भुलभुलैयामा ‘न्याय’लय

सर्वोच्च अदालतले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की गत आइतबार बिदा भए । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण १७ असोजमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउँदै थिए । केही दिन अगावै उनी बिदा भएका हुन् । बिदाइ कार्यक्रममा सहभागी एक भन्दै थिए, ‘श्रीमानको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना अधुरै रह्यो ।’ अर्थात्, कतिपयले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि भूमिका खेलेको आरोप लगाउने गर्दछन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले त आफूलाई महाअभियोग लगाइनुको कारण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने खेल भएको बयान नै दिए । १५ भदौमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदा जबराले भनेका थिए, ‘म पछाडिको व्यक्तिलाई तपाईँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइदिन्छु भनेपछि एउटा गुट तयार हुँदैन र ? यो त स्वाभाविक हो नि । तपाईँले एक-डेढ महिना भए पनि दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहयोग गरिदिनुस् भन्नुभयो, मैले अस्वीकार गरेँ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई एक्लो बनाएर न्यायपालिकालाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम दललाई भयो, बारलाई भयो । अनि न्यायाधीशहरूमा महत्वाकांक्षा जाग्यो । म भन्दा पछाडिकोलाई महत्वाकांक्षा दिएर मैले काम गर्दैन भन्ने पारेर आज यो स्थिति पैदा गरियो । दोस्रो पदाधिकारीलाई महत्वाकांक्षा दिएर यो काम गरियो ।’ अर्थात्, बिदाइ कार्यक्रममा सहभागीले भने जस्तै समाजमा कार्कीलाई कतिपयले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हेरेका थिए । तर, जसरी उनी प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन् या सक्दैनन् ? भनेर समाज रुमल्लियो त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग उपरको अध्ययन पनि प्रतिनिधिसभामा रुमल्लियो । जसरी जबरा उपरको महाअभियोग रुमल्लियो त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको न्याय निरूपण पनि रुमल्लिन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतबाट समयमै न्याय मिल्दैन भन्ने बग्रेल्ती उदाहरण यसबिचमा प्रस्तुत भएका छन् ।

५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा बलियो प्रमाण हो । ३० मंसिर २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सिफारिस ग-यो । त्यसपछि २०७८ जेठमा समेत गरेर ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको सिफारिस संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति भयो । नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा २१ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा झुण्डिरहेको छ ।

दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन् या सक्दैनन् ? भनेर समाज जसरी रुमल्लियो त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग उपरको अध्ययन पनि प्रतिनिधिसभामा रुमल्लियो । जसरी जबरा उपरको महाअभियोग रुमल्लियो त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको न्याय निरूपण रुमल्लिन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतबाट समयमै न्याय मिल्दैन भन्ने बग्रेल्ती उदाहरण यसबिचमा प्रस्तुत भए ।

साउन ११ गते संवैधानिक इजलास सुरु हुनासाथ संवैधानिक पदाधिकारीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले विपक्षी बनाइएका संवैधानिक निकायहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी नगरिएको र उनीहरूबाट लिखित जवाफ पनि नआएकोमा प्रश्न गरे । त्यसमा इजलास पनि सहमत भयो । अनि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएका निकायहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने बतायो । अर्थात्, यसो उसो गर्ने मुद्दा लम्ब्याउने र न्यायलाई भुलभुलैया पार्ने यस्तै प्रयास २१ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर चलिरहेको छ ।

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट निवेदकको तर्फबाट वकालतनामा पेश गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल अदालत प्रशासन नै अदालतको मातहत रहे नरहेकोमा प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

‘यो भन्दा अगाडि नै अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयको फाइल झिकाउनु भनेर आदेश गरेको छ । म्याद तामेल भयो, फाइल आएन । अनि फेरि फाइल झिकाउनू भन्ने अर्को आदेश भयो’ उनी भन्छन्, ‘को विपक्षी छन्, को छैनन्, कसकोमा म्याद तामेल हुनुपर्ने हो, के कागजात आए आएनन् भनेर हेर्नुपर्ने अदालत प्रशासन नै आदेशको पालना गर्दैन । त्यही भएर मैले अदालतको नियन्त्रणमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन छ कि छैन भनेर प्रश्न नै गरेको हुँ ।’ ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेश जारी भएलगत्तै परेको मुद्दा ३ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेश भएको थियो । त्यसयता ७ पटक मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास तोकियो, तर अहिलेसम्म पनि विपक्षी बनाइएका सबै पदाधिकारी र निकायमा म्याद तामेल र लिखित जवाफ माग हुन सकेन । अदालतमा निवेदन दर्ता भएपछि इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भई कारण देखाऊ आदेश हुनु र लिखित जवाफ माग्नु प्रारम्भिक प्रक्रिया हो । लिखित जवाफ पेश भइसकेपछि मात्रै मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि परिपक्व मानिन्छ ।

कतिपयले यो मुद्दालाई लोकमानकै लयमा अगाडि बढेको मुद्दा भनेर तुलना गर्दछन् । २०७३ सालमा आफू जोडिएको मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन हुने भएपछि तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले म्याद नबुझ्ने रणनीति लिएका थिए । उनले अख्तियारका कर्मचारीलाई म्याद बुझ्न दिएनन् भने उनको निजी निवासमा म्याद बुझाउन गएका कर्मचारीमाथि बानेश्वरस्थित घरबाहिर हुलहुज्जत भयो । त्यहाँ पनि कार्कीका नातेदारले म्याद तामेल हुन दिएनन् ।

अहिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बसिरहेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा सदस्य भएकाले मुद्दामा उनलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू उनको निवासमा म्याद तामेल गर्न गए, तर उनले अवरोध गरे । जबराले म्याद बुझेनन्, बरु सर्वोच्च अदालत परिसरमा रहेको ‘प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालय’मा म्याद तामेल गर्न भन्दै कर्मचारीहरूलाई फर्काइदिए । अन्ततः कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमै रहेको ‘प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालय’मा म्याद तामेल गरे ।

‘यति भइसकेपछि त अब कामु प्रधानन्यायाधीशले लिखित जवाफ लेख्नुपर्ने भयो’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘आफूले लिखित जवाफ दिने, आफैँले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न मिलेन भन्ने प्रश्न फेरि पनि उठ्ने भयो । त्यसपछि पहिलेझैँ सुनुवाइ अवरुद्ध हुनसक्ने खतरा छ ।’

न्यायिक क्षेत्रमा पनि त्यस्ता पात्र र प्रवृत्ति न्यायिक नेतृत्वको रोजाइमा निकट भएर कामकाजमा छन् भन्ने न्यायालयको न्याय कस्तो छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । न्यायमुर्तिहरुको प्रभावबाट माथिल्लो नेतृत्व अझ बढी निर्देशित रहन्छ भन्ने गुनासोले सर्वोच्च अदालतको विवादमा पनि स्थान पाएको छ । यस्ता अनेकौँ समस्या र विकृतिबाट ग्रस्त भएको समग्र न्यायपालिकाको सुधार र शुद्धीकरण हालको आवश्यकता हो ।

६ वर्षअघि लोकमानले आफूविरुद्धको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा पनि यसैगरी लम्ब्याउन र अल्मल्याउन खोजेका थिए । उनले म्याद तामेल रोक्ने प्रयास असफल भएपछि समेत बारम्बार मुद्दा स्थगित गराउने प्रयास गरेका थिए । कतिसम्म भने नेपाल बारले आयोजना गरेको फुटबल प्रतियोगिता देखाएर समेत मुद्दा स्थगित गर्ने प्रयास भएको थियो ।

यो मुद्दा पनि त्यही शैलीमा लम्बिने संकेत देखिएको रिट निवेदकको पक्षमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको टिप्पणी छ । ‘यस्तो अवस्थाले त नियुक्त भएका ती पदाधिकारीहरू पनि अनाहकमा अन्यौलता परे’ अर्यालले भने, ‘अदालतमा उठेको जुन प्रश्न हो, त्यो निरूपण भएर पदमा रहन योग्य भए निर्धक्क काम गर्न पाउँथे, नभए घर जान्थे । अनाहकमा बारम्बार मुद्दा अलमलिनु ठिक भएन ।’ कानुन व्यवसायीहरू प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू पदमा रहुन्जेल संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ हुन अवरोध गरेको आरोप लगाउँछन् । उनीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमा पनि यही विषय उल्लेख छ । निलम्बित अवस्थामा समेत उनले अनेक रूपमा सुनुवाइलाई लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

साथै अहिले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा मुद्दा लम्ब्याउन चाहन्छन् । ‘फेरि पनि यो मुद्दा लथालिंग पार्न खोजेको देखियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘यी पदाधिकारीहरू पदमा हुँदासम्म यो मुद्दा सुनुवाइ नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’

यस्तै प्रवृत्तिले नेपालको न्यायपालिकाको साख क्रमशः गिर्दै गएको देखिन्छ । न्यायाधीशहरूको योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न चिह्न लागेको अवस्थाले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । पेसी नै नचढ्ने र चढेको पेसीमा पनि सुनवाइ नगर्ने कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमतामाथि अझ आघात पुगेको टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् । लगभग तीन करोड नेपालीलाई न्याय दिनुपर्ने नेपालको सर्वोच्च अदालत आफैँलाई न्याय दिन सकिरहेको छैन । आफैलाई न्याय प्रदान गर्न नसक्ने अदालत आम सेवाग्राहीलाई कसरी विश्वास दिलाउन सक्छ भन्ने अहम् प्रश्न आम जनतामा छ । स्वीकार्यताका दायरा संकुचन गर्ने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो गतिविधिले आम न्यायकर्मीहरुलाई दुःखी र चिन्तित बनाएको छ । आफ्नो समस्या समाधान गर्न नसक्ने सर्वोच्च अदालत विवादका पक्षहरूको समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छ ? कसरी संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको व्याख्या गरी आम जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ ? न्यायालयको नेतृत्व गर्ने, नेतृत्व गर्न चाहने र त्यसको पखाइमा धैर्यता राख्न नसक्नेहरूले न्यायालयको गरिमा र ओज कायम हुन नसकेमा के हुन्छ भन्ने विचार गरेको आभास नहुनु नकारात्मक हो । एक मिनेटको पनि ठूलो महत्त्व हुने सर्वोच्च अदालतको बेन्चले कामै नगरेको भनी जनतामा परेको भावले न्यायालयको अवस्था उजागर गर्दछ ।

खिलराज रेग्मीलाई न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने राजनीतिक दलको निर्णयजस्ता अति राजनीतिक विषयले नेपालको सर्वोच्च अदालत विवादित हुँदै आएको छ । यसमा न्यायिक नेतृत्वको कमजोरी लगायत राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थपरक सोच, दृष्टिकोण र निर्णयका कारण न्यायपालिका यस्तो विवादमा परेको हो । राजनीतिक नेतृत्व दोषी त छदैछ यसलाई सुल्झाउने भन्दा बल्झाउने काममा सर्वोच्च अदालत क्रियाशील हुनु दुर्भाग्यको विषय हो ।

न्यायपालिकामा रहे भएका विकृति र विसंगति, भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा आम सेवाग्राही आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था बन्यो । सेवाग्राहीमैत्री अदालत छैन । चरम गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट प्रवृत्ति हाबी छ । मुद्दा मिलाउने बिचौलिया निर्णायक छन् । न्यायाधीशहरू कहाँबाट कसरी पैसा आउँछ भनी मुद्दा हेर्ने, नहेर्ने आदेश वा फैसला के गर्ने भन्ने मनस्थिति बनाउँछन् भन्ने विषय स्वयं निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा खुलाएका छन् । सोही महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुगेर कानुन व्यवसायीहरुले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा लेनदेन हुने कुरा गरेका छन् । गत भदौ ३० गते महाअभियोग सिफारिस समितिमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा फैसला गर्दा पैसामा बिक्ने गरेको आरोप लगाए । थापाले रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको विषयमा जबराले गरेको फैसला पैसाको चलखेल भएको उदाहरण भनी दाबी गरे । चोलेन्द्रको बयान र कानुन व्यवसायीहरुको काउण्टरले पनि न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने उजागर गरेको छ ।

अर्थात्, यावत न्यायालय भित्रको प्रवृत्ति र न्याय मूर्तिहरूको कर्म र मानसिकता अनुमान लगाउन सकिन्छ । विशुद्ध न्यायिक प्रयास सफल हुँदैन तर मुद्दा मिलाउने बिचौलिया वा कानुनकर्मी भयो भने त्यसले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । यस्ता अनेकौँ दृष्टान्तहरू छन् । मुद्दा मिलाउनेहरूको समूहसँग न्यायाधीशहरूको फरक खालको आत्मीयता र निकटता हुन्छ । मिलाउन नचाहने नसक्ने र नजान्नेहरुसँगको सम्बन्ध नमिठो र अमैत्रीपूर्ण देखिन्छ । कति त पचाउनै नसक्ने व्यवहार र अवस्था छ ।

अधिकांश निकायमा नियुक्ति भएका पात्र र प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ कि पदीय जिम्मेवारी नै ठूलो कुरा हो, कार्य सम्पादन र संस्थाको गरिमा तथा विश्वसनीयता गौण विषय हो भन्ने मानसिकता राखिएको देखिन्छ । आफू अपरिहार्य तत्त्व हो बाँकी कुरा हुँदा नहुँदा फरक पर्दैन । मैले पद वा जिम्मेवार प्राप्त गरेपश्चात् परिवर्तन गणतन्त्र वा लोकतन्त्र जे जे कुराको चाहना राखिएको हो त्यो पूर्ण हुन्छ भन्ने सोच राख्ने प्रवृत्ति तलदेखि माथिसम्म फस्टाएको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यही मानसिकता राख्ने प्रवृत्तिले कब्जा जमाएको देखिन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी र क्षमताप्रति कुनै बफादारीता छैन । अझ पैसा नै बुझाएर आएका व्यक्तिहरू त खुलेआम लुटकर्ममा लागेका छन् । त्यसलाई हर क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गरेको छ । न्यायिक क्षेत्रमा पनि त्यस्ता पात्र र प्रवृत्ति न्यायिक नेतृत्वको रोजाइमा निकट भएर कामकाजमा छन् भन्ने न्यायालयको न्याय कस्तो छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । न्यायमुर्तिहरुको प्रभावबाट माथिल्लो नेतृत्व अझ बढी निर्देशित रहन्छ भन्ने गुनासोले सर्वोच्च अदालतको विवादमा पनि स्थान पाएको छ । यस्ता अनेकौँ समस्या र विकृतिबाट ग्रस्त भएको समग्र न्यायपालिकाको सुधार र शुद्धीकरण हालको आवश्यकता हो ।

यस्तो कोबाट के आशा राख्ने ? आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हेतुले विरोध वा समर्थनमा निस्कन स्वाभाविक वा जायज होला तर विवेकशील व्यक्तिलाई कहिकतै देखिएर उभिन उसको स्वाभिमानले स्वीकृति दिँदैन । सर्वोच्च अदालतको वर्तमान अवस्थाका पछाडि राजनीतिक नेतृत्वको पनि महत्त्वपूर्ण हात छ । स्वार्थको जोडकोड नमिल्दा केही नगर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले सात महिना देखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश विहीन छ । यसकारण पनि न्यायालयमा समेत आफ्ना मानिस नियुक्त गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने सङ्कीर्णताबाट जकडिएको राजनीतिक नेतृत्व सच्याउन सक्नु नै महत्त्वपूर्ण चुनौती हो ।