सरकारले स्वीकृत गर्याे अधिकृतस्तरका ६ सय अस्थायी दरबन्दी
मकालु खबर
काठमाडौँ । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १७ अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाका लागि १७ अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
बैठकले भदौ २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३ औँ बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने जी टु जी प्रावधान अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न समझदारीको बाँकी अवधिको जिम्मा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
त्यस्तै बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, कृषि, र वन मन्त्रालयका लागि विभिन्न पदमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । उनले विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमहरू केही समयका लागि मात्रै हुने भएकाले हाललाई अस्थायी दरबन्दी मात्रै स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङ जिल्लामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न चार मुलुकका मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
मकालु खबर
