देशमा चरम आर्थिक अराजकता !

काठमाडाैँ । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको परीक्षण गर्ने संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देशको बजेट प्रणालीमा अर्थ मन्त्रालयको मनपरीतन्त्रको लाजमर्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सो आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको खर्च गर्दा ४० दशमलव ५ प्रतिशत रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको तथ्य फेला परेको छ । जबकि १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्नु आर्थिक ऐन विपरीत हुन्छ । संसद्ले पारित गरेको बजेटबाट आफूखुसी खर्च शीर्षक बदल्दै एउटा कार्यक्रमको पैसा अर्को कार्यक्रममा खर्च गर्नुलाई बजेट अनुशासनको दृष्टिमा ‘अपराध’ को कोटीमा गनिन्छ ।

रकमान्तरको यो प्रवृत्तिलाई ‘चरम स्वेच्छाचारी शासन’ को रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । साथै संसदीय निगरानी र नियन्त्रणको अवस्था शून्य सरह रहेको पनि खुलस्त भएको छ । हुन त सो आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभालाई दुईदुई पटक विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी सरकारको अभ्यास गरेका थिए ।

संसद् आफैँ सरकारको प्रहार खेप्न बाध्य भएकाले मात्र रकमान्तरको अराजकता चुलिएको होइन, अर्थ मन्त्रालयमा पन्पिन नसकेको जबाफदेहीपन र अनुशासन शून्य अवस्था स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको उत्कर्ष हो ।

सार्वजनिक वित्तको लेखा परीक्षण लगायत विभिन्न परीक्षण गरेर सरकारी काम कारबाहीको बारेमा स्वतन्त्र प्रतिवेदन दिने कर्तव्य रहेको महालेखापरीक्षकले हिजो सार्वजनिक गरेको आव २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा मुलुकमा आर्थिक विचलनले सीमा नाघेको तथ्यहरू बाहिर ल्याएको छ ।

मुलुकको बजेटमा बढ्दो बेरुजुको ग्राफ ह्वात्तै बढेको छ । सो आवमा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये संघमा ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख, प्रदेशमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख, स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र अन्य संस्था समिति ९प्रदेश समेत० मा १४ अर्ब १९ करोड ३८ लाख बेरुजु थप भएको छ ।

पाँच हजार ६६५ वटा सार्वजनिक निकायहरूको लेखा परीक्षणबाट ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको परीक्षण गरिएको र सो मध्ये दुई दशमलव ७६ प्रतिशत रकम बेरुजु हुन पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।

३३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ त असुली हुनुपर्ने बेरुजु नै छ, जसलाई सामान्यतः भ्रष्टाचारको कोटीमा राख्ने गरिन्छ । महालेखाको सो प्रतिवेदनले २० अर्ब ७१ करोड अनियमित खर्च देखाएको छ । जुन हिस्सा पनि एक प्रकारले भ्रष्टाचार सरह नै हो । यसरी हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष, ओली शासनको अन्तिम वर्ष थियो, सो वर्ष मुलुकको बजेटबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ सिधै भ्रष्टाचार हुन पुगेको छर्लङ्ग हुन्छ ।

परीक्षण गरिएको रकममध्ये ६९ अर्ब ६१ करोड नियमित हुनुपर्ने बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो हिस्सा कूल बेरुजुको झन्डै ६१ प्रतिशत हो । नियमित गराउनुपर्ने बेरुजुको हिस्सालाई पनि सहज रूपमा लिन नहुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यो भनेको आर्थिक अनुशासनको पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति फैलिएर जानु हो । अर्थात् यो भ्रष्ट संस्कृतिको परिचायक हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६र७७ सम्मको बाँकी बेरुजु नै ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको छ। लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २१ करोड मात्र असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा अद्यावधिक बेरुजुमा आठ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । यसरी बेरुजुको पहाड चुलिँदै छ ।

मुलुक एकातर्फ आम्दानीका स्रोतहरू घटेर टाट पल्टने खतरातर्फ उन्मुख छ भने अर्कोतर्फ राजस्व बक्यौताको हिस्सा पनि बढ्दो छ । सो आर्थिक वर्षमा उठ्नुपर्ने राजस्व मध्ये झन्डै एक तिहाइ उठाउनै सकेको रहेनछ । प्रतिवेदनका अनुसार – तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनै सकेको रहेनछ । यसरी राजस्व उठाउन नसक्नु राजस्व प्रशासनको असफलता मात्र होइन तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने भ्रष्टाचारजन्य कसुर नै हो । व्यापारीसँग मिलेर उठ्नुपर्ने रकम नउठाई उनीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने भ्रष्ट कर्मचारी राजस्व प्रशासनमा बढ्दै गएको चित्र यस तथ्यांकले उजागर गरेको छ ।

विदेशी सहायता, अनुदान र ऋण लिएर घाटा बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनी हरेक बजेटमा आकर्षक नारा दिइँदै आए पनि नेपालले प्रतिबद्धता अनुसार यस्तो ऋण र अनुदान प्राप्त गर्ने क्षमता पनि गुमाउँदै गएको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । नेपाललाई विभिन्न दातृ संस्था र पक्षहरूले दिने भनेको ऋण र अनुदान मध्ये २३ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना लिनै नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

अनुदान र ऋणबाट पैसा आउँछ भन्दै उपलब्ध स्रोत जथाभाबी खर्च गर्ने तर पछि सो पैसा उठाउन ताकेता नै गर्न नसक्ने आर्थिक प्रशासनको दयनीय हालत यो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसबाट हाम्रो देशको आर्थिक प्रशासनमा सक्षम, जाँगरिला र मिहेनती कर्मचारीको अभाव बढ्दै गएको स्पष्ट भएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकको सार्वजनिक स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको र त्यहाँ भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भनी आलोचना हुँदै आए पनि महालेखाको प्रतिवेदनले संघीय तहमै चरम आर्थिक अराजकताको संस्कृति कायम रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

असुल हुनुपर्ने कुल बेरुजु रकम ३३ अर्ब ७४ करोड मध्ये २६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ संघीय तहकै निकायहरूबाट असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यो भनेको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा हो ।

बेरुजुको प्रवृत्ति भने स्थानीय तहमा बढिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । स्थानीय तहमा ४ दशमलव १८ बेरुजु देखिएको छ भने प्रदेशमा २ दशमलव ५० प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ । यसबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमा चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

जबकि प्रदेश सरकारमा बेथिति बढिरहेको सार्वजनिक टीकाटिप्पणी हुने गरेको थियो तर तथ्यले फरक अवस्था देखाइदिएको छ । यसबाट बुझ्न सकिन्छ– सुशासनको लागि प्रदेश भन्दा स्थानीय तह बढी चुनौतीपूर्ण छन् ।

संघीय तहमा रकमको ठूलो हिस्सा असुल हुनुपर्ने देखिएको भए पनि कूल रकमको तुलनामा बेरुजुको प्रवृत्ति १ दशमलव ७५ प्रतिशत छ । तुलनात्मक तथ्याङ्कीय हिसाबले केही कमी देखिए पनि भ्रष्टाचारको ठूलो हिस्सा भने प्रदेश र स्थानीयमा होइन संघमै रहेको देखिन्छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भन्दा पनि आर्थिक विचलनमा बदनाम संस्थाहरूको कोटीमा विभिन्न सरकारी समिति, संस्थान, प्रतिष्ठान र संस्थाहरू रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रवृत्तिगत हिसाबले यस्ता संस्थाहरूमा बेरुजुको प्रतिशत ६ दशमलव ८९ रहेको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय सरकारहरूमा बेरुजुको समस्या ५ प्रतिशत भन्दा तल रहेको भए पनि २ सय ११ वटा तहमा भने चरम आर्थिक अराजकताको अवस्था विद्यमान रहेको चित्र प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका दृष्टिमा यी २ सय बढी सरकारहरूलाई भ्रष्ट सरकारको उपमा दिन सकिन्छ ।

मुलुकमा बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सुधारका पहलहरू चाहिँ सुस्त र कमजोर छन् । राज्यको सम्पत्ति र स्रोतमाथि भइरहेको यस्तो दोहनमा निगरानी नियन्त्रणको भूमिका खेल्नुपर्ने संसदीय संस्थाहरू आफ्नो कर्तव्यतर्फ अग्रसर छैनन् ।

संसदीय समितिहरू र सांसदहरू कार्यकारीसँग मिलेर सार्वजनिक वित्तको अनियन्त्रित दोहनमा संलग्न हुनु भनेको लोकतन्त्रमा सन्तुलन र नियन्त्रणको मान्यता विलीन हुँदै जानु हो, यसले अन्ततः प्रणालीगत विफलतालाई विघटनसम्म विस्तार गरेर असफल राज्यतर्फ पुर्‍याउने निश्चित छ । स्राेतः INS