जनतालाई रिझाउँदै एमाले !
मकालु खबर
काठमाडौँ । साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले सरकारमा रह्यो । सरकारमा रहँदा चौतर्फी आलोचना सहेर अगाडि बढिरहेको एमालेले प्रतिपक्षमा पुगेपछि पनि आलोचना खेप्यो । कारण- सङ्घीय संसद्मा सरकारबाट प्रमुख विपक्षीमा पुगेपछि सरकारलाई असहयोग गर्ने नीतिअन्तर्गत रहेर संसद्मा ९ महिनासम्म अवरोध गरेर जनताको आवाज प्रस्फुटन हुने थलोलाई नै बन्धक बनाउन एमालेले भूमिका खेल्यो ।
तर, स्थानीय तहको चुनाव भएपछि शुरू भएको सङ्घीय संसद्मा भने एमालेले आफ्नो भूमिकामा केही फेरबदल गरेको छ । ९ महिनासम्म अवरोध गरेको सांसदलाई सरक्क खोल्यो । र संसद्मा सरकारका कामकारबाहीमाथि हरेक कोणबाट प्रश्न उठाउने र जनताका विषयलाई पनि उठाउने कार्य एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन् ।
कुनै पनि विषयमा धारणा राख्दा नागरिकहरू के सोच्दछन् भन्ने कोणबाट सोच्न खोज्ने, परिपक्व रूपमा प्रस्तुत हुने मात्रै नभई सरकारका गतिविधिमाथि गहिरो रूपमा नियालेर प्रश्न उठाउने कार्य एमाले नेताहरूबाट भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय एमालेले संसद्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि प्रश्न उठाएको छ । कारण- बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिबाट करको दरहरू हेरफेर गराएको आरोप । यो आरोपबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै एमालेले अर्थमन्त्री शर्मालाई संसदमा बहिष्कार गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने एजेण्डालाई पनि बहिष्कार गर्ने तर, संसद्मा अन्य गतिविधिमा भाग लिने नयाँ अभ्यासको शुरूवात एमाले नेताहरूले शुरू गरेका छन् ।
सत्तामा रहँदा साढे ३ वर्षसम्म निरन्तर आलोचना खेपेर आएको एमालेले प्रतिपक्षमा पुगेपछि ९ महिनासम्म संसद् अवरोध गरेर आलोचना खेप्यो । तर, स्थानीय तहको चुनावपछि सांसदलाई उपयोग गर्ने नीति लिएको छ र आफूलाई नागरिक स्तरमा देखाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
यसो गर्दा जनताको आवाज उठाउने थलोलाई बन्धक बनाएको आरोप खेप्नु नपर्ने र प्रश्न उठाएका व्यक्तिमाथिको आशंका निरन्तर अगाडि बढ्ने भयो । यसले एमालेलाई देखाउने काम गरेको छ।
यस्तै संसद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव विचाराधीन छ । १ फागुन २०७८ मा संसद्मा पुगेको महाअभियोग अगाडि बढिरहेको छैन । एमालेले सरकार र सत्तारुढ दलको महाअभियोग अगाडि नबढाउने नियत के हो ? भनी प्रश्न उठाइरहेको छ । महाअभियोग अगाडि नबढाउने भए किन ल्याएको ? भन्ने एमाले नेताहरूले स्वभाविक प्रश्न गरिरहेका छन् ।
आइतबार मात्रै एमाले उपमहा सचिव प्रदीप ज्ञवालीले व्यक्तिगत रिसका कारण महाअभियोग लगाइएको र संसद्मा लगेर अड्काइएको आरोप लगाए । तर महाअभियोग सिफारिस समितिलाई काम गर्न नदिएर महाभियोग लगाएको लगाएकै गर्न खोजिएको उनको गम्भीर आरोप छ ।
एमालेले सरकारले परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा चालेका कदमहरू, छिमेक नीतिका विषयमा लिएका अडान र एजेण्डाहरु, नेपालसँग हुन लागेका सम्झौताहरूमाथि राष्ट्रियताको कोणबाट प्रश्न उठाइरहेको छ । अमेरिकी कार्यक्रम स्टेट पाटनरसिप प्रोग्रामका सम्बन्धमा पनि एमालेले राष्ट्रियतालाई जोडेर सरकारमाथि प्रश्न उठायो । समग्रमा एमालेले जनताका बिचमा देखिन खोज्दैछ । यसका पछाडि आसन्न प्रदेश र सङ्घीय चुनाव भएको कतिपयको टिप्पणी छ ।
मकालु खबर
