जिल्ला समन्वय समितिलाई कामयावी बनाउन आग्रह

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान अनुसारको अधिकार दिएर काम गर्न सक्ने बनाइदिन समितिका प्रमुख, उपप्रमुखहरुको माग छ । पोखरामा भएको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उनीहरुले संघ र प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्ने कानून नबनेकै कारण जिससहरु बेकामे भएका गुनासो गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले अनुगमन र समन्वयका काम प्रभावकारी बनाउन माथिल्ला सरकारले बाटो नफुकाइदिएको गुनासो गरे । ‘केही कानून निर्माण नहुँदा हाम्रो भुमिका कमजोर भएको छ । कि यो समिति चाहिँदैन भन्नुपर्छ, नत्र काम गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी काम गर्न चाहन्छौँ । अप्ठ्यारा खुकुलो बनाइदिनुस् ।’

यसअघि पोखरामै भेला राखेर उनीहरुले जिसस सञ्चालनको छुट्टै कानून मागेका थिए । अनुगमन र निरीक्षणकै लागि समिति बनेपनि कानून नबनेका कारण काम हुन नसकेको तनहुँ जिससका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले बताउँछन् । धेरैजसोले अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति र श्रोत साधन पनि आफुहरुसँग नभएको गुनासो गरे ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने काम जिससले गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको दायराभित्र बसेर जिससले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले जिससलाई कामयावी बनाउन आवश्यक कानून निर्माणको पहलकदमी लिने सुनाए ।

‘अहिले जिससको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संविधानले जुन धारणा अनुसार यो संरचना बनाएको हो, त्यसमा खुलेर काम गर्ने वातावरण बनिसकेको पनि छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन यथाशीघ्र बनाउँछ ।’

जिल्ला समन्वय समिति गण्डकी र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो । तालिममा ११ वटै जिल्लाका प्रमुख, उपप्रमुख र दुईजना सदस्य सहभागी छन् ।