प्रदेश मन्त्री कार्कीको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना

विराटनगर । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको अभिव्यक्ति प्रति पत्रकार निकट विभिन्न संघ सङ्गठनहरूले विरोध जनाएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरले फरक फरक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री कार्कीको अभिव्यक्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अङ्कुश लगाउन खोजेको बताएका बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल मोरङ अध्यक्ष सुदीप कोइरालाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षा तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीबाट आफू अनुकूलको समाचार एक सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्तामा ‘समाचार लेख्ने पत्रकारले बलात्कार गर्यो भनेर समाचार आए उसले खण्डन गर्न सक्छ ?’ भन्ने धम्कीपूर्ण भाषाको विरोध गरिएको उल्लेख छ ।

‘मन्त्री कार्कीले समाचार लेख्नुपूर्व चारपटक सोच्नुपर्ने सम्मका भाषा प्रयोग गर्नु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी अभिव्यक्ति रहेको हाम्रो ठहर छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले बलात्कार गर्यो भन्ने आरोपमा समाचार लेख्न उत्प्रेरित गर्नु दुःखदायी र खेदजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘समाचार लेख्ने पत्रकारलाई बलात्कारी बनाउने सम्मको धाक धम्की दिनुले विधिको शासनको उपहास मात्रै भएको छैन सुरक्षा र कानुनको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री कार्कीले पत्रकारमाथि डर त्रास फैलाउन खोजेको हाम्रो बुझाई छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्री कार्कीको यस्तो अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दर्छौं ।’

प्रेस सेन्टर मोरङले पनि मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेको छ । मोरङ जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा निर्माणाधीन सुकुम्वासी बस्तीको समाचार लेखेकै आधारमा मन्त्री कार्कीद्वारा धाकधम्कीको भाषा प्रयोग गरेको घटनाप्रति संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनिएको छ । ‘समाचार खण्डन गर्ने नाममा मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले अशोभनीय ढंगले प्रतिवाद गर्दै पत्रकार र सञ्चार जगत्लाई लाञ्छित गर्नु कदापि स्वीकार्य हुँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अभिव्यक्ति दिने मन्त्री कार्कीलाई आफ्ना धारणा स्पष्ट पर्दै सार्वजनिक माफी माग्न हाम्रो संगठन चेतावनी दिन्छ ।’ सेन्टरले निर्भयतापूर्वक समाचार लेख्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाल प्रेस युनियनले पनि घटनाको बारेमा आधिकारिक र सत्यतथ्य धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । कार्यवाहक जिल्ला अध्यक्ष कौशल निरौलाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा दिएको अभिव्यक्ति प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका कुरालाई कानुनी रूपमा खण्डन गर्ने बाटो हुँदा हुँदै मन्त्री कार्कीबाट भाषागत त्रुटि हुन गएको र यसलाई तत्काल सच्याउन विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा निर्माणाधीन सुकुम्वासी बस्ती निर्माणको लागि प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट विराटनगर महानगरपालिकाबाट सम्झौता हुन नसकेको विषयलाई लिएर आएको समाचार र मन्त्री कार्कीले सोही विषयमा दिएको अभिव्यक्ति अहिले विवादमा तानिएको छ । मन्त्री कार्कीले पत्रकारलाई बलात्कारको आरोप लगाइदिने र त्यसको पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए ।

सुकुम्वासी बस्ती निर्माणको क्रममा गत असार १५ गतेको रकमान्तर गर्ने निर्णयले असार १६ गते विराटनगर महानगरपालिकाको सो बस्तीमा खर्च गर्ने गरी ७० लाख बजेट आएको भएपनि महानगरपालिकाले छोटो समयमा रकम खर्च गर्न नसक्ने भन्दै सम्झौता नगरेको बारेमा पत्रकारहरूले समाचार लेखेका थिए ।

यस्ता छन् विज्ञप्तिः

के भनेका थिए मन्त्रीले ?