प्रदेश १ को एकमहिने हिसाब : तालिम, गोष्ठी र भ्रमणमा २ करोड ३९ लाख खर्च

विराटनगर । कृषि मन्त्रालयले एक महिनामा तालिमको नाममा ठुलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मनलाग्दी खर्च भएको तथ्य बाहिर आएको हो ।

प्रदेश १ का १० मन्त्रालयले एक महिनामै तालिम, गोष्ठी र भ्रमणमा मात्रै २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरेका हुन् । प्रदेश नम्बर १ का १० मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार महिनामा मात्र २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै गरिने यस्ता गतिविधिले ती कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश नम्बर १ का मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त खर्च विवरण अनुसार तालिम, गोष्ठी र भ्रमणमा धेरै बजेट सक्नेमा कृषि मन्त्रालय अग्रस्थानमा छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन, पर्यटन तथा संस्कृति र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि एक महिनाको अवधिमा लाखौँ रकम सकेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयले एक महिनामा ५८ लाख ४२ हजार ७९१ रुपैयाँ खर्च गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ४७ लाख ६० हजार २९० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३६ लाख ८० हजार ४३०, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले ४६ लाख ५५ हजार ५१, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय २८ लाख ५९ हजार ६७५ रुपैयाँ सकेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ लाख ४० हजार ४७१ रुपैयाँ, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले ५ लाख ११ हजार ७९० रुपैयाँ र उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ५ लाख २ हजार २८० रुपैयाँ तालिम गोष्ठी र भ्रमणको नाममा खर्चिएको सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४लाख ३० हजार चार सय र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय एक लाख रुपैयाँ सकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित प्रदेश १ का १३ वटा मन्त्रालयमा माग गरिएको सूचना अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले तालिम, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम तथा भ्रमण शीर्षकमा खर्च नभएको पाइएको छ ।

एक महिनाको अवधिमा प्रदेश १ ठुला होटलमा कतिपय आवासीय सहितका कार्यक्रम र भ्रमणहरू भएका छन् । भ्याई नभ्याई धेरै मन्त्रालयहरूले तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमा खर्च गरिदिँदा प्रदेश सरकारको व्ययभार पनि बढ्दै गएको छ । यसरी छोटो समयमा अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको खर्च स्वभाविक मान्न नसकिने विश्लेषक प्रा.डा.वेदराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र भ्रमण भएको यतिका खर्च स्वाभाविक मान्न सकिँदैन, यो किसिमको अनुत्पादक लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

सरकार र मन्त्रालयनजिक रहने व्यक्ति, सङ्घसंस्था तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरूको सक्रियता असार महिनामा देखिने गरेको छ । जसका कारण विनियोजन भएको रकम मिलेमतोमा बजेट सक्नकै लागि असार महिनामा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कार्यक्रम हुने गरेका छन् ।

अर्को तर्फ बाँकी रहेको बजेट सक्न पनि अनुगमन र भ्रमण गर्नेहरूको लर्को पनि यहीँ महिनामा लाग्छ । वर्ष दिनसम्म काम नगरेर बजेट फ्रिज हुने वेलामा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीले दिगो विकास नहुने भएकाले यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने अर्का विश्लेषक भेषप्रसाद धमलाको भनाई छ ।