यो बजेट पास हुन दिँदैनौँः सुवास नेम्वाङ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसदमा प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बता्एका छन् ।

शनिवार पार्टीका मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुग्नुभएका उहाँले यस्तो बताएका हुन । उनले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसदबाट कुनैपनि हालतमा पास हुन नदिने बताए ।

उनले भौतिक मन्त्रालयबाट ५ अर्बको बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट ४ वटा जिल्लामा र बाँकी ४९ प्रतिशत बजेट ७३ जिल्लामा दिनेगरी भेदभावपूर्ण रुपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताए ।

उपाध्यक्ष नेम्वाङले सरकारले दुई दिनपछि (असार ३) गतेबाट अनिवार्य अवकासमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्यसचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको बताए । उनले मुख्यसचिवलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर थन्क्याउनु देशको रक्षा र विकासका लागि हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘भोलि आईतवार सचिवको म्याद सकिन्छ भन्ने व्यक्ति ३ दिनअघि मुख्यसचिव हुनुभयो । मुख्यसचिवको पद खालि थिएन । मुख्यसचिवमा काम गरिरहेका व्यक्ति उहाँको अझै तीन महिना म्याद थियो । तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो । अनि उहाँलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर नियुक्ति गरियो । जुन धेरै वर्षदेखि खालि थियो । केको लागि, देशका लागि ? होइन । मुख्यसचिवमा यो ढंगले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सरकारले यो सबै खेलो फड्को गरेर मुख्यसचिवमा नयाँ नियुक्ति ग¥यो । हामी अब सुन्दैछौँ, अहिले भर्खरै रिटायर हुनुभएका मित्रलाई बाहिर कतै विदेशमा दुई तीन महिनापछि पठाउने भन्ने सुन्दैछौँ । उहाँ सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ, मेरा विद्यार्थी हुनुहुन्छ कानूनका तर देश यो ढंगले चल्छ की चल्दैन । भौतिक मन्त्रालयमा ५१ प्रतिशत झन्डै ५ अर्बको बजेट । त्यसमा ३ अर्ब मात्रै थियो रे माग्दा अर्थमन्त्रीले उदारतापूर्वक ५ अर्ब पु¥याइदिनुभयो रे । के भयो यो भनेको त ५१ प्रतिशत ४ जिल्लामा छ । यो बजेट देशका लागि हो, यसरी देशका लागि बजेट बनाइन्छ । संघीय संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले बोलेको सुन्दा सत्तापक्ष की प्रतिपक्ष हो थाहा हुँदैन । भेदभावबिरुद्धको आगो त्यहाँ छ । यो बजेट पास गर्न दिइँदैन ।’

उपाध्यक्ष नेम्वाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरुले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताए ।

उनले नागरिकताको विषय टुंगोमा पु¥याउने नाममा संविधान र नियम भन्दा पर जान नहुने बताए ।