१० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसहित कानून व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दबाब दिएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायपालिकाको साख गिरेको महसुस आफूहरूले गरेको बताए । करिब १४ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट नै सर्वोच्च अदालत सञ्चलन गर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाई छ ।

उनले प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएकाले यसमा पहलकदमी लिन ध्यानाकर्षण गराएको बताए । प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफूले पहल गरिरहेको र चाँडै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया १० दिनभित्र सुरु नभए नेपाल बार आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अदालतको पेसी व्यवस्थापन अटोमेसनको माध्यमबाट हुनुपर्ने र त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापनको माग गरेको पनि उनले बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा कताकता न्यायपालिकाको साख गिरेको हो की भन्ने करा राख्यौँ । करिब १४ महिना यता प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्नुले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको कुरा राख्यौँ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भनेकै प्रधानमन्त्री हो, त्यसको नाताले पनि जे प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रयास गरिरहेको छु भन्नुभएको छ । ठोस निष्कर्षमा पुग्नेगरी पहल गरिरहेको भन्नुभएको छ ।,’ उनले अगाडि भने, ‘१० दिनभित्र यो प्रक्रिया सुरु नभए बाध्य भएर आन्दोलनमा जान्छौँ भनेका छौँ । अदालतको पेसी व्यवस्थापन अटोमेसनको माध्यमबाट हुनुपर्ने, अटोमेटिक मिसिन सिस्टमबाट हुनुपर्ने भन्ने थियो, त्यो हुन नसकेको कारणले हामीले त्यसको बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेका छौँ । त्यसमा उहाँ पोजेटिभ हुनुहुन्छ । यो हाम्रो दबाब नै हो, दबाबमूलक भेटघाट हो ।’

अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपालिकामाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग राखेको पनि बताए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरूसँग समेत परामर्श गरी तत्काल बैठक बोलाई आवश्यक निर्णयमा पुग्न आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू, पूर्व पदाधिकारीहरू र उपत्यकाका विभिन्न बार अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए ।