मठमन्दिर मासिए, सार्वजनिक र गुठीका जग्गामा घर ठड्याइँदै !
विभिन्न मुलुकबाट विदेशीहरू नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका छन् । यहाँको सम्पदा र संस्कृतिले उनीहरूलाई लोभ्याएको छ । नेपालमा धेरै मठमन्दिर छन्, जसले विदेशीहरूलाई तान्न सहयोग पुर्याएको छ । मठमन्दिरको भ्रमण गर्न, फोटो खिच्न र त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न उनीहरू टाढा टाढाबाट यहाँ आउँछन् । नेपालका मठमन्दिरहरू विश्व सूचीमा समेत परेका छन् । विदेशी नेपाल भ्रमणमा आउँदा अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्छ । होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायीलगायतलाई आम्दानीको स्रोत बन्छ ।
नेपालमा जति पनि मठमन्दिर छन् ती सबै राजाकै पालामा बनेका हुन् । उनीहरूले संस्कृति र सम्पदालाई जोगाउन धेरै भूमिका खेलेका थिए । किन कि मठमन्दिर हाम्रो देशको चिनारी छ । विश्वले नेपाल मठमन्दिरको देश भनेर चिनेको छ । तर, राजनीतिक परिवर्तन क्रमसँगै सम्पदा र संस्कृतिलाई बेवास्ता गरियो । भएका मठमन्दिर सबै पुराना भइसकेका छन् । मर्मतसम्भारमा कसैको ध्यान गएको छैन । कतिपय मन्दिरको छानो छैन, कतिपय पानी चुहिने बनिसकेको छ ।
मन्दिरबाट मूर्ति नै गायब भइसकेको छन् । भित्ताहरू पनि सबै भत्किन लागेको अवस्थामा छन् । सरकार पुरानो संरक्षण पनि गर्दैन, नयाँ थप्न चासो पनि देखाउँदैन । कानुनमा विश्व सूचीमा परेका मठमन्दिरको दायाँबायाँ अग्लो घर बनाउन नपाइने उल्लेख छ । चारैतिरबाट मन्दिर छर्लङ्ग देखिनुपर्छ । तर, कसैले कानुन टेरेका छन् त ? मन्दिरको छेउछाउ अग्लाअग्ला घर बनेका छन् । मन्दिर कता छ ? खोज्नकै सास्ती हुन्छ । यता, मन्दिरको नाममा भएको जग्गा मिचेर व्यक्तिले घर ठड्याएका छन् ।
जसले गर्दा मन्दिर साँघुरिँदै गएको छ । देशको चिनारी सखाप भइसकेको छ तर सम्बन्धित निकाय टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई मतलब नै छैन । मन्दिर सबै मासिसकेको छ । मन्त्रालय र विभागका पदाधिकारीहरू देशको संस्कृति बचाउन नसक्ने हो भने किन पद ढाकेर बस्ने ? मन्दिरको अवस्था मन्त्रालय र विभागले देखेको छ ? कहिले अनुगमन गरेको छ ? मुलुकका आधाभन्दा धेरै जनता भगवानप्रति आस्था राख्छन् ।
विडम्बना, त्यही मुलुकमा मठमन्दिरको दुर्गति छ । न रंगरोगन गरिन्छ न सरसफाइ । मन्दिरभित्र केही पनि व्यवस्थित छैन । मन्त्रालय र विभागले मन्दिरको अवस्था के छ ? अनुगमन गर्नुपर्ने हो । मन्दिर परिसरभरि फोहोरैफोहोर छ । सरकारले नयाँ ऐनकानुन बनाएर मठमन्दिर जोगाउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ । पुरानै ऐनकानुनमा कतिन्जेल चल्ने ? मुलुकको चिनारी नै मासेपछि पर्यटक के हेर्न आउँछन् ? सरकारको अझैपनि चेत नखुल्ने हो भने यसले धेरै क्षति निम्त्याउँछ ।
पर्यटन आउन छाडे भने देशको अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ । धेरै व्यापार व्यवसाय ठप्प बन्छ । त्यसैले पनि मठमन्दिरको संरक्षण गर्न निकै आवश्यक छ । जतिपनि व्यक्तिले मठमन्दिरको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन्, ती सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । वडा र नगरपालिकाले त्यस्ता घर भत्काउनुपर्छ । मठमन्दिरहरू नियमित सरसफाइ, रंगरोगन र मर्मत गरिनुपर्छ । मन्दिर परिसरभित्र बस्नका लागि सरकारले पार्टी बनाउनुपर्छ । पानी र शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले पैसा खाएर मापदण्ड नपुगेका घरहरूलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्पदाको अगाडि घर बनाउन पाइँदैन भन्ने त थाहा छ नि । तरपनि हेलचेक््रयाई गरिएको छ । पैसा खाँदै नक्सा पास गरिदिने । यो क्रम बढेको छ । सरकारको ऐनकानुनलाई जनप्रतिनिधिहरूले धोती लगाइरहेका छन् । बिजुलीको ट्रान्समिटरको अगाडि घर बनाउन पाइँदैन भनेर सरकार स्पष्ट पारेको छ । तर, ट्रान्समिटरको छेउछाउ, दायाँबायाँ घर बनेका छन्, कसरी ?
जनप्रतिनिधिले पैसा खाएर नक्सा पास गरिदिएका होइनन् ? सरकार जग्गा किनेर ट्रान्समिटर राख्ने । व्यक्ति त्यही जग्गा मिचेर घर बनाउने । भोलि केही कारणवस् ट्रान्समिटर पड्किएर आगजनी भयो भने जिम्माचाहिँ कसले लिने ? जोखिमपूर्ण छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कसैले टेरेका छैनन् । मन्दिर बचाउनका लागि संस्कृति मन्त्रालय कानुन ल्याउँदैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय ट्रान्समिटरको अगाडि बनेका घर हटाउने भनेर ऐनकानुन बनाउँदैन । ट्रान्समिटर राखेको ठाउँको यति किलोमिटरसम्म घर बनाउन नदिने भनेर सरकारले नियम त ल्याउनुपर्यो नि ।
एकातिर मन्दिर मासिरहेको छ अर्कोतिर सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिले लगिसकेका छन् । नेपालको जनसङ्ख्या त दिनहुँ बढिरहेको छ । जनसङ्ख्या बढेसँगै बस्ती पनि बढ्दै गएको छ । कहीकतै खुल्ला ठाउँ छैन । बाटो हिँड्दा थकाइ लाग्यो भनेपनि बस्ने ठाउँ छैन । पहिले कति पार्टीपौवा थियो । अहिले कहीकतै पार्टीपौवा देखिँदैनन् । पार्टीपौवा, चौतारा, सार्वजनिक स्थल, गुठीका जग्गा सबै मासियो । गुठीको नाममा कति जग्गा थियो । अहिले गुठी संस्थान आफैँ रित्तिसकेको छ ।
पानी खानका लागि ढुंगेधारा, कुवा थियो । यद्यपि, पछिल्लो समय ढुंगेधारा मासेर घर बनाएका छन् । सरकार सम्पदा खोज्न चासो देखाउँदैन, व्यक्तिले अलिअलि गर्दै सबै आफ्नो नाममा लगिसकेका छन् । जसले गर्दा हाम्रो सम्पदा नै धरापमा परेको छ । पहिलेपहिलेका मान्छेहरू सार्वजनिक काम गर्न निकै रुचाउँथे । ढुंगेधारा, कुवा, पार्टीपौवा, चौतारा पुराना पुस्ताले बनाएका हुन् । नयाँ पुस्तालाई त मोजमस्ती गर्न पाए पुग्छ । देशमा तीन तहको सरकार छ, तीनै तहकालाई सेवासुविधा मात्र भए पुग्छ ।
मुलुकको संस्कृति र सम्पदा जोगाउनतिर कसैको ध्यान नै छैन । उनीहरू थप पनि बनाउँदैनन्, पुरानाको पनि संरक्षण गर्दैनन् । सुनधारा भन्ने ठाउँ कसलाई थाहा छैन र ? बच्चादेखि बुढासम्मलाई सुनधारा जाने भनिरहेका हुन्छन् । तर, सुनधारामा भएका धारा खोइ त ? त्यहाँ पहिले थुप्रै धारा थिए, जुन सबै मासियो । पोखरी, ताल, धारा मासेपनि तिनको नामले ठाउँ बनेको छ । पानीपोखरी, लामपोखरीलगायतका ठाउँमा पोखरी छैन तर त्यहाँको नाम भने त्यही नै छ ।
अहिले कसैले ढुंगेधारा देखे भने फोटो खिचिहाल्छन् । किन कि उनीहरूका लागि ढुंगेधारा नौलो छ । बच्चालाई मात्र होइन ठुलालाई समेत ढुंगेधारा, पार्टीपौवा, चौतारा भनेको थाहा छैन । अहिले नै यो अवस्था छ भने यसपछिको पुस्तालाई त यो कथा हुन्छ । जग्गा दलाली र सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । यता, राजनीतिक दलहरूले उचालेर हुकुम्बासीहरु सुकुम्वासी बनेर हिँडेका छन् । सरकार सुकुम्वासीको नाममा जग्गा बाँड्ने अनि हुकुम्बासीहरु जग्गा अतिक्रमण गर्ने ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सुकुम्वासी हटाउन खोजेका थिए । तर, गृह मन्त्रालयले साथ दिएनन् । सुकुम्वासी भन्दै सरकारी जग्गा मिच्ने पाइन्छ ? त्यसो त सबै गएर सरकारी जग्गामा छाप्रो हालेर बसे भइहाल्यो नि । सरकार निरीह हुँदा यो अवस्था बनेको हो । राजनीतिक दललाई भोट चाहिएको छ । भोटका लागि दलहरूले नै सरकारी सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् । भूमि सुधार मन्त्रालयले कुन ठाउँमा कति सरकारी जग्गा थियो ? यो खोजतलास गर्नुपर्छ ।
सरकारको सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । सरकारको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । ७७ जिल्लामध्ये ६७ जिल्लामा पशुपति गुठीको जग्गा थियो । जुन सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । देशभर दुई हजार ३२३ वटा गुठी छ । त्यो गुठीको नाममा पनि थुप्रै जग्गा थियो । तर, भू-माफियाले त्यो पनि व्यक्तिको नाममा लगे । गुठीको जग्गा सबैको साझा हो । यद्यपि, एकाधले त्यहाँ रजाइँ गरिरहेका छन् । राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजाने सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा जाँदा मुलुकमा भइरहेको क्षति अहिलेसम्म कसैले देखेका छैनन् । गुठीको नाममा भएको जग्गा सबै खेतीयोग्य थियो । तर, अहिले त्यहाँ सबै घर र बाटो बनेको छ । जसले गर्दा नेपाल परनिर्भर बन्यो । देशमा भोकमरी लागेपछि इट्टा टोक्ने ? अलकत्रा चपाउने ? सरकारले बेलैमा नीति नबनाउँदा मुलुक तहसनहस बन्यो । देशमा सरकार छ, सदन छ । तर भू-माफिया, दलालीले जे भन्यो यहाँ त्यही हुन्छ । सरकार त नामको मात्र हो ।
कब्जा गर्ने गरिसकेका छन् । बाँकी भएका पनि सुकुम्वासीलाई बाँड्न भूमिसुधार मन्त्रालय अग्रसर छ । मन्त्रीलाई भोट, सरकारी कर्मचारीलाई घुस भए पुग्छ । यो गर्दागर्दै सरकारी सम्पत्ति सकिसक्यो । सरकारले सार्वजनिक, गुठी र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्छ । अझैपनि ढिलासुस्ती गर्ने हो भने अलिअलि बाँकी भएको पनि दलालीले ल्वाप्पै पारिदिन्छन् ।
