बेवास्तामा ‘उपसभामुख पद’

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरू हरेक दिन उपसभामुख कहिले चयन हुन्छ भनी प्रश्न उठाइरहेका छन् । लामो समयदेखि उपसभामुख पद खाली हुँदा समेत शीर्ष नेताहरूको ध्यान नगएको भन्दै कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह उपसभामुख पद नै खारेज गरे हुन्छ भनेर व्यङ्ग्य गर्छन् ।

‘हामी कस्तो संसदीय व्यवस्था अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ ? उपसभामुख चाहिएन भने उपसभामुख पद नै खारेज गरौँ । चाहियो भने उपसभामुखको नियुक्ति किन भएन ? उपसभामुखको कारणले साधारण खर्च बढ्छ भने उपसभामुख पद खारेज गरौँ’ बुधबार प्रतिनिधिसभाका बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै भने ।

सांसद सिंहले भने जस्तै शीर्ष नेताहरूले बेवास्ता गर्दा २८ महिना अर्थात्, १२ माघ २०७६ देखि खाली छ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको मौनताका कारण अझै कति समय प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख नपाउने हो कुनै टुङ्गो छैन । ०७६ माघ १२ गते सभामुखमा सत्तारुढ दल नेकपाबाट अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएका थिए ।

सभामुखको निर्वाचन लगत्तै उपसभामुख चयनको प्रक्रियाबारे छिट्टै टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा थियो । केही छलफल र बहस भए, कसलाई उपसभामुख बनाउने भन्ने विषयमा केही गृहकार्य समेत भएका थिए । तर, त्यसबेला दलहरू उपसभामुख पद कसलाई दिने भन्नेमा टुङ्गोमा नपुग्दा उपसभामुख पद खाली नै रहन पुग्यो । त्यसबेलाको दलीय समीकरण र अहिलेको दलीय समीकरण फरक छ । तैपनि शीर्ष नेताहरू उपसभामुख चयनमा मौन देखिन्छन् ।

सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) १ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिंगको हुनुपर्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांसद निर्वाचित अग्नि सापकोटा सभामुख रहेकाले माओवादी केन्द्र बाहेक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी वा स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेका साना पार्टीका सांसदलाई पनि उपसभामुख बनाउन सकिन्छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ जहिले दलहरूका बिचमा सहमति हुन्छ तहिले प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख पाउने बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘दलहरूका बिचमा जहिले सहमति भएर निर्वाचन गर्ने भन्छ त्यही बेला प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ २८ महिनासम्म दलहरूका बिचमा सहमतिका लागि के कस्ता प्रयास भए ? भन्ने विषयमा गुरुङ बोल्न चाहन्न । माओवादीले चाहेर मात्रै उपसभामुखको निर्वाचन नहुने उनको जवाफ छ । भन्छन्, ‘उपसभामुखको निर्वाचन गराउने कुरा सत्ता वा प्रतिपक्षको कुरै होइन । यसमा सबै दल तयार हुनुपर्‍यो’ प्रमुख सचेतक गुरुङले भने ।

प्रतिपक्षमा हुँदा उपसभामुख निर्वाचनको माग गर्ने कांग्रेस सत्तामा पुगेको पनि ११ महिना भइसकेको छ । कांग्रेसले पनि पछिल्लो समय उपसभामुखबारे चासो राख्न छाडेको छ । तर, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षका बिचमा उपसभामुख चयनका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछिन् । ‘कहिले चयन हुन्छ ठ्याक्कै मिति भन्न सकिएन तर, गृहकार्य भइरहेकै छ’ उनले भनिन् । बजेट अधिवेशन सकिएपछि उपसभामुख निर्वाचनबारे छलफल हुने उनको आश्वासन छ । ‘हामीले पहिलेदेखि भनेकै छौँ । अब बजेट अधिवेशनपछि गठबन्धन सरकारले पनि उपसभामुख चयनबारे सोच्छ’, उनले भनिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई उपसभामुख चयनका लागि स्वयम् सभामुख र सत्तारुढ गठबन्धन गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् । आफ्नो पार्टीले पनि उपसभामुख चयनका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उनको भनाई छ ।

उठाउनलाई उठाउने मात्रै कि संसद्लाई उपसभामुख पनि दिलाउने गरी एमालेले भूमिका खेल्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘ उपसभामुखको चयन अविलम्ब होस भनेर भनेकै छौँ । तर, सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’ नेताहरूका अनुसार वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनसँग बहुमत रहेकाले उपसभामुखबारे एमालेले गम्भीर चासो नराखेको हो । ‘संसद्मा एमालेको बहुमत छैन । उपसभामुखको निर्वाचन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सभामुखको पनि हो’ एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ८ मा उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपनियम १ मा उपसभामुखको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुने उल्लेख छ । उपसभामुख चयनका लागि प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सांसद सङ्ख्याको बहुमत चाहिन्छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सदस्य छन् । ४ जना पदमुक्त भएकाले २७१ सदस्य मात्रै रहेका हुन् । २७१ मा पनि विभिन्न राजनीतिक दलका ५ जना सांसद निलम्बनमा छन् । उपसभामुख चयनको मतदानमा निलम्बनमा परेका पाँचै जना सहभागी हुन पाउँदैनन् तर, विद्यमान संसद् सङ्ख्यामा भने गनिनेछन् । यसकारण २७१ को दुई तिहाइ १८१ हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८ (एक जना निलम्बित), कांग्रेसका ६३ (२ जना निलम्बित) छन् । माओवादी केन्द्रका ४९ जना छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टीका २१ (२ निलम्बन), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाको १/१ जना छन् ।