सिंहदरबारभित्रै सिसिटिभीकाे डेटा सुरक्षित छैन भन्ने अनुमानसमेत गर्न सकिँदैन : सर्वाेच्च
मकालु खबर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुस्करलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अर्थमन्त्रालयको बहुचर्चित सिसिटिभी प्रकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै उनीहरूलाई हटाउन नपर्ने बताएकाे हाे ।
अधिवक्ताहरू सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल लगायतले सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न अनि सचिवद्वयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्दै दायर गरेकाे रिटमा यस्ताे आदेश दिएकाे हाे ।
सर्वाेच्चले मुलुककाे सर्वाेच्च प्रशासनिक निकायमा सिसिटिभी सुरक्षित नरहेकाे कुरा अनुमान समेत गर्न नसकिने भन्दै तत्काल त्यससम्बन्धमा आदेश दिइरहनु नपर्ने बताएकाे छ ।
यद्यपि, अदालतले कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ । त्यस्तै, सर्वाेच्चले मुद्दालाई प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।
आदेश:
मकालु खबर
