समाप्त हुँदै कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवाद

काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित रहेर सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरू टुङ्गिने दिशामा अगाडि बढेको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार ९९ सय मुद्दा परेका थिए ।

सबैलाई एकै ठाउँ राखेर सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ १ गते फैसला गर्ने भएको छ । फैसलापछि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद समाप्त हुनेछ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि पूर्ववर्ती सरकारले कर्मचारीहरूलाई रोज्न लगाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राथमिकताको आधारमा समायोजन गरेको थियो । तर समायोजन गर्दा सरकारले अन्याय गरेको भन्दै यस विषयमा पटकपटक सर्वोच्च अदालतमा ९९ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।

कर्मचारी समायोजनको विषय प्रशासनिक मात्रै नभएर संवैधानिक व्याख्या पनि आवश्यक रहेको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ । यही तर्क गरेर संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलास, पूर्ण इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलास र त्यहाँबाट पनि गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो ।

हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरिएको यी रिटमाथिको सुनुवाइ साउन १७ गते मंगलबार सकिएपछि भदौ १ गतेका लागि फैसलाको मिति तोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल भन्छन्, ‘निवेदक र सरकारी पक्षको जवाफ सकिएपछि संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा भदौ १ गते निसु (निर्णय सुनाउने) मिति तय गरिएको छ ।’ उक्त दिन फैसला सुनाउन निसुको मिति तोकिएको हो ।

प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार गत असार ७ गतेबाट कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दालाई एक ठाउँमा राखेर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी पठाइएको थियो । त्यसपछि असार १५ गते पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

असार २९ गते पेसीमा चढेपछि संवैधानिक इजलासबाट हेर्दाहेर्दैमा राखेर उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाइएकोमा मंगलबार सकिएको हो ।