करार कर्मचारीले थिचियो पोखरा

पोखरा । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार कार्यबोझ र राजश्व क्षमता खर्चको आकार तथा स्थानीय आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा कर्मचारीको सङ्ख्या निर्धारण हुने व्यवस्था छ ।

पोखरामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ७ सय ६४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा ३ सय ६६ जनाको पदपूर्ति भएको छ । बाँकी कर्मचारी करार सेवाबाट लिइएको छ । कतिपय पदमा भने दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा पनि करार कर्मचारी राखिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ १ सय ७८ दरबन्दी रहेकोमा २ सय १४ कर्मचारी कार्यरत छन् । अहिले ४३ जना दरबन्दी भन्दा बढी स्थायी कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर पोखराले विभिन्न २६६ पदमा कर्मचारी करारमा राखेको छ । यसरी करारमा राखिएका कर्मचारीलाई वार्षिक ४ करोड रुपैयाँ खर्च लेखेको छ । स्थायी पदपूर्तिको माग गर्दै करार सेवामा न्यूनीकरण गर्न भनेको छ ।

पोखराले दरबन्दी बाहिर पनि करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गरेको छ । नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली लगायत पदमा मात्रै करार सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत नगरी १ सय ५८ जना कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दी बेगर राखेको छ । यसरी भएको ५ करोड ४१ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च नियम संगत नभएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महानगरले मेडिकल असिष्टेण्ट तर्फ ६ जना, अनमी २० जना, अहेव १० जना, हेल्थ असिष्टेण्ट ४ जना, मेकानिकल इन्जिनियर, सामाजिक परिचालक, स्वास्थ्य परिचारिका, शिक्षिका, सेविका, फार्मेसी, सहायक स्तर चौथो लगायत पदमा कर्मचारी नियुक्त गरेको हो ।

यस्तै आयोजना सकिएपछि पनि पालिकाले करारका कर्मचारी हटाएको छैन । साबिक पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानीको करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू उक्त आयोजना सकिएपछि पनि पोखरामा रहिरहेका छन् । उनीहरूलाई दिएको १० लाख ७६ हजार नियमसंगत छैन । पशु विकास शाखामा दरबन्दी बाहिर ४ जना कर्मचारी छन्, उनीहरूलाई ११ लाख ५६ हजार तलब दिँदै आएको छ ।