीय प्रभावकारीतामा महिला माननीयहरूको भूमिका विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले महिलाका पार्टीबाहेकका साझा दायित्वहरू रहेकाले सबै एक भएर महिलाका हक हितका लागि लड्नुपर्ने बताइन् ।

उनले महिलालाई अधिकार दिलाउने नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सामाजिक आर्थिक रूपले आधारभूत तहको लैङ्गिक र सामाजिक, जातीय विभेदहरूको अन्त्य नगरेसम्म समुन्नत समाज निर्माण गर्न नसकिने बताइन् ।

उनले भने ‘हामी महिलाको पार्टीगत भन्दा अर्को साझा दायित्वहरू पनि छन् । यसमा हामी सबै मिलेर एकजुट भएर जनताका लागि काम गर्नुपर्छ, महिलाका अधिकारमा काम गर्नुपर्छ । हामीले अझैसम्म समान अधिकार हासिल गर्न सकेका छैनौँ । जबसम्म समान उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ, महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुन सक्दैन । हामीले यो अधिकार दिलाउने नीति निर्माण गर्नुपर्छ । सामाजिक आर्थिक रूपले आधारभूत तहको लैङ्गिक र सामाजिक, जातीय विभेदहरूको अन्त्य गर्दैनौँ, तबसम्म हामीले देखेको समुन्नत समाज निर्माण गर्न सक्दैनौँ । अब हाम्रो लडाइँ स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत वडा अध्यक्ष महिला चाहिन्छ र ३३ प्रतिशत कार्यकारी पद लिनुपर्छ । मन्त्री पनि ३३ प्रतिशत चाहिन्छ, एक दुई जना नमुना राखेर हुँदैन, ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ, अझ हामी त ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने हो ।’

उपाध्यक्ष अर्यालले अब महिलाको लडाइँ भनेको ३३ प्रतिशत वडा अध्यक्ष र मन्त्रीमण्डलमा पनि ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने रहेको बताइन् ।