संसद्ले अब नियमावली र निर्देशिकाहरू पनि हेर्ने

काठमाडौँ । सामान्यतया संसद्ले कानुन बनाउँछ र सोही कानुन कार्यान्वयनका लागि कानुनसँग नबाझिने गरी सरकारी अंगले नै नियमावली र निर्देशिकाहरू बनाउँछन् । यस्ता नियमावली र निर्देशिकाहरू संसद्ले हेर्ने प्रचलन हुन्न । तर अबदेखि प्रतिनिधिसभाले नियमावली र निर्देशिकाहरू पनि हेर्ने भएको छ ।

यसका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै व्यवस्था राखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नियमावलीको नियम १३८ मा ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत बनेका कानून उपलब्ध गराउनुपर्ने’ सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।

‘संसद्बाट अधिकार प्रत्यायोजित भई बनाइएका कानून सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समिति वा सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ १३८ (१) मा उल्लेख छ ।

उपलब्ध भएका प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत बनेका कानूनलाई प्राथमिकता दिई सम्बन्धित समितिले परीक्षण गर्नेछ । परीक्षण गर्दा संसद्बाट प्रत्यायोजित गरेको अधिकारको सीमा भन्दा फरक रूपमा बनेको देखिएमा समितिले फरक रूपमा बनेका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन तत्काल निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसो गर्दा कानुन अन्तर्गत बन्ने प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोग नहुने नियमावली मस्यौदा समितिको विश्वास छ । साथसाथै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा कानूनहरुको अडिट गर्ने विषय पनि छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाले आफूले बनाएका प्रत्येक कानुनको कार्यान्वयन भएको तीन वर्षपछि अडिट गर्न सक्नेछ । विगतमा अभ्यासमै नरहेको यो व्यवस्थालाई यसपटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको हो ।

नियमावलीको नियम १३९ मा कानून कार्यान्वयन मापन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कम्तीमा तीन वर्ष कार्यान्वयनमा रहेको कानूनको प्रभावकारिता वा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या वा सुधारका विषय वा औचित्यको पहिचान गर्न सम्बन्धित समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनको कार्यान्वयनको मापन गर्न सक्नेछ ।’

मस्यौदा समितिका सदस्यहरूका अनुसार, यसले सरकारलाई कानुन संशोधनका लागिसमेत सहज बनाउनेछ । कतिपय पुराना कानुनहरू कायम रहने तर समय अनुकूल परिमार्जन नहुने अवस्थाले समस्या उत्पन्न गराउने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विगतमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाले यो कामका लागि पहिलो पटक नियमावलीमा व्यवस्था गरेको हो ।