खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो सरकार ?
जहाँ पनि सीधासाधी नै फस्छन् । हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया र दलालीको बिगबिगी छ । दलालीहरूले सोझासोझीलाई भ्रमित पारेर ठगी गर्दै आएका छन् । जसको राम्रो उदाहरण सेयरमा देखिएको छ । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीबाट हट्दासम्म दैनिक ४८ करोडको सेयर कारोबार भइरहेको थियो । तर, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै एकैदिन ९ अर्बसम्मको सेयर कारोबार भयो । जनार्दनको पालामा ३२ सय कित्ताको सेयर स्वाट्टै घटेर १७ मा आएर रोकिरहेको थियो ।
पौडेल आउनेबित्तिकै सोही सेयर २३ सयमा आयो । यद्यपि, अहिले पूरानै अवस्था देखिएको छ । सेयरको मूल्य उकासिने होइन थप गिरावट आइरहेको छ । सेयर दलालीहरूले पौडेल पाँच वर्ष अर्थमन्त्री हुने र सेयरको मूल्य बढ्ने भन्दै दलालीहरूले हल्ला फिँजाए । सीधासाधी जनताले पनि होला त नि भनेर सेयरमा लगानी गरे । तर, पौडेल दुई महिना पनि टिकेनन् । उनी अर्थ मन्त्रालयबाट हटिसकेका छन् । सेयर खरिदबिक्रीमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । दलालीहरू आफू त जोगिइहाले तर सेयर किन्नेहरू ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुगेका छन् ।
सेयरको मूल्य थप घट्ने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ । सेयर घटेर पाँच सयमा आउने भन्दै बजारमा बहस चलेको छ । अब आउने नयाँ अर्थमन्त्रीले पनि केही सक्ने होइनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जम्मै टाट पल्टिसकेका छन् । पौडेलले जे जे भने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त्यहीत्यही माने । अर्थमन्त्री एमालेको भएपछि राष्ट्र बैंकको गभर्नर अधिकारीले पौडेलको कुनै कुरा काट्न सकेनन् । गभर्नर अधिकारीले पार्टीको कार्यकर्ता भएर काम गरे ।
नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल बनिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खडेरी लागेको छ । बचतकर्ताले पैसा घरमै राख्न थालेका छन्, बैंकमा राख्ने छोडिसकेका छन् । सहकारीहरू रातारात भागिरहेका छन् । दिनहुँ दर्जनौँ सहकारी भागेको खबर बाहिरिइरहेको छ । महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । हरेक खाद्य सामानको मूल्य आकासिएको छ । घरजग्गाको किनबेचमा पूरै मन्दी आइसकेको छ । गाडीको खरिदबिक्री पनि शून्यझैँ भएको छ । बेच्ने यत्तिकै छन्, किन्ने कोही छैन । अनि कसरी बढोस्, मूल्य ?
श्रीलंकापछि बङ्गलादेश र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ । त्यहाँ महँगी थेगिनसक्नु भएको छ । नेपाल पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ । बैंकहरु टाट पल्टिनु, सहकारीहरू रातारात भाग्नु, राजस्व कम उठ्नु र महँगीले सीमा नाघ्नुले यो कुरालाई संकेत गरेको छ । सरकारले अब सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसक्ने स्थिति बनेको छ । आउँदो वैशाखदेखि सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब आधा गर्ने विषयमा व्यापक चर्चा चलेको छ ।
यतिमात्र नभएर अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन कटौती गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालाई मासिक भत्ता नदिने भन्नेबारे पनि बहस चलेको छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगिसकेको छ । जनताले जति कर तिर्छन्, त्यो त सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा र तलबभत्ता परिपूर्ति गर्न पनि नपुग्ने भइसकेको छ । विकासको त कुरै छाडौँ । सरकार विदेशीसँग लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म जसोतसो ढाकछोप गरेपनि अर्थविद्हरू नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाभन्दा पनि नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको बताउँछन् । एक जना नेपालीको टाउकोमा ८० हजार विदेशी ऋण थुप्रिसकेको छ । यो थाहा पाएर अन्य मुलुकले नेपाललाई ऋण र अनुदान दिन बन्द गरेको छ । सरकारले अब कसरी सरकारी खर्च धान्ने ? विदेशीसँग लिएको ऋणको किस्ता कसरी तिर्ने ? तिरेन भने नेपाललाई कालोसूचीमा हालिदिने डर । अर्कोतिर नेपाल चल्दैन ।
विदेशीसँग हात थापेर त सरकारले सरकारी खर्च धानिरहेको छ । विदेशीले त्यो बाटो नै बन्द गरिदियो भने सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सक्दैन । सेवासुविधा त परको कुरा भयो । सर्वसाधारणहरूले पाँच सय र हजार रुपैयाँको नोट लुकाइसकेका छन् । यी दुई नोट भेटिनै मुस्किल पर्न थालिसकेको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा पहिलेजस्तो कारोबार छैन । पैसा निकाल्नेतिर भीड हुँदा डिपोजिट गर्नेतर्फ सामसुम हुन्छ । विज्ञहरूले बताएअनुसार खाद्यान्नको मूल्य थप बढ्छ ।
घरजग्गा, सेयर र गाडीको मूल्य झन् घट्छ । खाद्य बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन । घरजग्गा त आवश्यक छैन, भाडामा बसेपनि हुन्छ । गाडी चढ्नैपर्छ भन्ने नि छैन, पैदल हिँडे नि केही फरक पर्दैन । तर, एकछिन नखाँदा मान्छे रन्थनिइहाल्छ । जति पनि वित्तीय संस्थाले यी तीन क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन्, त्यो जोखिममा छ । किन कि यो क्षेत्रमा खरिदबिक्री ठप्प छ । बैंक, फाइनान्स र सहकारीलाई आफ्नो कर्जा उठाउन हम्मेहम्मे परेको छ । एकातिर ऋणीहरूले ऋण तिर्दैनौँ भनेर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
उद्योगीहरू व्यवसाय नै ठप्प पारेर सडकमा उत्रिएका छन् । वर्षौदेखि उनीहरूले किस्ता तिरेका छैनन् । यता, बचतकर्ताहरूलाई आफ्नो पैसा निकाल्न दौडधुप छ । बचतकर्ताहरू रातमा निद्रा र दिनमा भोक नभनीकन वित्तीय संस्थामा लाइन लागेका छन् । बरु, आफ्नै घरमा लगेर राख्ने तर बैंकमा नराख्ने उनीहरूको मनसाय देखिएको छ । आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइको माया लाग्नु स्वाभाविकै हो । कसले जानाजान आफ्नो पैसा जोखिममा पार्न खोज्छ ?
बैंकको ऋण तिर्छु भनेपनि सक्ने अवस्थामा छैन । जायजेथो बेचेर बैंकको ऋण चुक्ता गर्छुभन्दा पनि कसले किन्ने ? छोराछोरी विदेश पठाउनुपर्नेलाई पनि उत्तिकै सास्ती छ । घरजग्गा बिक्री हुँदैन, अनि कहाँबाट ऋण तिर्ने ? कहाँबाट छोराछोरी विदेश पठाउने ? दुई वर्षअघि दुई करोड मूल्य पर्ने जग्गा अहिले ८० लाखमा पनि बिक्री हुँदैन । बैंक फाइनान्सबाट कर्जा लिएर जसले घरजग्गा किन्यो उसलाई त कहाँ जाऊ र के गरौँ भइरहेको छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने तत्काल घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्ने स्थिति छैन । किन कि व्यक्तिसँग पैसा छैन, बैंक फाइनान्स टाट पल्टिसकेको छ । बैंकका सञ्चालकहरूले घुसको प्रलोभनमा परेर जथाभाबी कर्जा लगानी गरेका छन् । जसको राम्रो उदाहरण व्यापारी दुर्गा प्रसाईँ बनेका छन् । उनले बैंकको खर्बौँ रुपैयाँ चलेको बताइन्छ । प्रसाईँले त्यो पैसा तिर्न आनाकानी गरेभने बैंकले त्यतिखेरको अवस्थामा के गर्छ ? बैंकले त हजारौँ बचतकर्तालाई सडकछाप बनाएर छोड्ने भो ।
जग्गा दलाली, हाउजिङ व्यापारी, यातायात व्यवसायी, उद्योग व्यवसायी, ठू्ल्ठूला व्यापारीलगायतले बैंकको कति पैसा चलाएका होलान् ? अब बैंकले यो पैसा कसरी उठाउँछ ? प्रसाईँले बैंक डुबाइसके, अब अन्य कतिले चुर्लुम्मै बनाउने हुन् ? प्रसाईँको बाहिर आयो, अरूको पनि छरपस्ट भएपछि यहाँ खैलोबैंलो मच्चिन्छ । व्यापारीहरूले बैंकको पैसा तिरेनन् भने बचतकर्ताहरू तहसनहस हुन्छन् । व्यापारी र दलालीको मिलेमतोमा बैंक डुब्ने निश्चित छ ।
सरकारी मूल्याकंन दुई लाख भएको जग्गालाई खण्डीकरण गरेर दलालीहरूले ४० लाखमा बेच्ने । बैंकले त्यही जग्गामा ३० लाख कर्जा लगानी गर्ने । अहिले आएर जग्गाको किनबेच ठप्प बन्यो । एक सय रुपैयाँमा निकास भएको सेयरमा बैंकको २५ सयसम्म लगानी छ । हिजो सेयरको मूल्य उच्च भएको बेलामा बैंकले आँखा चिम्लेर लगानी गर्यो । अहिले उठाउनकै सकस पारिरहेको छ । अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पैसा निकाल्न रोक लगाइदिने डरले पनि बैंकमा लर्को लागेको हो ।
माओवादीलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् । किनकि हिजो माओवादीले बैंक लुटेको थियो । एकातिर बैंक फाइनान्स टाट पल्टिसकेको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच हजारभन्दा बढी रकम निकाल्न नदिने निर्णय गर्न सक्ने अनुमान लगाइएको छ । एक वर्ष अघिदेखि सहकारीमा बचत गर्न छोडियो । अब पालो बैंकको । जनताको विश्वास गुमाउँदा बैंक, फाइनान्स र सहकारी डुब्ने अवस्थामा पुग्यो ।
