जग्गा धितोमा ऋण दिन बन्द, ऋण लिन वर्गीकरण खुलाउनु पर्ने

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरु जग्गाको प्रयोजनअनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गालाई धितो राखेर ऋण दिन बन्द गरेका छन् । सरकारले २३ जेठमा जारी गरेको भू–उपयोग नियमावलीले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितोमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीले त्यस्ता जग्गा धितोको रुपमा स्वीकार गरी ऋण दिन बन्द गरेका हुन् ।

उक्त नियमावली अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो सीमाभित्र पर्ने जग्गाको भू–उपयोग योजना बनाएका छैनन् । उक्त योजना बनाएर योजना अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कुनै जग्गा धितोको रुरुपमा राख्न नपाइने भएको हो ।

उक्त नियमावलीअनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयहरुले अस्वीकार गरेका छन् । त्यस्तै अनुसार बैंकहरुले पनि जग्गा धितोमा ऋण दिन सकेका छैनन् ।

सरकारले भू उपयोग नियमावली अनुसार जग्गालाई विभिन्न १० प्रकारणमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ ।

यद्यपी, यो व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेर धितो राख्ने व्यवस्था खुलाउन भने बैंक तथा वित्तीय संस्था, जग्गाका ठूला कारोबार, घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।