ऋण लिएर साधरण खर्च चलाउने सरकारको प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ : अध्यक्ष मल्ल

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ऋण लिएर साधरण खर्च गर्ने सरकारको प्रचलन रोकिनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौँमा आर्थिक मिडिया सोसाइटीले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट– अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मल्लले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको आन्तरिक आम्दानीले पुग्नेसम्मको मात्रै साधरण खर्च गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतको विषयमा अब सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

अध्यक्ष मल्लले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुग्न मुस्किल रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखे २.१६ प्रतिशत कायम रहेको भन्दै ६ प्रतिशत राख्दा त्यो भन्दा कम भए मुलुक आर्थिक संकटमा जाने बताए । उनले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौति समाधान गर्ने भन्दा पनि वितरणमुखी बजेट आएको बताए ।

सरकारले १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने भन्दै अबको १० वर्षमा १० गुणा वृद्धि भए पु¥याउन नसक्ने बताए । उनले सरकारको नेतृत्व गरेपनि जनताले तिरेको कर उद्योगी व्यवसायीलाई समेत सम्मान हुनेगरी प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेटमा एउटा ल्याउने र पछि हेर्दा करका दर वृद्धि भएको थाहा पाएको बताए । सरकारले करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले ४० प्रतिशत व्यवसायी करको दायरामा नआएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको भन्दै कर तिर्नेहरुको टाउकामा मात्रै सरकारले तबला बजाउनु नहुने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारको आर्थिक नीतिको कारण आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी संकुचन हुने बताए । उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ भन्सार दरमा कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने भए पनि हुन नसकेको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक संवाहकको रुपमा स्वीकार गरेको भएपनि कर प्रणालीले अवरोध गरेको बताए । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा करका नीति स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले मुलुकको निर्यात बढाउन नगद अनुदान बढाउन दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।

राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष,नेपाल उद्योग परिसंघ उनले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरुले पाउने सुविधाको विषयमा बजेटमा नबोलिएको बताए । उनले उद्योगहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधाहरु ल्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए ।