विश्व बैंकले नेपाललाई १० करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने

काठमाडौँ । नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) र नयाँ विकास नीति ऋण (डीपीसी) का लागि विश्व बैंकले नेपाललाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत दरको ऋण सुविधा दिने भएको छ ।

यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा सोमबार नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका संचालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाललाई हरियाली, जलवायु–उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्ने यस प्रस्तावित बजेट सहयोग कार्यक्रमको लक्ष्य छ । ग्रिडअन्तर्गत तीन सहिलयतपूर्ण ऋण डीपीसीको श्रृंखला मध्येको यो पहिलो हो ।

‘कोभिड–१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार, विश्व बैंक, र विकास साझेदारले महत्वपूर्ण काठमाडौँ घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै हरित, थप समावेशी र थप उत्थानशील विकासका लागि सरकारको लक्ष्यलाई सघाउन नेपालमा आफ्नो कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेका छन्’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले भने, ‘यस अपरेशन यही प्रतिवद्धताको एक मुख्य अंश हो । यस कार्यक्रममार्फत हामी जल, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दीगो वन व्यवस्थापन, शहरी फोहोर र प्रदूषण लगायतका क्षेत्रहरूमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यलाई सहयोग गर्दैछौँ।’

ग्रिड डीपीसीको यस पहिलो चरणको अपरेसनमा प्राकृतिक पूँजीको दीगो र उत्पादक प्रयोग शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, मानव पूँजी र जिविकोपार्जनको क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमविरूद्ध उत्थानशीलता र थप छरितो र स्वच्छ उत्पादन, खपत तथा आवागमनलाई बढावा आदि यस चरणमा समावेश गरिएका छन् । यस कार्यक्रमले ग्रिडअन्तर्गतका रणनीतिक परिवर्तन लागि नेपाल सरकारकाले अवलम्बन गरेका नीतिगत कार्यमा समर्थन गर्दछ जसले सबैको लागि समृद्धि निर्माण गर्नुका साथै कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।

यस कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्राई हरितकरण गर्नका साथै सामुदायिक वन, कृषि, स्वच्छ हावा, र ठोस फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा यस कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । विकास सम्बन्धि निर्णय प्रक्रियामा समावेशितालाई सुदृढिकरण गर्नुका साथै श्रोत तथा सेवाहरूमा सबैको पहुँच बढाउनका लागि गरिने सुधार कार्यहरूमा पनि यस कार्यक्रमले सघाउनेछ ।

‘नेपालको ग्रिड मार्ग तर्फको प्रस्थान भनेको यस अवसरले भरिपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण समयको लागि आवश्यक रणनीतिक कदम हो । कोभिडबाट आर्थिक पुनरूत्थानका साथै हाल विद्यमान विपद, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम लगायत दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको नेपालको विकास सम्बन्धी चुनौतीहरूको माझमा गरीबी निवारण गर्दै देशको संवृद्धिका लागि भइरहेको भइरहेको प्रगतिलाई विस्तार तथा संरक्षण गर्न यस परिवर्तनले सघाउनेछ,’ सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताए ।