भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढ्यो : गभर्नर
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशमा भ्रष्टाचार बढेसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम बढेको बताएका छन् ।
संघीय संसदको अर्थ समितिले आयोजना गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रयास, लागु भएका कानून र मापदण्ड, नेपालको प्रतिवद्धता र आवश्यक नीति, कानून साथै संरचना निर्माणको अवस्था’ विषयको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले विदेशी संस्थालाई देखाउनभन्दा पनि आफू बलियो बन्न अवैध आर्जनलाई कानूनी दायरामा ल्याउनबाट रोक्नु पर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘हामी आफैँले सन् २०१४ मा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्नुपर्छ ।’
वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कार्यविधिअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेका प्रयासका विषयमा एशिया प्रशान्त क्षेत्र (एपीजे)ले पारस्परिक मूल्यांकन गर्न लागेको छ । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल खैरो (ग्रे) सूचीमा परेको थियो ।
त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, वित्तीय अपराधसम्बन्धी अन्य कानूनमा संशोधन गर्नुको साथै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानून बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो (ग्रे) सूचीबाट नेपालको नाम हटाइएको थियो ।
कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सन् २०१० मा नेपाल खैरो सूचीमा पर्दा अमेरिकामा बैंक खाता खोल्न समस्या भएको बताए ।
‘हामीले अवैध आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्न सकेनौँ भने धेरै ठूलो समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पनि कानून बनाउन सकेका छैनौँ । सरकारले शुरु गरेको कानून संशोधनको प्रयास छिटो सम्पन्न हुनुपर्छ ।’
गभर्नर अधिकारीले नेपालले विगतमा गरेका प्रतिवद्धताअनुसार कानून संशोधन नभएकाले नेपाल प्राविधिक रुपमा खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको बताए ।
कुनै देश खैरो सूचिमा पर्दा त्यस देशमाथि अन्तराष्ट्रिय अनुगमन बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतितपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न असहज हुने, हुण्डी कारोकार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पूँजी पलायन हुने जस्ता समस्या देखिन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको नागरिक र सरकारको सम्पत्तिसमेत जोखिममा पर्ने जस्ता समस्या देखिन्छन् ।
मकालु खबर
