दश वकिलको बहस : खाँण निर्दोष छन्, राज्य फसाउन लाग्यो

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई फसाउन राज्य लागेको जिकिर उनका वकिलले थुनछेक बहसका क्रममा गरेका छन्। मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा खाँणका तर्फबाट थुनछेक बहस गरेका १० जना वकिलले नै खाँणलाई थुनामुक्त गर्न माग गरे।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा मंगलबार बहस सुरु पंकज कर्णले कुनै पनि जाहेरीमा खाँणको नाम नरहेकाले उनलाई अभियुक्त बनाउनै नमिल्ने तर्क गरे।

‘कुनै पनि मुद्दाको सुरु जाहेरीबाट हुनुपर्यो। तर बालकृष्ण खाँणविरुद्ध कुनै पनि जाहेरी परेको छैन। ती जाहेरीमा खाँणबारे केही कुरा उल्लेख छैन’, उनले भने, ‘उहाँ २०७८ असार २९ गते मन्त्री बन्नुभन्दाअघि नै यो प्रकरणको सुरुवात भएको थियो।’

अधिवक्ता कर्णले न्यायिक उपचार खोज्ने मान्छे आफू पहिले सफा हुनुपर्ने तर्क गरे। ‘तर यो प्रकरणमा जाहेरवाला नै पैसा उठाउँदै हिँडेका छन्। उनीहरु आफैं कीर्ते गरेर अमेरिका जान खोजेका हुन्।

प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि खाँणको नाम छैन’, उनले भने, ‘छुटेका भुटानी तेस्रो मुलुकमा पठाउने भनिएको हो। छुट भुटानीमा नेपाली पठाउने भनेर कहाँ उल्लेख छ र?’

कर्णले खाँणविरुद्धको अभियोग पत्र नै गलत नियतकासाथ आएको जिकिर गरे।

उनीपछि बहस गरेका नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पनि खाँणलाई फसाइएको दाबी गरे।

केसीले भने, ‘खाँणको यसमा केही संलग्नता छैन। उहाँ त यो देशको परिवर्तनमा ठूलो योगदान गरेका नेता हो। अहिले पनि निवर्तमान गृहमन्त्री, कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र तरुन दलको नेतृत्व गरिसकेका नेता हो। उहाँविरुद्ध राज्य लागेको हो?’

आरोपिलाई पक्राउ गर्न थालेपछि खाँणलाई कहाँबाट तान्ने भनेर त्यो जाहेरीमा नाम उल्लेख गराउन लगाइएको आरोप पनि उनले लगाए।

शरणार्थी सम्बन्धि पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कीर्तेमा पनि खाँणको संलग्नता नरहेको उनले बताए। पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कीर्तेमा तत्कालीन सहसचिव फडिन्द्रमणी पोखरेल र सागरमणी पाठक जिम्मेवार रहेको उनको दाबी छ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता महादेव यादवले खाँणको साथबाट बरामद भएको चिट बरामदको बारेमा प्रश्न उठाए। च्यातिएको चिट बरामद गर्दा पुचुल्का नगरिएको भन्दै त्यसको कुनै वैधानिकता नहुने यादवको दाबी छ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले यो प्रकरणमा प्रहरीले अनावश्यक कानुनका दफा मात्रै लगाएको जिकिर गरे।

‘ठगीमा भइरहेको मुद्दा २३ औं दिनमा संगठित अपराधमा लैजान मिल्दैन। खालि दफा लाइदेर मात्रै हुन्छ श्रीमान? खाँणले कुन कागज, कहिले किर्ते गर्नु भयो ? प्रमाण हुनु पर्दैन?’, खड्काले प्रश्न गरे।
खड्कापछि रश्मी थापा र एगराज पोखरेलले बहस गरेका थिए।

अधिवक्ता पोखरेलले शरणार्थी सम्बन्धि अध्ययन समितिको म्याद थपको कुरा सरकारको विवेकमा भर पर्ने बताए। समितिकिो म्याद थपिएकै आधारमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको कसुर लगाउन नमिल्ने उनले बताए।

खाँणविरुद्ध कुनै प्रमाण नभएकाले कसैको भावनाका आधारमा थुन्न नमिल्ने उनले बताए।

अधिवक्ता अजय शंकर झाले शरणार्थी बनेर अमेरिका जान खोज्ने माथी नै प्रश्न गरे। उनले बहसका क्रममा भने, ‘अमेरिकामा ट्वाइलेट सफा गर्न जान नेपाली नागरिकता त्यागेर भुटानी शरणार्थी बन्न तयार हुनेचाहिँ राष्ट्रवादी हुन् श्रीमान?’

यस्तै शरणार्थी प्रकरणमा संकलन गरिएका अडिओको आधिकारीकता माथी पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्। झाले गैरकानुनी रुपमा गरिएका रेकर्डलाई प्रमाण मान्न नमिल्ने बताए। यस्ता अडिओ प्रमाण हुनका लागि पहिल्यै अदालतको अनुमती लिनु पर्ने जिकिर गरे।

बारका पूर्व अध्यक्ष हरिहर दाहालले पनि खाँणविरुद्ध कुनै पनि कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रमाण नरहेको दाबी गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता निरसिंहकुमार खत्रीले भने यदि यो कसुरमा कसैले ठगेकै भए पनि उनीहरुलाई छाड्नु पर्ने तर्क गरे।

बहसका क्रममा खत्रीले भने, ‘केही लेनदेन भएको त चेकबाट पनि देखिन्छ। यदि यी प्रतिवादीहरुलाई थुनाबाहिर राखियो भने समाजबाट पनि प्रेसर हुन्छ र उनीहरुले रकम फिर्ता गर्छन् कि!’

मंगलबार अन्तिममा बहस गरेका अधिवक्ता मणीराम उपाध्यायले भने एउटै कसुरमा एकभन्दा बढी मुद्दा लगाउन नपाइने बताए। उनले इजलासमा प्रश्न गरेका थिए, ‘यो ठगी हो कि राज्यविरुद्धको कसुर ? दुईवटै त हुनै सक्दैन।’

यस्तै सचिव पाण्डेको मोवाइलमा भेटिएको म्यासेजकै आधारमा खाँणलाई कसुरदार बनाउन नमिल्ने जिकिर गरे।

यो मुद्दा राज्यले खाँणको राजनीतिक भविश्य खत्तम गर्ने मनसायले अघि बढाएको आरोप उनको छ।

खाँणको तर्फबाट बुधबार पनि ४ जनाले बहस गर्ने छन्।