मानवअधिकार उल्लंघनकाे परिभाषा बदलिनुपर्ने द्वन्द्वपीडित परिवार संस्थाकाे माग

काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा घाइते सुरक्षाकर्मीको माग समावेश गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँको बानेश्वरमा प्रदर्शन गरिएको छ ।

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी र परिवार संस्थाले सशस्त्र द्वन्द्व कारण जनधनको क्षति व्यहोरेका पीडित सुरक्षाकर्मीहरू माथि अन्याय भएको भन्दै विधेयकमा आफूहरूको माग समावेश हुनुपर्ने जनाएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मीका तर्फका द्वन्द्वपीडितलाई सार्क स्तरीय परिपूरण दिनुपर्ने, मानवअधिकारको गम्भीर उलङ्घनको परिभाषालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी संगठनका उपाध्यक्ष रिता कार्कीले आफूहरूको मागका बारेमा प्रधानमन्त्री लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दा आफूहरूको माग पूरा गर्ने आश्वासन पाएको र थप दबाबका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।

आफूहरूको माग पूरा नभए कडा सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।