राष्ट्रियसभाका समिति सभापतिहरूकाे निर्वाचन भदाै २३ मा, एमालेलाई पनि बराबरी भाग

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन यही भदौ २३ गते हुने भएको छ ।

राष्ट्रियसभामा रहेका दलहरूका बिचमा सहमति भए अनुसार भदौ २३ गते निर्वाचन गर्ने तय भएको राष्ट्रियसभाको सचिवालयले जनाएको हाे ।

राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका सभापति पदहरू कार्यकाल सकिएर २१ फागुन २०७८ मा कार्यकाल बिदा भएका थिए । रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा १२ माघ २०७८ मै नयाँ सदस्य निर्वाचित भएका थिए, उनीहरू राष्ट्रियसभामा क्रियाशील छन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रत्येक दुई दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा एक तिहाइ सदस्यको पद रिक्त भएपछि समिति पुनर्गठन र सभापति हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस अनुसार समयमै सभापति चयन हुन नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला दलहरूका बिचमा सभापतिहरूको निर्वाचन भदौ २३ गते गर्ने सहमति जुटेको हो ।

राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति छन् ।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पद पनि २१ फागुन २०७८ देखि नै रिक्त छ ।

तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ उपाध्यक्ष चयन भएको छैन । तर, यसपटक पनि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरू मौन रहेका छन् । भदौ २३ गते राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने विषयमा फेरि पनि दलहरूका बिचमा सहमति नजुटेको नेताहरूले बताएका छन् ।

सभापतिमा एमालेलाई पनि बराबरी भाग

राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरूमा एमालेसहितको भागवण्डा मिलेको छ । दुई तिहाइ बहुमत रहेको भनी सत्ता गठबन्धनले रिक्त रहेका राष्ट्रियसभाका चार वटै समितिको सभापति आफैँ राख्न खोजेको थियो । तर, राष्ट्रियसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको भनी एमालेले कम्तीमा एउटा सभापति भएपनि पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमालेलाई एउटा समितिको सभापति छाड्न तयार भएपछि रिक्त सभापतिहरूको पदपूर्तिका लागि यही भदौ २३ गते निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको छ ।

सहमति अनुसार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले लिने तय भएको छ । यो समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव समेत रहेका बेदुराम भुसाललाई दिने सहमति रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

यसैगरी, एमालेले राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापति लिनेछ । एमालेका नेताहरूका अनुसार यो समितिको सभापतिमा यसअघि एमालेकी पार्वती रावल (दिलकुमारी) नै थिइन् । उनैलाई दोहोर्‍याइने एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।

नेताहरूका अनुसार प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापति माओवादी केन्द्रले लिनेछ । यसअघि यो समितिको सभापतिमा राम नारायण बिडारी थिए । उनी कार्यकाल सकिएर १९ फागुन २०७८ मा कार्यकाल सकिएर बिदा भएपछि रिक्त रहेको सभापति पदमा माओवादी केन्द्रका मायाप्रसाद शर्मालाई दिन लागिएको छ ।

यसैगरी, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश पन्थ रहने गरी सहमति जुटेका नेताहरूले बताएका छन् । यसअघि पनि समितिको सभापतिमा कांग्रेसकै सांसद थिए ।

राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका सभापति पदहरू कार्यकाल सकिएर २१ फागुन २०७८ मा कार्यकाल बिदा भएका थिए । रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा १२ माघ २०७८ मै नयाँ सदस्य निर्वाचित भएका थिए, उनीहरू राष्ट्रियसभामा क्रियाशील छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रत्येक दुई दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा एक तिहाइ सदस्यको पद रिक्त भएपछि समिति पुनर्गठन र सभापति हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस अनुसार समयमै सभापति चयन हुन नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला दलहरूका बिचमा सभापतिहरूको निर्वाचन भदौ २३ गते गर्ने सहमति जुटेको हो ।

उपाध्यक्षबारे मौन

नेताहरूका अनुसार राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन मौन रहने सहमति छ ।
उपाधयक्ष पद पनि २१ फागुन २०७८ देखि नै रिक्त छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ उपाध्यक्ष चयन भएको छैन । तर, यसपटक पनि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरू मौन रहने नीतिमा छन् ।

भदौ २३ गते राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरूका बिचमा सहमति नजुटेको नेताहरूले बताएका छन् ।