निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम : निर्वाचन आयोगलाई हाजिर हुन सर्वोच्चको आदेश

विराटनगर । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं. १ सरकारको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च नगर्न दिएको निर्देशन विरुद्धमा प्रदेशसभाका चार जना सदस्यहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

अदालतको आदेशबमोजिम अब निर्वाचन आयोगले अदालतमा के कति कारणले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाएको हो सो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने छ ।

त्यसका लागि अदालतले निर्वाचन आयोगलाई भाद्र २७ गते अदालत हाजिर हुन भनेको छ ।
भदौ २० गते प्रदेश नम्बर १ का प्रदेशसभा सदस्यहरू सरिता थापा, मोहनकुमार खड्का, सावित्राकुमारी रेग्मी र पदमकुमारी गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिट दायर गर्ने सांसदहरूमा थापा, रेग्मी र गुरुङ मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका पार्टीका समानुपातिक सांसद हुन् भने खड्का नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन् । मंगलबार पहिलो पेशी तोकिएकोमा उक्त मुद्दामा प्रदेश नंं. १ सरकारका पेशल कुमार न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न निर्वाचन आचारसंहिता बाधक नबन्ने जिकिर गर्दै आयोगको निर्देशन उपर उत्प्रेषण आदेशको माग गरे । विषयको गाम्भीर्य हेरी आयोग समेतलाई थप छलफलका लागि बोलाउने अदालतले आदेश दिएको अधिवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।

प्रदेश १ सरकारले निर्वाचनको मुखमा कार्यकर्ता पोस्न निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रकम खर्च गर्न लागेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक सांसदलाई एक करोड रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने गरी रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट जारी गर्दाको समयमा प्रदेशसभामा भएका मौजुदा ९० जना सदस्यका लागि कुल ९० करोड बजेट खर्च हुनेछ । निर्वाचन आयोगले भदौ ३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले उक्त रकम खर्च गर्नु आचारसंहिता विपरीत हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निवेदकको तर्फबाट रिटमा निर्वाचन आयोगको उक्त निर्देशन संवैधानिक एवं कानुनी भूमिकाको ख्याल नगरी आएको दाबी गरिएको छ ।

प्रदेश १ का सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले चुनावको मिति घोषणा नभईकन उक्त रकम विनियोजन गरेको र खर्च गर्न नपाउँदा जनताको विकासको अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै कार्यान्वयनको बाधा फुकाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी सिद्धान्तअनुसार विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम प्रदेशसभा सदस्यहरूले खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग रिट निवेदकहरूको छ ।