बजेट विपरीत कर्मचारीको तलब वृद्धि, नासुहरूले थाले चरणबद्ध आन्दोलन
मकालु खबर
काठमाडौँ । बजेट घोषणा विपरीत असमान ढङ्गले सरकारले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको पाइएको छ । सरकारको निर्णयका पछाडि संसदीय समितिको आधार लिइएको छ ।
१५ साउनमा संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो विभेदपूर्ण तरिकाले नयाँ तलबमान गरेको हो ।
गलत तरिकाले तलब वृद्धिको निर्देशन दिन संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ४३ जना उपसचिवहरूले संयुक्त निवेदन दिएका दिए । बजेट भाषणमा सरकार १५ प्रतिशत मात्रै तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरे पनि मर्यादाअनुसार तलब मिलान गर्न भन्दै उद्योग समितिमा उपसचिवहरूले संयुक्त रूपमा आवेदन दिएका हुन् ।
संसदीय समितिमा बसेर सरकारले गरेका गलत कामको नियमन गर्ने काममा भूमिका खेल्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिवहरू आफैले गलत बाटोबाट तलब वृद्धिका लागि भूमिका खेलेका हुन् ।
तर, विभेद भएको भन्दै नासुहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार नायव सुब्बा कर्मचारीले मङ्गलवार बिदामा बस्ने घोषणा गरेका छन् । निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईका अनुसार देशभरिका नासु कर्मचारीहरूले बिदा बस्ने निर्णय गरेका हुन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा ‘पेन डाउन’ गरेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको हलमा भएको नासु कर्मचारीहरूको भेलाले मङ्गलवार देशभरिका नासु बिदामा बस्ने र अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्यका सचिवलाई मागको विषयमा एसएमएस गर्ने निर्णय गरेको हो । भट्टराईले थप आन्दोलनका मङ्गलवार तय हुने बताए ।
चालु वर्षको बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ । तर, साउनबाट लागू हुने तलबमानमा अर्थ मन्त्रालयले शाखा अधिकृतभन्दा माथिको तलब भने २४ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय भएको हो । यसअनुसार शाखा अधिकृतहरूले अब साउनबाट २४ प्रतिशत , उपसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत , सहसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत र सचिवहरूले १८.४ प्रतिशत बढी तलब पाउनेछन् ।
१५ साउनमा संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो विभेदपूर्ण तरिकाले नयाँ तलबमान गरेको हो ।
‘१५ प्रतिशत त सबैको बढेकै छ, मर्यादाक्रमअनुसार निर्धारण गर्दा माथिल्ला तहमा अलि बढी तलबमान कायम भयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि यही तलबमान लागू हुन्छ ।’ एक कर्मचारीले भने ।
मर्यादाक्रममा तल हुने सुरक्षा निकायका कर्मचारीको तलब बढी हुने अवस्था आएपछि माथिल्ला पदमा निजामती कर्मचारीको तलब बजेटको घोषणाभन्दा बढी दरमा बढ्नेछ । यो निर्णयको तल्ला तहका कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । सबैको समान ढङ्गले तलब बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
आन्दोलनमा नासुहरू
तर, विभेद भएको भन्दै नासुहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार नायव सुब्बा कर्मचारीले मङ्गलवार बिदामा बस्ने घोषणा गरेका छन् । निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईका अनुसार देशभरिका नासु कर्मचारीहरूले बिदा बस्ने निर्णय गरेका हुन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा ‘पेन डाउन’ गरेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको हलमा भएको नासु कर्मचारीहरूको भेलाले मङ्गलवार देशभरिका नासु बिदामा बस्ने र अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्यका सचिवलाई मागको विषयमा एसएमएस गर्ने निर्णय गरेको हो । भट्टराईले थप आन्दोलनका मङ्गलवार तय हुने बताए ।
चालु वर्षको बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ । तर, साउनबाट लागू हुने तलबमानमा अर्थ मन्त्रालयले शाखा अधिकृतभन्दा माथिको तलब भने २४ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय भएको हो । यसअनुसार शाखा अधिकृतहरूले अब साउनबाट २४ प्रतिशत , उपसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत , सहसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत र सचिवहरूले १८.४ प्रतिशत बढी तलब पाउनेछन् ।
१५ साउनमा संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो विभेदपूर्ण तरिकाले नयाँ तलबमान गरेको हो ।
‘१५ प्रतिशत त सबैको बढेकै छ, मर्यादाक्रमअनुसार निर्धारण गर्दा माथिल्ला तहमा अलि बढी तलबमान कायम भयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि यही तलबमान लागू हुन्छ ।’ एक कर्मचारीले भने ।
मर्यादाक्रममा तल हुने सुरक्षा निकायका कर्मचारीको तलब बढी हुने अवस्था आएपछि माथिल्ला पदमा निजामती कर्मचारीको तलब बजेटको घोषणाभन्दा बढी दरमा बढ्नेछ । यो निर्णयको तल्ला तहका कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । सबैको समान ढङ्गले तलब बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
तर, संसदीय समिति नै प्रयोग गरेर बजेटले तोकेको भन्दा बढी तलब बढाउनु उचित नहुने मत तल्ला तहका कर्मचारीहरूको छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सचिव शिवदत्त बरालका अनुसार उपभोक्ता तथा श्रम समितिको क्षेत्राधिकारभित्र कर्मचारी पर्दछ । ‘कर्मचारी श्रमिक होइन ? कर्मचारी उपभोक्ता होइन ? हो भने यो हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ’ बरालले भने । श्रमिक कर्मचारीहरूले निवेदन दिएपछि वैज्ञानिक आधारमा मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान कायम गर्न समितिले निर्देश गरेको उनको जवाफ छ ।
मकालु खबर
