थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै अमित उच्च अदालतमा

काठमाडौँ । आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध व्यवसायी अमित श्रेष्ठले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माको इजलासले साउन २४ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश गैर कानुनी रहेको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरेर उनले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका हुन् ।

अमितमाथि गैर कानुनी रूपमा विदेशमा सम्पत्ति लगेको, हुन्डीको कारोबार गरेको र क्रिप्टोको कारोबार गरेको आरोप लगाइएको छ । आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप झुटो भएको उनको दाबी छ । तर अमितले सन् २००५ देखि २०१४ सम्म अफगानिस्तान र दुबईमा रोजगारी गरेकाे र त्यहाँका बैंक खातामा साेही कमाई जम्मा गरेको दाबी गरेका छन् । आफगानिस्तान र दुबईमा भएको रकम त्यहाँ रोजगारी र व्यवसाय गर्दाको भएको दाबी उनकाे छ ।

यस्ताेमा विदेशमा भएको आम्दानी विदेशमै लगानी गर्न नेपालकाे कानुनले बाधा गर्दैन । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ को दफा १० (क) ले दिएको अनुमति अनुसार नै आफूले विदेशमा लगानी गरेको उनको दाबी छ ।

उनीविरुद्ध दायर भएको अभियोगमा उनले गैर कानुनी हुन्डीको माध्यमबाट विदेशमा रकम लगेको आरोप छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीले आशङ्काको भरमै उनीमाथि यस्तो आरोप लगाएकाे दाबी अमितले गरेका छन् ।

विदेशमा अमितको नाममा रहेका खातामा केही रकम रहेकै आधारमा यस्तो आरोप लगाइएको र आरोप लगाएको जति रकम पनि ती खातामा नरहेको उच्च अदालतमा दिइएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्दा लिइएका आधारहरू नै गैर कानुनी र प्रमाणित नभएका कुरालाई लिएको दाबी अमितको छ । यस्तै अभियोगमा नै नलिइएको जिकिर र आरोपको आधारमा समेत आदेश भएको दाबी छ ।

अभियोगमा उल्लेख नै नभएका तथ्यको आधारमा आदेश भएको पनि अमितको निवेदनमा उल्लेख छ । तथ्य स्वीकारेको कुरालाई पनि सावितिको रूपमा व्याख्या गरेर आदेश गरेको भन्दै बदर हुनुपर्ने माग उनको छ ।

यस्तै क्यानडामा खरिद गरिएको शेयर र विदेशी बैंक खातामा जम्मा भएको रकमको बारेमा पनि अभियोजनमा गलत तथ्य राखिएको निवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबले पनि क्रिप्टाेको बारेमा प्रमाण फेला नपारेको तर प्राविधिक विषयमा नबुझ्दा एउटा म्यासेजकै भरमा क्रिप्टोको कारोबारमा समेत आरोप लगाइएको उल्लेख छ ।

उनले यी तथ्यको खण्डन गर्दै अदालतमा प्रमाण समेत पेस गरेका छन् । उनको निवेदनमाथि उच्च अदालतले आगामी बिहीबार पेशी तोकेको छ । निर्दोष ठहरिए उनलाई उच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।