सरकारी खर्च कटौती किन नगर्ने ?
पछिल्लो समय राजस्व संकलन दर घट्दै गइरहेको छ । सरकारले राजस्व संकलन गर्दै आइरहेको भन्सार, मालपोत, यातायात र सेयरलगायतका क्षेत्रमा पूरै मन्दी छाएको छ । यो अवस्था हेर्दा करिब तीनदेखि चार दशक अघिको सम्झना आउँछ ।
अहिले सार्वजनिक स्थलमा बुढापाकाहरू कुराकानी गर्छन्, ‘राज्यले राजस्व उठाउन सकेन रे । सरकारी खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो रे ।’ अनि भन्छन्, ‘यो अवस्था देखिँदा त झण्डै तीन/चार दशकअघिको अवस्था याद आउँछ ।’
झण्डै चार दशकअघि देशको अर्थतन्त्र यहीँ गतिमा थियो । राजस्व संकलनका स्रोतहरू कमै थिए । तर, सरकारी खर्च निकै कम थियो । त्यसबेला सरकारी कर्मचारी समेत कम थिए त सरकारले उनीहरूलाई लिने सेवा सुविधा, तलब पनि निकै कम थियो । अहिले जस्तो एउटै कर्मचारीलाई सरकारले ३ लाखदेखि ३ करोडसम्म पर्ने चिल्लो गाडी किनेर दिँदैनन् थियो त सेवा सुविधा पनि हुँदैन थियो ।
तर, अहिले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ । राजस्व संकलनका स्रोतहरू घट्दै गइरहेका छन् भने सरकारी खर्च दिनहुँ बढ्दै गएको छ । सरकारी कर्मचारीको लागि देश विदेश घुम्नेदेखि तलबभत्ता, पेन्सन आदि सबै सेवा सुविधा सरकारले बढाएको बढ्यै छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, एक्लो महिला आदिलाई पनि सरकारले महिना महिनामा भत्ता दिन्छ त मेयर, वडाध्यक्ष, मन्त्री, सांसद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, भूप राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख आदि सबैले तलबभत्ता खान्छन् ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कुनै व्यवसायी सांसद भवनअगाडि पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरिरहेका छन् त कुनै झुण्डिएर । यता कतिपय व्यवसायीले चर्को ब्याजदरका कारण वा वित्तीय संस्थाको मौलाएको ठगीधन्दा विरुद्ध विरोध गर्न सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरूले एक वर्षदेखि बैंकको साँवा ब्याज तिरेका छैनन् त बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसाे दल्ने चेतावनी दिएका छन् । ७७ ओटै जिल्लाका व्यवसायी अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध सडकमा उत्रिसकेका छन् । अब यसले कुन स्वरूप लिने हो ? हेर्न मात्र बाँकी छ ।
करिब दुई वर्षअघि आनाकै ४० लाखमा किनबेच हुने जग्गा अहिले त्यसको आधा मूल्यमा बिक्री हुँदैन । हिजो यहीँ जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० देखि ३५ लाख कर्जा लिइयो । त्यो रकमको साँवा ब्याज नतिर्दा ४० लाख पुग्यो तर जग्गाको मूल्य घटेर २० लाखमा झर्यो । पछिल्लो समय घरजग्गाको किनबेचमा मन्दी छाएको छ । यता सेयरको पनि त्यस्तै अवस्था छ । ३२ सयमा किनेको एक कित्ता सेयर अहिले १५ सयमा बिक्री गर्छु भन्दा समेत बिक्दैन ।
एक वर्ष अघि २० लाखमा किनेको गाडी अहिले ५ लाखमा बिक्री गर्छुभन्दा समेत बिक्री हुँदैन । सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन भनेकै यी क्षेत्रबाट हो तर यिनै क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ । त्यसैले, अब सरकारले जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्न नसकेपछि अन्य मुलुकबाट ऋण लिनुपर्छ । अहिले नै एक नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋण ८५ हजार छ ।
तर, विदेशीसँग नेपाल सरकारले लिएको ऋणको सरकारले साँवा ब्याज नै तिर्न सकिरहेको छैन । अब यही कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्ने संकेत देखापरेको छ । बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार छ त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा निकाल्नेको लाम छ । बैंकहरुले पनि डिपोजिटको दिनहुँ पाँच हजारभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न सक्दैनौँ भनेर कुनदेखि सूचना निकाल्ने हो ? पत्तो छैन ।
सहकारीको कुरै नगरौँ । एक वर्षदेखि बचतकर्ताले साँवा ब्याज नै नपाएको गुनासो सुनिन्छ । अहिले बैंककै बचतकर्तामा यो चिन्ता बढेको छ । आफ्नै रकम फिर्ता पाइन्छ कि पाइँदैन ? भन्नेमा उनीहरू चिन्तित छन् । ब्याजको लोभमा घरजग्गा, गाडी, सेयर बेचेर वा जीवनभर मेहनत गरेर कमाएको रकम सहकारीमा राख्दा अहिले कतिपय बचतकर्ता सहकारी भागेछ मानसिक वा शारीरिक रूपमै अपाङ्ग वा अशक्त भएका छन् । बुढेसकालमा काम लाग्छ भनी सहकारीमा पैसा राख्दा उल्टै सहकारीले मर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ बचतकर्तालाई ।
अहिले ठूल्ठुला सहकारीमा समेत तरलता छ । ९५ प्रतिशत बचतकर्ताले सहकारीमा आफ्नो भएको खाता समेत बन्द गरिसकेका छन् । अब सरकारले कहाँबाट राजस्व उठाउँछ ? कसरी सरकारी खर्च धान्छ ? र कसरी विकास गर्छ ? यी सबै प्रश्न अहिले सर्वसाधारणको मनमा उठिरहेका छन् । जोकोही अहिले मिटरब्याजमा ऋण तिर्न ब्याज भएका छन् । तर सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । सरकारले करको लागि च्याउ उमेर जसरी बैंक तथा सहकारी दर्ता गर्न दियो । जसले गर्दा आज देशकै अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्यो ।
त्यसैले, अब सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भत्ता, एक्लो महिला भत्ता र सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश भएपछि दिइने पेन्सन नदिने भनी निर्णय गर्नुपर्छ । साथै, सरकारी कर्मचारीको तलब र सेवा सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्छ । होइन भने देश नै धितो राखेर विदेशीसँग ऋण लिनुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गइरहेको छ । तर, भत्ता खाने नागरिक र सरकारी सेवा सुविधा लिने कर्मचारीहरू अहिलेसम्म आफ्नो सेवा त्याग्न तयार छैनन् । अब त देश नै बेचेर सरकारी कर्मचारी तलबभत्ता र ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई भत्तादिनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि कर्मचारीको वर्षेपिच्छे तलबभत्ता बढाइदिए त ज्येष्ठ नागरिकको पनि भत्ता बढाए । तर, हिजो सत्तामा बसेर तलबभत्ता बढाउनेहरूले त अब उनीहरूलाई तलबभत्ता दिँदैनन् नि त । अहिले जनताले तिरेको करले सरकारी खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ सरकार । नेपाललाई ऋण दिन भारत, चीन र अमेरिका होडबाजी गरिरहेका छन् । यसले त यी देशहरूले नेपाललाई आफ्नो मुठीमा लिनका लागि त ऋण दिन लागिपरेको जस्तो देखिँदैन ? हो, यो विषयका बारेमा पनि जताततै बहस सुरु भएको छ ।
अब सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता र सेवा सुविधा नदिई सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ । नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशीसँग ऋण लिए मोजमस्ती गरे । तर, जो नेपालीले अहिलेपनि एक छाक मिठो र एक जोर नयाँ कपडा लगाउन पाएका छैनन् । उनीहरूलाई नखाएको ऋण समेत बोकाइदिए । सरकार भन्छ, ‘देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का, पाकिस्तान जस्तो भएको छैन ।’ के त्यहीँ अवस्थामा पुगेपछि मात्र देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का भयो भनेर भन्ने हो सरकार ?
सरकार सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । राजस्व संकलनका स्रोतहरू घट्दै गएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्दै गएका छन् । घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेचमा मन्दी छाएको छ । अनि यतिसम्म हुँदा पनि देशको अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भन्न मिल्छ ? अहिलेपनि अर्थतन्त्र कसरी जोगाउने र विदेशी ऋण कसरी मिनाहा गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले सोचेका छैनन् । विदेशबाट आयात गरिने वस्तुहरूमा समेत रोक लगाइएको छैन ।
अब सरकारले जसरी भएपनि देशको अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नुबाट बचाउनुपर्छ । सर्वसाधारण जनताले पनि ब्याजको लोभमा आफूसँग भएको रकम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखे । तर, बैंकका चेयरम्यान, अध्यक्ष र कर्मचारीहरूले घुस खाँदै जथाभाबी लगानी गर्दा बचतकर्ताको बिल्लीबाँठ भएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेले आत्महत्या गर्दै गएका छन् त बचतकर्ताहरू सुकुम्वासी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसरी बेलैमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियमन नगर्दा एक नागरिक आत्महत्या गर्न बाध्य भयो त अर्को नागरिक सुकुम्वासी हुने अवस्थामा पुग्यो । सरकारले जनता मारेर कर उठाउन खोज्दा आज देशकै अर्थतन्त्र डुब्ने अवस्थामा पुग्यो । जनताभन्दा ठुलो सरकारलाई कर भएको छ । राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र सोच्दा आज देशले दक्ष नागरिक समेत गुमाउनु पर्यो त देशको अर्थतन्त्र पनि डुब्यो ।
