अध्यादेश जारी नगर्न मागसहित परेको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

काठमाडौँ । पछिल्लो समय सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न ल्याउन लागेको अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश माग गर्दै दायर भएको रिट निवदेन सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरिदिएको छ ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएसम्म अध्यादेशले कानुनको रुप धारण नगर्ने भन्दै जारी नभई उक्त अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दरपिठ गरिएको हो ।

सर्वोच्चको दरपीठ आदेशमा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन लिर्इ आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’

कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारको घटनामा दोषी भई जेलमा सजाय भोगिरहेका र रान्तीपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेकाहरुमाथि जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिन सक्ने गरी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । उक्त अध्यादेशको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ ।