वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ विद्यार्थीहरूको विरुद्धमा छ : सचिव हुमागाईं

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) उपत्यका विशेष प्रदेश शैक्षिक परामर्श शाखाले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको विरुद्धमा रहेको बताएको छ ।

बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आायेजना गरी उपत्यका विशेष प्रदेश शैक्षिक परामर्श शाखाले विरोध जनाएको हो । साथै शाखाले आफ्नो दबाबपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ परिमार्जन गरेकोमा खुसी प्रकट गरेको छ । साथै परिमार्जित निर्देशिकामा समेत केही बुँदाहरू अस्पष्ट रहेकोप्रति भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शाखाका सचिव भवनाथ हुमागाईंले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने प्रचलन सामान्य रहेको र आफ्नै लगानीमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गरे । उनले निर्देशिकामा आएको यो परिबन्धनले आर्थिक रूपमा सम्पन्न विद्यार्थीहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने तथा गरिब निमुखा विद्यार्थीलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गरे । उनले शिक्षा सेवाको २ प्रतिशत विद्यार्थीको हितमा प्रयोग गरी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न माग गरे ।

उनले भने ‘अहिले जारी भएको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को विरुद्धमा शैक्षिक परामर्श शाखाले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, महाशाखा प्रमुख, एनओसी शाखाका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराई खबरदारी गरिरहेका छौँ । हाम्रो विशेष ध्यानाकर्षणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा संशोधित निर्देशिका आएकोले यसको स्वागत गर्दै कतिपय बुँदाहरू अझै पनि अस्पष्ट रहेकाले थप खबरदारीको महसुस हामीले गरेका छौँ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने प्रचलन सामान्य हो । आफ्नै लगानीमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । निर्देशिकामा आएको यो परिबन्धनले आर्थिक रूपमा सम्पन्न विद्यार्थीहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने तथा गरिब निमुखा विद्यार्थीलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको थियो । शिक्षा सेवाको २ प्रतिशत विद्यार्थीको हितमा प्रयोग गरी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न माग गर्दछौँ । ठूला व्यवसायीहरूलाई फाइदा र साना, मझौला व्यवसायीहरूलाई पलायन गराइ व्यावसायिक सिन्डिकेट गर्ने उद्देश्यले धरौटी लगायत विषयवस्तुहरू समेटी शिक्षा मन्त्रालयले भाषा शिक्षण तथा परामर्श सेवा सम्बन्धी नियमावलीमा सीमान्तकृत व्यवसायीको हितमा हुने गरी गर्न लागिएको धरौटीको व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा विरोध गर्दछौँ र यसको खारेजीको माग गर्दछौँ ।’

सचिव हुमागाईंले ठूला व्यवसायीहरूलाई फाइदा र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पलायन गराइ व्यावसायिक सिन्डिकेट गर्ने उद्देश्यले धरौटी लगायत विषयवस्तुहरू समेटी शिक्षा मन्त्रालयले भाषा शिक्षण तथा परामर्श सेवा सम्बन्धी नियमावलीमा सीमान्तकृत व्यवसायीको हितमा हुने गरी काम गर्न लागेको धरौटीको व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा विरोध गर्दै खारेजीको माग गरे ।