एनसेल सेयर: सर्वोच्चको फैसलासँगै विवाद समाधान हुने अपेक्षा

काठमाठौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर गर्न माग गर्दै दायर रिट खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।

रिटमा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच २०२३ डिसेम्बर १ मा भएको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर कारोबार बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

तर सर्वोच्चले सेयर कारोबारको वैधानिकतामाथि रिटमार्फत हस्तक्षेप गरी कारोबार बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ ।

अदालतले नियामक निकाय आफ्नो कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय रहेको अवस्थामा छुट्टै उत्प्रेषण वा परमादेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद अब नियामकीय प्रक्रियाबाट समाधान हुने बाटो खुलेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, नियमावली र सम्बन्धित विनियमावलीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर यस विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ ।

सर्वोच्चले अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर कारोबार गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

अदालतले एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४, सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ तथा अनुमतिपत्रका सर्त पालना गर्दै सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि नियामकको अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न भनेको छ ।

प्राधिकरणसँग अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने तथा सर्त उल्लंघन भए कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने अधिकार रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषय अब अदालतबाट सम्झौता बदर गर्ने प्रक्रियाबाट नभई नियामकीय निर्णयमार्फत टुंगिने भएको छ ।