संघीयता र गणतन्त्रलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा वर्तमान व्यवस्थाका पक्षधर र विरोधी पार्टीहरू सहभागी छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र गणतन्त्र र संघीयताको हिमायती शक्ति हो ।

जनयुद्ध र २०६२-०६३ सालको जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको एजेण्डाहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता लाई वकालत गर्ने शक्ति माओवादी केन्द्र हो । सत्ता साझेदार दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले पनि वर्तमान व्यवस्थाको पक्षधर शक्ति हो । यद्यपि, बेलाबखत एमालेका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति वर्तमान व्यवस्था प्रतिकूलका हुन्छन् । केही समयअघि मात्र गठन भएर मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा अप्रत्यासित नतिजा ल्याउन सफल र वर्तमान सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संघीयताविरोधी दलको रूपमा चिनिएको छ । संघीयतालाई अस्वीकार गर्दै रास्वपाले गत निर्वाचनमा प्रदेशमा उम्मेदवारी नै दिएन ।

सत्ता गठबन्धनको अर्को महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीं (राप्रपा) भने वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध वकालत गर्ने शक्ति हो । राप्रपाले राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापना र संघीयता खारेजीको मुद्दा बोकेको छ । एजेण्डा र सिद्धान्तविपरीत धु्रव भए पनि सत्ताकै लागि मात्र एक ठाउँमा जोडिएको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु हुन थालेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मसात गरेको संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी भए पनि वर्तमान व्यवस्था आत्मसात नगरेको शक्ति र फरक-फरक एजेण्डा बोकेका दलहरूबीच सरकार गठन भएको तीन साता नबित्दै खटपट सुरु हुन थालेको हो ।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि मंगलबार पहिलोपटक राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी मात्र दिनुभएन सरकार छाड्न सुझाव पनि दिनुभयो । राप्रपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहनुभएका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले केही दिनअघि एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा संघीयता खारेज हुने दाबी गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री प्रधानले गणतन्त्र बलियो बनाउनेभन्दा पनि गणतन्त्रवादीहरूलाई राजसंस्थालाई सम्बोधन नगर्नु, जबर्जस्ती हिन्दू राष्ट्र हटाउनु गलत थियो भन्ने रियलाइज गराउने र उनीहरूलाई यसमा फर्काउने राप्रपाको अभियान भएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । परिवर्तनकारी शक्ति भनिएकाहरू पनि अभियानमा सामेल हुने दाबी गर्दै अन्तर्वार्ताको क्रममा मन्त्री प्रधानले भन्नुभएको थियो, ‘गणतन्त्रमा सुशासन, सहज सेवा प्रवाह नभएको, कुरा ठूला एवं काम केही नगरेको परिस्थितिमा राप्रपाले बोकेको एजेण्डा सफल हुने र एमाले अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै यसमा फर्किन्छन् ।’

कानुनमन्त्री प्रधानको अभिव्यक्तिलाई लिएर मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक अनिता देवकोटाले सरकारकै कानुनमन्त्रीले गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध प्रश्न उठाइरहेको भन्दै सरकारको दृष्टिकोण के हो ? भनेर जवाफ माग गर्नुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री प्रधानलाई कारबाहीस्वरूप स्पष्टीकरण सोधिने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘मैले यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको होइन । थाहा पाएको थिइनँ । मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुभयो भनेर यहाँ कुरा उठ्यो । मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ । नैतिक र कानुनी दृष्टिले पनि मन्त्रिमण्डलमा बसेर संविधानमा संस्थागत भएका विषयविरुद्ध बोल्ने छुट हुँदैन । जनताको आन्दोलनको बलमा उठेका विषयलाई संविधानमा संस्थागत गरिएको हो ।’

संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने भए मन्त्रिपरिषद् छोड्न चेतावनी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद्बाहिर रहेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन पाइन्छ । यो छुट सबैलाई छ । तर, मन्त्रिपरिषद्मा बस्ने अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन । संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने भए मन्त्रिमण्डल छोड्नुपर्छ ।’-हिमालय टाइम्सबाट