सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनदेखि खाद्यान्न संकटसम्म

काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकभर भएका सरकारी जग्गा, गुठीका जग्गा, मठमन्दिरका जग्गा, पार्टीपौवा, ताल, पोखरी, ढुंगेधारा, कुवा, खोलानाला, टुकुचाजस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ । यी सार्वजनिक सम्पत्ति जग्गा दलाली तथा भू-माफिया, लेखनदास र कानून व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका हुन् ।

मालपोत कार्यालय वरपर जति पनि लेखनदास तथा कानून व्यवसायीले कार्यालय खोलेका छन् । ती सबैको काम यहीँ सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु हो । पचास वर्षअघि मुलुकभर भएका जग्गामध्ये ७० प्रतिशत सरकारी जग्गा थियो भने ३० प्रतिशत मात्र व्यक्तिको नाममा थियो । तर, अहिले यसको उल्टो छ । पहिला ७० प्रतिशत रहेको सरकारी जग्गा अहिले दश प्रतिशत समेत रहेको छैन । यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनुमा जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलको पनि ठुलो हात रहेको छ ।

जग्गा दलाली, कानून व्यवसायी, भू-माफिया आदिको तिलोत्तमा अहिले पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइराखेका छन् । उनीहरूले कता कता सरकारी, गुठी, मठमन्दिरलगायतका जग्गा छन्, त्यहाँ खोजतलास गरी सो जग्गा व्यक्तिको नाममा व्यक्ति गरिरहेका छन् । तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्थापन विभागले अहिले पनि मुलुकभर कति सरकारी, गुठी, मठमन्दिर, पार्टी पौवालगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गा छन् ? भनेर तथ्यांक संकलन गरेको छैन ।आफ्नो

वडा तथा नगरभित्र कति सरकारी सम्पत्ति थियो वा छ ? भनेर खोजतलास गर्न पनि वडाध्यक्ष तथा मेयरले चासो देखाएका छैनन् । यसले एकातिर सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गइराखेको छ त अर्कातिर सो जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो भनेर थाहा नपाई किन्नेहरू त्रासमा परेका छन् । जग्गा दलाली, भू-माफिया, कानुन व्यवसायी, लेखनदास आदिको तिलोत्तमा पहिला त्यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरियो । तर, पछि आफूहरू फस्ने डरले उनीहरूले त्यो जग्गा अरू व्यक्तिलाई महँगोमा बेचिदिए । जसको मार अहिले त्यो जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूले बेहोर्नुपरेको छ ।

एकातिर आफ्नो रकम पनि डुब्ने, अर्कातिर सरकारी सम्पत्ति आफ्नो नाममा भएको भनेपछि छरछिमेकबाट घृणित हुने डर उनीहरूमा छ । त्यसैले, अहिले उनीहरूले दिनानुदिन वडा कार्यालय तथा नगरपालिका, गाउँपालिका धाउँछन् । जग्गा दलाली तथा भू-माफियाहरू सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजतलास गरी सार्वजनिक सम्पत्ति भएकै नजिकै कुनै व्यक्तिसँग निजको जग्गा खरिद गर्छन् । यता एक रोपनीदेखि तीन रोपनी जग्गा व्यक्तिको खरिद गरेमा पाँच रोपनीदेखि दश रोपनी सार्वजनिक सम्पत्ति राजनीतिक पहुँचमा आफ्नो नाममा दर्ता गराउँछन् ।

अहिले मुलुकभर घना बस्ती छ । यदि सरकारले यी क्षेत्रको अध्ययन गरेमा यहाँ आधाभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्तिमा घर तथा भवन निर्माण भएको भेटिन्छन् । नेपालको सरकारी तथा गुठीका जग्गा दर्ता गर्नेमा सुरुमै भाटभटेनी साहुको नाममा आउँछ । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, शेखर गोल्छा र अर्बपति विनोद चौधरीको पनि नाम आउँछ । भक्तपुरका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नुमा नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको ठुलो हात रहेको बताइन्छ । यति मात्र नभई उनको जग्गामा समेत धेरै लगानी रहेको छ । यसरी राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायी, लेखनदास, जग्गा दलाली, व्यवसायी आदिको तिलोत्तमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

अहिले पनि यिनीहरूको आँखा सरकारी सम्पत्तिमै छ । यिनीहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न बाँकी रहेको जेनतेन सरकारी सम्पत्तिमाथि पनि सुकुम्वासीका नाममा हुकुम्वासीहरुले कब्जा जन्माएका छन् । ठाउँअनुसार आनाको लाखदेखि पाँच करोड मूल्य पर्ने सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । सदनमा अहिले पनि सांसद छन् । तर, मुलुकभर सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति कति थियो ?, कति सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गयो ? र, त्यो कसरी फिर्ता ल्याउने ? भनेर कुनै सांसद बोल्दैनन् । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्म छन् । तर, आफ्ना वडा तथा नगरभित्र कति सरकारी सम्पत्ति थियो वा छ ? भनेर उनीहरू खोजतलास गर्दैनन् ।

अब भूमि मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यो हो, २०२१ सालपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको छानबिन । किन कि त्यस समयावधिदेखि नै सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजाने कसरत चलिरहेको छ । वनजंगल फडानी गरेर त्यो जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा लगिएको पाइन्छ । त्यसैले, अब सरकारले २०२१ सालपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको छानबिन नगरे भोलि मुलुकमा एक रोपनी पनि सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सरकारी जग्गा रहने छैन । कति त्यति बेला सरकार कहाँ सरकारी भवन निर्माण गर्छ ?

सरकारी जग्गा अभावका कारण भवन निर्माण हुन नसक्दा अहिले पनि कतिपय सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । यस्तो हुँदा समेत सरकारी जग्गाको खोजतलास गरिँदैन । मुलुकभरका ७७ ओटा जिल्लामध्ये ७१ वटा जिल्लामा गुठीका जग्गा रहेको सुनिन्छ । पशुपति गुठीसहित दुई हजार बढी गुठी दर्ता छन् । तर, त्यो गुठीका जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ६ सय ३४ ओटा ढुंगेधारा थियो । तर, त्यो मासेर घर निर्माण भइसकेको छ । हाम्रो मुलुकका अधिकांश मठमन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन् । तर, ती मन्दिर अगाडि ठुल्ठुल्ला घर तथा भवन निर्माण भएका छन् ।

यसले मन्दिरभन्दा घर ठुलो देखिनुका साथै मन्दिर निकै प्रदूषित हुँदै गएको छ । आफ्नो वडा तथा नगरभित्र कति सरकारी जग्गा थिए वा छन् ? भनेर न जनप्रतिनिधिले खोजतलास गरे न सरकारले । त्यसैले, अब सरकारी जग्गाको खोजतलास गर्ने कार्य सञ्चारमाध्यमको हो । अब आआफ्नो क्षेत्रबाट सञ्चारकर्मीले सरकारी जग्गाको खोजतलास गरी तथ्यसत्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । किन कि सञ्चारमाध्यम राज्यको चौथो अङ्ग हो । नाकी राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता । अहिले ७० वर्ष पुगेका वृद्धाहरू कुन जग्गा सरकारी र कुन जग्गा व्यक्तिको भनेर स्पष्ट रूपमा भनिदिन्छन् ।

उनीहरूको माध्यमबाट मुलुकभरका सरकारी जग्गाको खोजतलास गर्न सकिन्छ । तर, यो कार्य गर्ने चाहिँ कसले ? यहाँ त कोही राजनीतिक दलको पछि लागेका छन् त कोही पैसामा बिकेका छन् । त्यसैले, राजनीतिक दल र पैसाको प्रलोभनमा नपरी सर्वसाधारण जनतादेखि हरेकले आआफ्नो ठाउँबाट सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति त व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो नै तर भू-माफिया, जग्गा दलाली आदिको मिलेमतोमा खेतीयोग्य जमिन समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी घर तथा बाटो बनाएर सिद्धियो । कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्नका लागि जमिनको आवश्यकता पर्दछ ।

तर, जमिन नै रहेन भने कहाँ के उब्जनी गर्ने ? सरकारीले खेतीयोग्य जमिनमा घर र बाटो बनाउन दिनु हुँदैन भनेर कहिल्यै सोचेन । सरकारले हिजो पनि करको लोभमा खेतीयोग्य जमिनमा घर तथा बाटो बनाउन दियो त आज पनि त्यहीँ नै गरिरहेको छ । यसले एकातिर मुलुकमा खाद्यान्न संकट निम्तिएको छ त अर्कातिर मुलुकको सबै पैसा बाहिर गइरहेको छ । जग्गा दलालीहरूले आनाको हजार रुपैयाँमा बिक्री नहुने जग्गा खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखदेखि करोडसम्ममा बेचिदिए । तर, तीन वर्षअघि आनाकै करोडमा किनेको जग्गा अहिले मूल्य घटेर लाखमा झरेको छ । यति मात्र नभई घरजग्गामा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत डुबेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बचतकर्ताहरूको खरबौँ रकम बालुवामा पानी हालेझैँ भएको छ । यस्तो हुँदा समेत भूमि मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयलाई केही चासो छैन । खेतीयोग्य जमिन जोगाउन न भूमि मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चासो देखाउँछन् न कृषि मन्त्री वेदुराम भुसाल । त्यसैले, अब सरकारले भूमि मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुन्छ । किन कि मुलुकमा भूमि नै छैन भने किन भूमि मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय चाहियो ? पछिल्लो समय बजारमा पूरै मन्दी छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेच ठप्प छ ।

अहिले बजारमा सुनिन्छ कि पाँच करोड मूल्य पर्ने घर लाखमा झर्‍यो । यता ३२ सयको सेयर सय रुपैयाँमा आयो त ५० लाखको गाडी लाखमा । छ दशकअघिको अवस्थामा अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र छ । त्यसबेला सरकारी खर्च निकै कम थियो । तर, अहिले यसको ठिक विपरीत छ । जनताले तिरेको करले अहिले सरकारी खर्च समेत धान्दैन । अनि विकास कसरी गर्ने ? । एकातिर मुलुकमा खेतीयोग्य जमिन छैन, अर्कातिर विदेशी ऋण दिनानुदिन बढेको छ । अनि कसरी भविष्यमा भोकमरी लाग्दैन भनेर भन्न सकिन्छ । २०४६ सालअघि नेपालीको टाउकोमा एक रुपैयाँ समेत विदेशी ऋण थिएन ।

तर, अहिले एक नेपालीको टाउकोमा ९० हजार विदेशी ऋण छ । त्यस्तै, ०४६ सालअघि हामी आफ्नै खेतबारीमा उब्जनी भएका खाद्यान्न उपभोग गर्दथ्यौँ । तर, अहिले लाउनेदेखि खानेसम्म हामी विदेशबाट आयात गरिएका उपभोग गर्छौँ । ०४६ सालपछि जति पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री भए तीनकै कारण आज मुलुक यस्तो अवस्थामा पुग्यो । उनीहरूले समयमै उचित कदम नचाल्दा मुलुकले आर्थिक संकट र खाद्यान्न संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ