टिआरसी विधेयक छलफलमा, समितिले बाेलायाे संशोधनकर्तालाई

काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गतको छलफलमा अघि बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका संशोधनकर्ताहरूलाई बुधवार छलफलमा बोलाएको छ । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार बुधवार दिउँसो ३ बजे विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।

‘बुधवार दिउँसो ३ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने तय भएको छ’ सभापति पोखरेलले भने ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार यो विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबाट संशोधन परेको छ । एमालेका सांसदहरूले हत्या, यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगले सिफारिस गरेअनुसार चल्ने मुद्दा हेर्न बन्ने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू न्याय परिषद्को परामर्शमा नभई न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुनुपर्ने पनि एमालेको संशोधन छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको तर्फबाट भने बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको यथार्थ पत्ता लागेपछि मारिएको भए शहीद र मारिएको पुष्टि हुन नसके बेपत्ता योद्धा घोषणा गर्नुपर्ने भनी संशोधन परेको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति पोखरेलका अनुसार बिहीबार सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएको छ । बिहीबार दिनभर जसो छलफल गरेर पीडित र सरोकारवाला पक्षहरूको राय लिने तय भएको उनले जानकारी दिए ।

संशोधनकर्ता र पीडित पक्षको कुरा सुनेपछि समिति आन्तरिक छलफलमा जुट्ने सभापति पोखरेलको भनाई रहेको छ ।

नेताहरूका अनुसार यो विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा दलहरूबिच पनि सहमति भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकबाट संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय भएको सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संशोधन विधेयकलाई यथाशीघ्र छिटो टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताए ।