प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा कर्णाली वा कोशी सम्झौता गर्ने शंका छ : उपाध्याय (भिडिओ)

काठमाडौँ । नेपाल—भारत प्रवुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोशी नदीमा सम्झौता गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्याय उपाध्यायले यस्तो शंका व्यक्त गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीले यो पटकको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने बताउँदै आएको भन्दै कोशी र कर्णाली जलाशय आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्नसक्नेप्रति चनाखो रहन आग्रह गरे ।

उनले नेपाल र भारतको १९५० को सन्धीमा भएको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्‍याउने, कति दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको बताए । उनले नेपाल—भारतबीचमा भएका सन्धी सम्झौताहरु पालना नभएको बताए । उनले गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहरमा अहिले पानी नभएको बताए ।

उनले सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने भारतसँग जलविद्युत र पानीका सम्बन्धमा सरकार नयाँ–नयाँ सम्झौता गर्दै जानु राम्रो नभएको बताए । आफ्नो स्रोतलाई सरकारले पानी नभएर विद्युत् दिएको भन्दै सबै भारतलाई बुझाई सकिएको बताए ।

उनले १५० मेगावाटको कर्णाली आयोजना भारतलाई नदिन बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि नमानिकन भारतको जिएसआरलाई दिँदा १० वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको बताए । कर्णाली आयोजना श्रीपेजको हिरा भनेको भए पनि भारतीय कम्पनीले अलपत्र बनाएको बताए । उपाध्यायले नेपाल सरकारको अब पानीमा स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भारतसँग पानीका सम्बन्धमा सम्झौता गर्दा नेपाल चनाखो हुन आवश्यक रहेको र विश्वको पानीको धनी मुलुकमध्ये एक नेपाल भएको भन्दै सरकारले पानीको हिसाब गर्न आवश्यक रहेको बताए । उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा विद्युतको कुरा गर्दा पानीको हिसाब गरेर कुरा गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतको जस्तो भिजन पेपरमा हस्ताक्षर गर्नु नहुने बताए ।

उनले भने ‘नेपाल र भारतको १९५०को सन्धी भएको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्‍याउने कति दिने भनेर लेखिएको छ । गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहर सुख्खा छ । नहरमा पानी नभएर कमिला हिँड्छ । नेपाल भारतको सम्झौतामा पानी दिने लेखेको छ तर अहिलेसम्म पानी नै छैन । सम्झौता भएको विषय पनि उलङ्घन छ । तर हामी त्यस्तो पक्षसँग पानीको बिना हिसाब नयाँ–नयाँ सम्झौता गर्दै गइरहेका छौँ । आफ्नो स्रोतलाई हामीले पानी होइन विद्युत् हो भनेर भारतलाई दिइसक्यौँ अझै दिँदै छौँ । सम्भवतः यसपाली भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक दम पथ गरेर आउँछौँ भन्नुभएको छ । नयाँ चिजको सम्झौता हुन्छ भन्नुभएको छ । कता कर्णाली वा कोशीमा हस्ताक्षर गरेर आउनुहुन्छ की ? हामी त्यसमा काम गरिरहने मान्छे शंकामा छौँ । किनभने हामीले यतिखेर कर्णाली आयोजना जिएमआरले पाएको छ । त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ५० औँ पटक भनौँ होला यो नगरौँ भनेर तर १० वर्ष भन्दा बढी भयो बन्ने भनेको छ त्यसको पत्तो छैन । त्यो १५० मेगावाटको हो। यो आफ्नो श्रीपेजमा भएको हिरा हो भनेका थियौँ । थोरै खर्च गरेर धेरै विद्युत् आउने तर त्यो भारतीय कम्पनीलाई दियौँ । त्यसो भएकाले नेपाल सरकारको पानीमा नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । भारत पानीको सम्बन्धमा अप्ठ्यारो छिमेकी हो । त्यसमा नेपाल चनाखो हुनुपर्छ । भारत विश्वमा पानी कम भएको देशमध्ये एक हो । नेपाल विश्वको पानीमा धनीमध्ये एकमा पर्छौं । तर पानीको हिसाब गर्दैनौँ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा विद्युतको कुरा गर्दा पानीको कुरा गर्नुपर्छ । यस अघिको जस्तो भिजन पेपरमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन । रिजरभर प्रोजेक्ट पनि त्यही अनुसार होस् । रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट जस्तो बन्न हुँदैन । त्यसको हिसाब गर्नुपर्ने सिद्धान्त भारतलाई स्वीकार गराउनु पर्याे ।’

उपाध्यायले १९५० को सन्धीमा नेपालको सीमा खुला राख्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको खुलासा गरे । उनले अहिलेसम्म सरकारले नेपालको सीमा खुला राखिरहेको भन्दै किन खुला राखेको भन्ने बुझ्न नसकेको बताए । उनले नेपालको सिमाना भारतका लागि खुला हुने तर भारतको नेपालीको लागि खुला नहुने अवस्था रहेको बताए ।

उनले आर्थिक रूपले सिमाना खुला राख्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै आर्थिक रुपमा सिमाना खुला राख्दा झनै खतरा रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा समेत गौरवका साथ संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतसँग परम्परागत पुरानो सम्बन्धका साथ खुला सिमाना भन्ने गरेको भन्दै त्यस्तो गर्नु आवश्यक नभएको बताए । उनले अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नेपाली सीमा खुला राख्न नहुने भनेर बन्न नसकेको बताए । भारतसँगका सन्धीहरुमा सीमा खुला राख्नुपर्छ भनेर नलेखेको भन्दै नेपालले चाहे सीमानामा पर्खाल लगाउनु सकिने उनको भनाई थियो ।

उनले भने ‘नेपाल भारतबीच भएको १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा नेपालका सिमाना खुल्ला राख्ने भनेर नदेखिएको छैन । सरकारले मुलुकको सिमाना किन खुल्ला राख्छ मैले पनि बुझेको छैन । सिमाना भारतका लागि एक तर्फबाट खुला छ । हाम्रो लागि उनीहरूले बन्द गरेका छन् । आर्थिक रूपले सिमाना खुला राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । आर्थिक रुपमा सिमाना खुला राख्दा झनै नराम्रो छ । त्यति मात्रै होइन हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा समेत गौरवका साथ संयुक्त विज्ञप्ति निस्कन्छ भारतसँग परम्परागत पुरानो सम्बन्धका साथ खुला सिमाना भनेर लेखिन्छ । नेपालले कहिल्यै पनि खुला सिमाना राख्न नहुने भनेर कहिल्यै भनेनौँ । हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो । भारतले रोक्ने हामीले खुला सिमाना राख्ने काम भएको छ । सरकारले यस्तो परिस्थितिको नीति लिएको छ । सन्धीले बाधेको समेत छैन । खुला सिमाना बन्द गर्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन । सरकारले आफ्नो तर्फबाट वाला पनि लगाउन सक्छौँ ।’

उपाध्यायले नेपाल सरकारले भारतबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकको कुनै तथ्याङ्क नराख्दा देशभित्र आपराधिक क्रियाकलाप बढेको बताए । उनले खुला सीमानाका कारण देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने क्रियाकलाप हुनसक्ने जोखिम समेत बढ्दै गएको बताए । उनले नेपालमा काम गर्न आउने भारतीय नागरिकहरूलाई श्रम स्वीकृति बिना काम गर्न दिएको बताए ।

उनले श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले नेपाल भारत सम्बन्ध बहु आयामिक भएकाले फरक विश्लेषण हुनुपर्ने बताए । उनले नेपाल भारतबीच आर्थिक र विनिमयको पक्षलाई सरकारले बुझ्न नसकेको गुनासो गरे । प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारले नेपाल भारतबीच भएको नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी १९५० लाई बेवास्ता गरेको उनले बताए ।

उनले १९५० को सन्धीको समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने बताए । भारतबाट नेपालीले एक रुपैयाँ ल्याउँदा भारतीयहरूले नेपालबाट ३ रुपैयाँ लैजाने अवस्था रहेको उनले बताए ।