बालेनलाई बानेश्वरका व्यवसायीले भने– चाडबाडको मुखमा उठीबास लगाउनु कति जायज ?

काठमाडौँ । नयाँ बानेश्वरका व्यवसायीहरुले मापदण्डविपरीतका संरचनामाथि कारवाही गर्दा व्यवसाय स्थानान्तरणका समय र क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेको हो ।

मापदण्डविपरीतका संरचनाविरुद्ध कारवाही गर्ने सूचना घरभेटीहरुले व्यवसायीलाई नदिएको र दिए पनि स्पष्ट रुपमा नदिएकोले व्यवसायीले क्षति क्षतिको भागिदार बन्नु परेको संघको भनाइ छ ।

व्यवसाय स्थानान्तरणका लागि समय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग समेत संघले गरेको छ ।

संघले व्यवसायीले चाडबाडको मुखमा सामानसमेत निकाल्न नभ्याउने गरी कारवाही थालिकोको दुःख व्यक्त गरेको छ । सरकार पनि नागरिकका लागि यति कठोर किन बन्यो भन्ने प्रश्न समेत संघले उठाएको छ ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘आफ्नो जायजेथा धितोबन्धक राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तथा किस्ता बुझाउन मुस्किल परिरहेको अवस्थामा कानूनसम्मत, प्रक्रियागत व्यवसाय गर्न बसेका व्यवसायीलाई चाडबाड आइरहेको समयमा हर्षोल्लासबीच व्यवसाय गर्ने समयमा पारिवारिक रूपमा नै निराश, चिन्ता, रोदन र खल्लो महसुस हुने गरी बेसमेन्ट, सेमिबेसमेन्ट, जमिन तल्लामा रहेका व्यवसाय तथा व्यवसायीहरूको घरधनीलाई ३५ दिने समयावधि राखेर भाडामा बसेका व्यवसायहरूलाई हटाउनु भन्ने निर्देशनले मर्माहत तथा दुखी तुल्याएको छ ।’

त्यस्तै विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ– ‘विधिसम्मत आफैं घरवहाल कर वुझाउने, व्यवसायीक कर वुझाउने, विधिवतरूपमा आफ्नो व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गरी राज्य सञ्चालनका लागि टेवा पुर्‍याउने, लाखौँ मानव श्रोतलाई रोजगार सिर्जना गर्ने गरेको क्षेत्रलाई उठीबास हुने गरी जानकारीसमेत नदिई सीधा घरधनीलाई गरिएको पत्राचारको आधारमा कारवाही अगाडि बढाउनु कत्तिको जायज हो ’

महानगरको निर्णय तथा कार्यलाई व्यवधान पुर्‍याउन नखोजेको र सदा सम्मान गर्ने समेत संघले विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘२०७२ सालको भूकम्प, लोडसेडिङ्ग, नाकाबन्दी र विश्वमा फैलिएको कोभिड१९ को कारणले व्यवसायीहरू पीडाबाट भर्खर मात्रै व्युँतिन थालेका थिए । अब बल्ल सहजरूपमा काम गर्न पाइने भयो भनी विगतका पीडालाई बिर्सेर आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन लागिएको अवस्थामा फेरि स्थानीय तहबाट विकासको बहानामा गरेको लगानीलाई सुरक्षित गर्न नपाउँदै झोलीगुण्टा बोक भन्नु कत्तिको व्यवहारिक निर्णय हो ? आज महानगरद्वारा गरिएको निर्णयले व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्था बनेको छ ।’