घटेन हिंसा र विभेद : पिडित भन्छन्, ‘बलात्कृत भएर उजुरी गर्दा पनि पत्याइदैँन’

परासी । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमस्थित भूमही निवासी तेस्रो लिङ्गी महिला रुचिका थापासँग पुरुषको नागरिकता छ । आफूसँग भएको नागरिकता प्रयोग गरी रोजगारी तथा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा उपयोग गर्न उनले धेरै प्रयास गरिन् । नागरिकता पुरुषको तर पहिरन र स्वभाव महिलाको भएकाले उनीहरूलाई समाजले विश्वासै गरेन ।

उनले भनिन, ‘म जन्मदा बालक भएकोले मेरो परिवारले पुरुषको नागरिकता बनाइदिनुभयो तर म महिला देखिन्छु, मैले चाहेको नागरिकता बनाउन पाइन, हरेक ठाउँमा विभेद र हिंसा सहनुपरेको छ, रोजगारी पाइँदैन । महिलाको स्वभाव भएकै कारण सानैदेखि भेद्भाव सहदै आउनुपरेको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा यौनिक, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय सुरक्षित छैन् । समाजले हामीलाई स्वीकार्न नसक्दा अझै पनि हामी सुरक्षित हुन सकेनौ, बलात्कृत भएर उजुरी गर्दा पनि पत्याइदैँन ।’

आफूहरुलाई साथ, माया र सहयोग मात्रै गरे पनि आफ्नो समुदाय आफै अघि बढ्नसक्थ्यो तर समाजले गर्ने विभेदका कारण अझै पनि धेरै तेस्रो लिङ्गी खुलेर बाहिर आउन सकेका छैनन्। मिस युनिभर्सल नेपाल २०२२ मा सहभागी अनु अनमोल क्षेत्रीले पनि घरपरिवारले नै आफूहरुलाई स्वीकार नगर्दा दबाबमा बाँच्नुपरेको बताइन् । आफू तेस्रो लिङ्गी महिला भए पनि घरपरिवारले समाजमा इज्जत जाने डरले केटा भएर हिँड्न दबाब दिने गरेको उनको गुनासो छ ।

अनु भन्छिन, ‘घरपरिवार, समाज र विद्यालयमा पनि विभेद् सहनुप¥यो, काम गर्न सक्षम छु भनेर गर्न खोज्दा पनि विश्वास गरिदैँन, सुरक्षा दिने प्रहरीबाट समेत यौन हिंसा सहनु प¥यो, हामी सबैक्षेत्रबाट असुरक्षित छौँ, आखिर कहिलेसम्म’ नबुझ्नेले भन्दा बुझेर पनि बुझ पचाएका व्यक्तिबाट धेरै हिंसा खेप्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

सरकारले आफ्नो समुदायलाई अघि बढाउन हरेक क्षेत्रमा समावेशीकरण, रोजगारीको अवसर, सहभागिता र आफूहरुको आवाज सुनुवाइ हुने वातावरण बनाइदिनुपर्ने अनुको माग छ । नवलपरासीमै बसोबास गर्दै आएकी निमा लामा पनि तेस्रो लिङ्गी महिला भएकै कारण घर निकालामा परिन् । घरपरिवारलाई सम्झाइबुझाइ गर्दै जन्मघर र गाउँमै बसोबास गर्ने ईच्छा भए पनि पिताले स्वीकार नगरेपछि आफू बाध्य भएर घरबाट टाढा आएर सङ्घर्षशील जीवन बिताउनु परेको उनको भनाइ छ ।

पिताले आफूलाई सन्तान नै स्वीकार नगरेपछि नागरिकताबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको निमाको दुःखेसो छ । नागरिकता नहुँदा रोजगारी पनि नपाइएकोले आफूले नागरिकताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको उनको तर्क छ । रुचिका, अनु र निमा त केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चत गरे पनि संविधानलाई सो अनुसारको कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण अझै नबनाएको उक्त समुदायको गुनासो छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत तेस्रो लिङ्गीको पक्षमा थुप्रै आदेश जारी गरे पनि राज्यका निकायले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउँदा आफूहरु समस्यामा परेको उक्त समुदायको पक्षमा काम गर्दै आएको सशक्तीकरण नेपालकी कार्यक्रम संयोजक पुष्पा लामा बताउछिन । उनी भन्छिन् , “नेपालको संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने प्रावधान छ, संविधानको धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ, कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुने उक्त धारामा व्यवस्था छ भने धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरे पनि उपभोग गर्न पाइएको छैन् ।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख भए पनि राज्यकै निकायबाट अझै पनि विभेद् र हिंसा भोग्न बाध्य भएको संयोजक लामाको तर्क छ ।

नागरिकता लिँदा होस्, वा सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा, या त उपचारका लागि अस्पताल नै जाँदा होस् हाम्रो समुदायले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हिङ्सा भोग्नुपरेको छ । उनी भन्छिन, ‘नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको सुनिश्चितता गरेको छ तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले अझै पनि नागरिकता लिन निकै गाह्रो भएको छ । पहिला नै महिला वा पुरुषको नामबाट नागरिकता लिएको अवस्थामा फेरि अन्यबाट नागरिकता लिन खोजियो भने निकै समस्या छ, लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाणपत्र मागिन्छ, मेडिकल परीक्षण र चिकित्सकको सिफारिस मागिन्छ, त्यो सम्भव छैन् ।’

निलहिरा समाज स्थापना गरी अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्न थालेपछि केही हदसम्म परिवर्तन भए पनि पूर्ण अधिकार पाउन नसकेको संयोजक लामा बताउँछन् । आफूहरु तेस्रो लिङ्गी हो भनेर खुल्न पाए पनि समाजले लगाउने विभिन्न लाञ्छना तथा विभेद्का कारण हिंसा खेप्नुपरेको यो समुदायको गुनासो छ ।

मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले विवाहका लागि महिला र पुरुष अनिवार्य गरेको छ । संहिताको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा पुरुष र महिलाबाहेक अन्यले विवाह गर्न नपाउने व्यवस्थाले विवाह गर्न पनि आफ्नो समुदायलाई रोक लगाइएको अधिकारकर्मी रेशम न्यौपाने बताउँछन् ।

संविधान र कानुनमा अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरुको अधिकार कानुनमै सीमित रहेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अगुवा बताउँछन् । परिवारदेखि समाज र राज्यबाटै आफूहरु विभेद्मा परेको उनीहरुको गुनासो छ । लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै तीनै तहका सरकारले जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने यो समुदायको माग छ ।

नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले समाजले स्वीकार गर्न नसक्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले दुःख पाएको बताउँछन् । समाज परिवर्तन गर्दै यो समुदायका व्यक्तिलाई पनि घरपरिवारकै माया ममतामा बाँच्ने वातावरण बनाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्ने उनको जोड छ ।