धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएकोबारे अर्थसमितिमा सांसदका प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएकोबारे अर्थ समितिमा सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले धितोपत्र बोर्डले समितिको निर्देशन र सुझाव भन्दा बाहिर गएर नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै आशंका गर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् । सांसदहरूले बोर्डले समितिको सुझाव भन्दा बाहिर गएर मापदण्ड पूरा नगरेका वा निष्पक्ष रूपमा लाइसेन्स वितरण नभएको शंका गर्ने ठाउँ भएको बताए ।

उनीहरूले बोर्डले ब्रोकरलाई धितोपत्र दलाल कारोबारको लागि मापदण्ड पूरा नगरी अनुमति पत्र दिएको पाइए कारबाहीको गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरूले अर्थसमितिले विवरण माग्दा माग्दै धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिनु शंकाको विषय भएको बताए । उनीहरूले अर्थ समितिले विवरण माग्दा माग्दै किन ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरियो भन्दै प्रश्न गरे ।

समिति बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ब्रोकरहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण स्वच्छ र कानूनसमत निर्णयमा भए/नभएको हेर्ने अर्थ समितिको मुख्य विषय भएको बताए । उनले  धितोपत्र बोर्डका हेरक काम कारबाहीहरू कानूनसमवत र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनुपर्ने बताए । उनले  धितोपत्र बोर्ड ब्रोकरहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स मापदण्ड अनुसार वितरण भए/नभएको विषयमा हेर्न बोर्ड आफैँले मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले ब्रोकर लाइसेन्स योग्यता र मापदण्ड पूरा भएका सबैले पाएकी पाएनन् र मापदण्ड नपुगेकाहरूले पनि पाएकी भन्ने शंका रहेको बताए । उनले ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने विपक्षमा आफू र समिति नभएको बताए । उनले धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि बनाएका मापदण्डहरू राम्रो भएको भन्दै कार्यान्वयन पनि बोर्डले गराउन सक्नुपर्ने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा कानुन बमोजिम, पारदर्शी रूपमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष जबाफदेही हुनुपर्ने बताए । उनले योग्यता नपुगेकालाई दिए त्यसको जबाफदेही समिति नहुने बताए । उनले ब्रोकर लाइसेन्स वितरण कानुन बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएर अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित बताउन आग्रह गरे । उनले आवश्यकता भए समितिले धितोपत्र बोर्डको कानुन समेत परिवर्तन गरेर जान सक्ने बताए ।

त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले नेपालमा कतिवटा ब्रोकर आवश्यक छ भन्दै प्रश्न गरे ।  सांसद चौधरीले बजारलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउने नाममा ५०० जनालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइराख्ने कुरा ठिक हो,पुँजीबाजर यो तरिकाले चल्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिलेलाई १८ जनालाई लाइसेन्स दिइहाल्ने तर बाँकीलाई ३ वर्षपछि लाइसेन्स दिने सिण्डिकेट ठिक नभएको बताए ।

उनले सुरुमा लाइसेन्स दिने र बाँकीलाई तीन वर्ष रोकेर बोर्डले सिन्डिकेट लागू गरेको  बताए । उनले बोर्डले कानुनमा नै सिन्डिकेट गराउनु ठिक नभएको बताए । उनले यस्तो व्यवस्थाले पुँजीको आधारमा ब्रोकरलाई वर्गीकरण गर्दा ९९ प्रतिशतलाई १ प्रतिशतले राज गर्ने दाबी गरे । उनले पैसा हुनेले जे पनि गर्न पाउने नीति रोक्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै,सांसद सूर्य थापाले अघिल्लो समितिको सिफारिस एकातिर राखेर नयाँ लाइसेन्स किन दिइयो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले कतिपय ब्रोकरले कागजात पछि बुझाउँदा पनि लाइसेन्स पाएको दाबी गरे । उनले समितिले विवरण माग गरेपछि रातारात लाइसेन्स दिइनु आफैँमा शङ्कास्पद भएको बताए ।

उनले धितोपत्र बोर्डले गर्ने काम प्रतिष्पर्धी र निर्वावित हुनुपर्ने बताए । उनले बोर्डले असोज २ गते ४५ दिनको सूचना राखेर पुरानो संसद्को समय सकिने र नयाँ संसद नआइपुग्ने समय छानेर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि सूचना किन निकाल्नु भयो ? भन्दै प्रश्न गरे ।